हेलो सरकार तमासा कहिलेसम्म ?

हेलो सरकार तमासा कहिलेसम्म ?

नेपाल सरकारसमक्ष आउने गुनासोको शीघ्र सुनुवाइ गराउने उद्देश्यले स्थापना गरिएको ‘हेलो सरकार’ मा गुनासा आउने क्रम तीव्र भए पनि सुनुवाइ नहुँदा ‘हेलो सरकार’ अहिले मजाकको विषय बन्न थालेको छ । आम सर्वसाधारणले सरकारसमक्ष गर्नुपर्ने गुनासा सहजै गर्न सकून् भनेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले हेलो सरकार कार्यक्रमको सुरुवात गरेका थिए । भ्रष्टाचार र अनियमितताले थिचेको हाम्रो जस्तो समाजमा यस्तो प्रकारको संयन्त्र आफैंमा आवश्यक थियो । आफू मर्कामा पर्दा पनि सरकारको विषयमा गुनासो गर्न आँट नगर्नेहरूका लागि यो संयन्त्रले एउटा माध्यम तय गरिदिएको थियो । यदि उद्देश्यअनुरूप संयन्त्रले काम गरको भए सभ्य र समुन्नत समाज निर्माणका लागि यही संयन्त्र एउटा कसीको रूपमा स्थापित हुन सक्थ्यो ।

हेलो सरकार, कुनै कर्मचारी, व्यापारी वा कुनै पनि पेसामा आबद्ध व्यक्तिहरूको विषयमा बदनाम गर्नका लागि थिएन । आफ्नो पेसाप्रति इमानदारीपूर्वक भूमिका निर्वाह नगर्नेहरूका लागि कारबाहीको आधार तय गर्ने एउटा आधार हुन सक्थ्यो । जति बेला हेलो सरकार स्थापना भयो, आम जनता उत्साहित भए ‘हाम्रो कुरा सरकारले सिधै सुन्नेभयो’ भनेर । टेलिफोन, इमेल, फ्याक्स सञ्चारका जुनसुकै माध्यमबाट गुनासो गर्न मिल्ने भएकाले पनि यो संयन्त्र जनतामैत्री थियो कुनैबेला । प्रारम्भमा हेलो सरकारमा आएका यति गुनासाहरूको सम्बोधन भयो भनेर सार्वजनिक समेत हुन्थ्यो । त्यही आधारमा गुनासा गर्नेहरू उत्साहित थिए । तर, परिणाममा क्रमशः निरस हुन थाल्यो । अहिले त गुनासो गर्नेलाई आफूले गरेको गुनासोसम्म त थाह होला तर, गुनासो सम्बोधन भएको कसैले पनि महसुस गर्दैन । यसको अर्थ हो, स्थायी सरकार मानिने कर्मचारी प्रशासन हेलो सरकारलाई बेकामी बनाउन उद्यत छ । हेलो सरकार बेकामी भयो भन्दैमा मन्त्री÷प्रधानमन्त्रीको आलोचना गरिहाल्न सुहाउँदैन । किनकि हरेक विषयमा प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीहरूले हस्तक्षेप गरून् भन्ने पनि होइन ।

हेलो सरकारमा अहिले पनि उपसचिवको नेतृत्वमा १५ कर्मचारी कार्यरत छन् । दरबन्दीअनुरूप तीनजना मात्रै अपुग हो । यस्तो अवस्थामा कर्मचारी कम भयो, त्यसकारण हामीले काम गर्न सकेनौं भन्न सुहाउँदैन । हेलो सरकारमा दर्जनौं प्रकृतिका सयौं गुनासा आउने गरेका छन् । बाटोमा हिँड्न पाइनँ भन्नेदेखि खाद्यान्नमा कालो बजारी बढ्यो भन्नेसम्मका छन् । हेलो सरकारमा रहेको संयन्त्रले गुनासाहरूको प्रकृति छुट्याएर सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइदिने र आफूहरूकोमा आएका गुनासा सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाएको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ । दुःखका साथ भन्नुपर्छ । हाम्रा कर्मचारी अहिलेसम्म पनि जनताको कामलाई आफ्नो कर्तव्य ठान्दैनन् । आउने गुनासाहरूमध्ये कतिपय कर्मचारीसँगै सम्बन्धित पनि छन् । त्यसकारण पनि यो संयन्त्रलाई कमजोर र बेकामी बनाउन कर्मचारी स्वयं सक्रिय छन् ।