बजेट तर्जुमाका कमजोरी

बजेट तर्जुमाका कमजोरी

roop

रूपनारायण खतिवडा

यतिबेला नेपाल सरकारका विषयगत मन्त्रालय र निकायहरूलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को बजेट तर्जुमा गर्ने चटारोले छोपेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ११ खर्ब ५६ अर्ब हाराहारीको रहने बताइएको छ, जुन चालू वर्षको भन्दा १ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँले बढी हो । नेपालको संविधानले प्रत्येक वर्ष जेठको १५ गते संघीय संसद्मा बजेट पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । यस हिसाबले अबको करिब अढाइ महिनापछि संसद्मा बजेट पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । अबको अवधिमा विषयगत मन्त्रालय र निकायहरूले बजेट तयारी गर्ने, राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा बजेट छलफल गर्ने लगायत बजेट तर्जुमाको कार्यले तीव्रताका साथ गति लिने गर्दछ । यसबीच, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालयले ‘वार्षिक विकास कार्यक्रम तथा बजेट तयार गर्नेसम्बन्धी मार्गदर्शन २०७३’ प्रस्तुत गरी आगामी वर्षको बजेट निर्माणलाई मार्गनिर्देशन गरेको छ । विगत वर्षहरूमा पनि लगभग यही समयमा बजेट तर्जुमाको धपेडी देखिनेगरेको थियो । तर, बजेट तर्जुमालाई एउटा नियमित औपचारिकताका रूपमा मात्र लिई कर्मकाण्डी ढंगले तर्जुमा गरिने परिपाटीले यसको कार्यान्वयनलाई जटिल बनाइरहेको मात्र हैन, मुलुकलाई नै पछाडि धकेलिरहेको स्थिति छ ।

बजेट तर्जुमा बजेट चक्रको सुरुवाती चरणभित्र पर्ने अत्यन्त संवेदनशील र महŒवपूर्ण क्रियाकलाप हो । बजेटको सफलता वा असफलता यसको तर्जुमा चरणमा चयन गरिने विभिन्न कार्यक्रम, आयोजनाहरू र तिनलाई छुट्याइएको बजेट कति वस्तुपरक छ त्यसमा भर पर्दछ । यो क्रियाकलाप जति वस्तुनिष्ठ र यथार्थपरक रूपमा सम्पन्न गरिन्छ, बजेट चक्रमा बाँकी रहने कार्यान्वयनलगायत अन्य चरणहरूलाई सहज तुल्याउन उति नै मार्गप्रशस्त हुन्छ । बजेट कार्यान्वयनलगायत चरणहरूलाई यति धेरै प्रभाव पार्ने तर्जुमा चरणमा रहने कमजोरीहरूकै कारण वर्षौंदेखि बजेट कार्यान्वयन पनि कमजोर बनिरहेको छ । फलस्वरूप, सरकारी खर्च खासगरी पुँजीगत खर्चको अवस्था बर्सेनि कमजोर बनिरहेको छ । २०६२÷०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछिका सरकारहरूले ल्याएका कुनै पनि बजेटका पुँजीगत खर्चको प्रगति लक्ष्यअनुरूप हुनसकेको छैन । बजेट कार्यान्वयन कमजोर रहनुमा अन्य धेरै कारणहरू सँगसँगै कार्यक्रम र आयोजनाहरूको हचुवापूर्ण तर्जुमा धेरै हदसम्म जिम्मेवार रहेको देखिन्छ ।

विगत वर्षका बजेट कार्यान्वयनको विश्लेषणात्मक समीक्षा नगर्ने र गरिहाले पनि त्यसलाई बेवास्ता गरेर आगामी वर्षको बजेट तर्जुमा गरिने प्रचलनले मुलुकलाई न्याय गर्नसकेको छैन ।

बजेट तर्जुमाका क्रममा हरेक मन्त्रालय र निकायहरूमा निकै तामझामका साथ गोष्ठी, छलफलहरू सञ्चालन गर्ने गरिन्छ । कतिपय विकासे मन्त्रालय र विभागहरूले यस्ता गोष्ठीहरू क्षेत्रीय स्तरमा समेत सञ्चालन गर्ने गरेका छन् । तर, यस्ता छलफलका निचोडहरूलाई सही रूपमा बजेटमा समावेश गरिँदैन । व्यवहारमा, अधिकांश मन्त्रालय र निकायहरूमा रहने योजना महाशाखा, शाखाका पदाधिकारी, लेखा शाखाका पदाधिकारी र अन्य केही उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूले एउटा कोठामा बसेर बजेट ‘फाइनल’ गर्ने प्रचलन रहिआएको छ । यसो गर्दा प्रायः गत वर्ष सञ्चालित कार्यक्रममा विनियोजित बजेटमा १०–२० प्रतिशत वृद्धि गरेर हचुवापूर्ण तवरले बजेट तर्जुमा हुनेगर्दछ । चालू बजेटको तर्जुमाका क्रममा त अधिकांश निकायहरूले बर्सेनि यही ‘फर्मुला’को प्रयोग गर्दै आइरहेका छन् । यति मात्र हैन, बर्सेनि हजारौं कार्यक्रमहरू वडा तहदेखि जिल्ला परिषद् हुँदै राष्ट्रिय बजेटमा समावेश गर्नका लागि सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयहरूमा आउने गर्दछन् । यसका लागि कात्तिकदेखि फागुनसम्म जनसहभागितामूलक योजना तर्जुमाका नाममा स्थानीय निकायहरूको अगुवाइमा स्थानीय जनतालाई व्यस्त बनाउने गरिन्छ । तर, मन्त्रालयहरूमा बजेट तर्जुमाका क्रममा यस्ता योजना र कार्यक्रमहरूलाई पनि उति महŒव दिइँदैन । जनाधार तहबाट आएका र जनआवश्यकता अनुकूलका यस्ता योजनाहरूमा अत्यन्त न्यून अनुपातमा मात्र बजेट विनियोजन हुने गर्दछ । यस किसिमको केन्द्रमुखी बजेट तर्जुमा पद्धतिले पनि नेपालको विकास प्रक्रियालाई फेल गराइरहेको छ ।

यो सिजनमा देशको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारमा राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ताहरूको चलखेल पनि निकै बाक्लिने गर्दछ । आ–आफ्ना राजनीतिक स्वार्थसिद्ध गर्नका लागि आफू अनुकूलका कार्यक्रमहरू खल्तीमा राखेर बजेटमा समावेश गराउन उनीहरूले राम्रै कसरत गर्ने गर्दछन् । जिल्ला परिषद्बाट पारित भएर र प्रक्रियागत चरण पार गरेर आएका कार्यक्रमभन्दा विषयगत मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगमा पहुँच पु¥याउनसक्ने यिनै टाठाबाठाहरूका खल्तीका कार्यक्रम बजेटमा सहजै समावेश हुने गर्दछन् । बजेट तर्जुमाका क्रममा निजी क्षेत्रका केही घरानियाँ उद्योगी व्यवसायी र विभिन्न शक्तिकेन्द्रका सम्भ्रान्तहरूको प्रभाव पनि उत्तिकै पर्ने गर्दछ । फलस्वरूप, सस्तो राजनीतिक लोकप्रियताका लागि ल्याइएका राजनीतिक नारासहितका थुप्रै कार्यक्रमहरू हरेक वर्षका बजेटमा आइरहेका हुन्छन् । भनसुन, सिफारिस, दबाब समूहहरूको प्रभाव, ठूला नेताहरूको आफ्ना गृहजिल्लामा भोट बैंक बलियो बनाउने आकांक्षा लगायतले बजेटमा समावेश हुने कार्यक्रमहरूको ठूलै हिस्सा ओगटेको हुन्छ । तर, एकाध बाहेक ‘पोलिटिकल मास्टर’ लगायतलाई रिझाउन विस्तृत अध्ययनविना राखिएका यस्ता कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन स्थिति भने अत्यन्तै निराशाजनक बन्नपुग्छ ।

हरेक वर्ष आर्थिक वर्षको आधाजसो समयदेखि नै निराशाजनक बजेट कार्यान्वयनको खाका सार्वजनिक भएसँगै किन अपेक्षित रूपमा बजेट कार्यान्वयन हुनसकेन भन्ने चर्चा बाक्लै हुनेगरेको छ । यस वर्ष पनि पुँजीगत खर्चको निराशाजनक प्रगति स्थितिलाई लिएर सडकदेखि सदनसम्म थुप्रै चर्चा र बहसहरू भइरहेका छन् । पुँजीगत खर्च हुन नसक्नुका ‘रेडिमेड’ उत्तरहरू पनि प्रायः वर्र्षौंदेखि दोहोरिरहेका छन् । तर, बजेटमा समावेश गरिएका कार्यक्रमहरू के आधारमा समावेश गरियो ? सो कार्यक्रम देशका लागि आवश्यक हो, होइन ? प्रस्तावित कार्यक्रमले देशको समग्र विकास प्रयासमा कति योगदान दिनसक्छ ? कार्यक्रम विशेषका लागि छुट्याइएको निश्चित रकम विनियोजनको आधार के हो ? कुनै कार्यक्रम वा आयोजना बजेटमा समावेश गर्नुअघि सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत डिजाइन, जग्गा प्राप्ति र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, रेखांकन, नक्सांकन जस्ता पूर्वसर्तहरू पूरा भएका थिए, थिएनन् ? भन्ने सवालहरूमा कमै मात्र चासो राख्ने गरिन्छ । विगत वर्षका बजेट कार्यान्वयनको विश्लेषणात्मक समीक्षा नगर्ने र गरिहाले पनि त्यसलाई बेवास्ता गरेर आगामी वर्षको बजेट तर्जुमा गरिने प्रचलनले मुलुकलाई न्याय गर्नसकेको छैन । बजेट तर्जुमासँग सम्बन्धित यी गम्भीर पक्षहरूलाई नजरअन्दाज गरिएकै कारण वर्षौंदेखि सरकारी निकायहरू बजेट कार्यान्वयनमा अत्यन्त कमजोर भइरहेका छन् ।

हरेक वर्ष राष्ट्रिय योजना आयोगले वार्षिक बजेट तयार गर्नेसम्बन्धी मार्गनिर्देशन जारी गर्ने र निकायगत बजेट सिमा निर्धारण गर्ने तर, व्यवहारमा प्रायः सबै मन्त्रालय र निकायहरूले मार्गदर्शनको अक्षरशः पालना नगर्ने एवं निर्धारित सिमामा नबस्ने प्रवृत्ति दोहोरिने गर्दछ । अर्कोतर्फ, पछिल्ला वर्षहरूमा बजेटमा समावेश भएको कार्यक्रम र आयोजनाको कार्यान्वयन स्थिति अत्यन्त निराशाजनक रहने तर, आर्थिक वर्षको बीचैमा नयाँ कार्यक्रम र आयोजनाहरूका लागि रकम माग गर्ने परिपाटी पनि बाक्लिएको देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्षको हालसम्मको अवधिमा पनि विभिन्न मन्त्रालय र निकायहरूले नयाँ कार्यक्रमका लागि ३ खर्बभन्दा बढीको रकम माग गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । बजेटमार्फत छनौटमा परेका कार्यक्रम र आयोजनाको कार्यान्वयनमा भन्दा नयाँ कार्यक्रमका लागि ठूलो मात्रामा रकम माग गर्ने यो स्थितिले पनि बजेट तर्जुमा हचुवापूर्ण रहने तथ्यलाई छताछुल्ल बनाइरहेको छ ।
तर्जुमा चरणमा देखिने गरेका यावत् समस्याहरूलाई ध्यान नदिई अन्धाधुन्ध बजेट तर्जुमा गर्दै जाने हो र कर्मकाण्डी अभ्यासलाई त्याग्न नसक्ने हो भने नयाँ आर्थिक वर्ष पनि बजेट कार्यान्वयन अपेक्षाकृत रूपमा हुन नसकेको एउटा वर्षका रूपमा दरिने सम्भावना रहन्छ । बजेट प्रणालीमा लामै समयदेखि चलिरहेको हचुवा तर्जुमा र कच्चा कार्यान्वयनको सिलसिलालाई जरैबाट अन्त्य गर्न अब ढिला गरिनुहुन्न । बजेटको अन्तिम रूप दिइनुअगावै हरतरहले कार्यान्वयनशील कार्यक्रमहरूलाई मात्र बजेटमा समावेश गर्ने परिपाटी स्थापित गर्न जरुरी भइसकेको छ । सँगसँगै, दबाव, प्रभाव तथा राजनीतिक नेतृत्वलगायत उच्चपदस्थहरूको भनसुन र सिफारिसका आधारमा बजेट तर्जुमा गरिने परिपाटीको अन्त्य हुनसके यथार्थपरक बजेट निर्माण भई देश विकासको लक्ष्य हासिल हुने कुरामा आशा राख्न सकिन्छ ।