सार्वजनिक सेवामा कर्मचारीको उमेर हद

सार्वजनिक सेवामा कर्मचारीको उमेर हद

hari-bdr-thapa

ई. हरिबहादुर थापा

नेपालको निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको उमेर हदका कारण अवकाश हुने उमेर विद्यमान व्यवस्थाअनुसार ५८ वर्ष रहेको छ । वर्तमान निजामती सेवा ऐन, २०४९ लागू हुनुअगाडिसम्मको ऐनअनुसार ६० वर्षे उमेर हद रहेको थियोे । ६० वर्षे अवकाश उमेर हदको कानुन कार्यान्वयन रहेको बेला सेवा प्रवेश गरेका निजामती कर्मचारीहरूको ठूलो हिस्सा अहिले पनि सेवाको तलदेखि माथिसम्म रहेको छ । विगत केही वर्षदेखि निजामती कर्मचारीहरूको अवकाश उमेर हद दुई वर्ष वृद्धि गर्ने बहसले प्रशासनयन्त्रमा हलचल नै ल्याएको छ भन्दा अत्युक्ति नहोला । विशेष गरिकन बढुवाको सूचीमा माथि रहेका, उमेर हदका कारण अवकाशको नजिक पुगेका कर्मचारीहरूलाई यो बहसले तरंगित गरेको छ । कर्मचारीको वृत्ति विकास र वेतन एवं कर्मचारीतन्त्रको आधारभूत मान्यतासँग सम्बन्धित विषयवस्तु भएकाले उमेर हद र पेन्सन सुविधा सम्बन्धमा वस्तुगत विचार, विवेचना र विश्लेषण हुनु अत्यावश्यक छ ।

निजामती सेवा नियमावली, २०१३ को व्यवस्था अनुसार निजामती कर्मचारी अवकाश भई निवृत्तिभरण प्राप्त गर्न कम्तीमा २५ वर्षको सेवा अवधि हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको भए पनि निजामती सेवा नियमावली, २०२१ वाट निवृत्तिभरण प्राप्त गर्न आवश्यक पर्ने सेवा अवधिलाई घटाई २० वर्ष कायम गरियो, जुन हालसम्म कायम रहेको छ । नेपालको निजामती सेवामा विशिष्ट श्रेणी (सचिव पद) मा तोकिएको पाँच वर्ष सेवा पूरा गर्दासमेत २० वर्ष सेवा अवधि पूरा नभई अवकाश भएकाले निवृत्तिभरणबाट वञ्चित हुनुपरेको दृष्टान्त समेत पाइन्छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दोस्रो संशोधन गरी महिलालाई यस सेवामा विशेष आकर्षण र आरक्षण गर्ने व्यवस्था भएअनुसार ४० वर्षको उमेरसम्म सेवा प्रवेश गर्ने अवसर प्रदान गरियो । यस व्यवस्थाले पनि ३८ वर्षको उमेरपछि सेवा प्रवेश गरेका महिला कर्मचारीहरू २० वर्ष सेवा नपुगेको कारणले निवृत्तिभरणबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था रहेको छ । निजामती सेवामा खुला तथा छड्के प्रवेशको व्यवस्था अनुसार उपसचिव र सहसचिवस्तरमा सेवाबाहिरबाट प्रवेश गर्ने कर्मचारी तथा सहसचिव पदमा सेवाभित्रैबाट प्रवेश गर्ने कर्मचारीसमेत तोकिएको न्यूनतम अवधिमा पदोन्नति भएमा निवृत्तिभरणबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था एकातिर रहेको छ भने राजपत्रांकित पदहरूमा सेवा प्रवेशको न्यूनतम उमेर १८ वर्ष र राजपत्रांकित पदहरूमा सेवा प्रवेशका लागि न्यूनतम उमेर २१ वर्ष तोकिएकाले सो न्यूनतम उमेरमा राजपत्रांकित पदबाट सेवा प्रवेश गर्ने कर्मचारीले अधिकतम ४० वर्ष र राजपत्रांकित पदबाट न्यूनतम उमेरमा सेवा प्रवेश गर्ने कर्मचारीले ३७ वर्षसम्म सेवामा रहन सक्ने अवस्था रहेको देखिन्छ । यसबीच स्वेच्छिक वा विशिष्ट श्रेणीको पदमा तोकिएको अवधि पूरा भए मात्र अवकाश जान सक्ने देखिन्छ ।

निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर हद वृद्धि गरि ६० साठी वर्ष पु¥याउनुअगाडि आजभन्दा २४ वर्षअगाडि कुनकुन कारणले तत्कालीन व्यवस्थाअनुसारको अवकाश उमेर हद ६० बाट घटाई ५८ कायम गरिएको थियो र त्यो व्यवस्थाको औचित्य र सान्दर्भिकता अब किन रहेन भन्ने विषयमा व्यापक बहस, अनुसन्धान तथा विश्लेषण सम्बन्धित निकायहरूबाट अवश्य भएकै होला । तथापि यसलाई राज्यको आर्थिक दायित्वसँग मात्र जोडेर हेर्दा फेरि पनि दीर्घकालीन समाधान नहुन सक्छ । नेपालको सन्दर्भमा प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको ६५ वर्ष, उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको एवं विश्वविद्यालयका प्राध्यापक र कर्मचारीको ६३ वर्ष, नेपाली सेनाका प्रधानसेनापतिको ६१ वर्ष, संसद्, स्वास्थ्य सेवा र शिक्षकको ६० वर्षमा अवकाश हुने व्यवस्था गरिएको छ । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल अन्तर्गत निश्चित पदमा बहाल रहन सक्ने अवधिका आधारमा अधिकतम ५८ वर्ष तोकिएको छ । विश्वका अन्य मुलुकमा सार्वजनिक अवकाशको उमेर हद ६० भन्दा धेरै रहेको दलिलका आधारमा नेपालमा कार्यरत कर्मचारीको उमेर हद दाँजिनु वस्तुगत हँुदैन । विश्वमा भएका सबै उत्तम अभ्यासहरू हामीले हाम्रो सन्दर्भमा लागू गर्न उपयुक्त, आवश्यक वा सम्भव नहुन सक्छ ।
राज्यले आफ्ना मातहतका कर्मचारीबाट कति उमेरसम्म के कति योगदान लिन सक्छ वा राज्यलाई कति उमेरसम्मका कर्मचारीहरू सेवामा उत्पादनशील तवरले रहि योगदान दिन सक्छन् भन्ने किटान गर्ने हो । छिमेकी मुलुक भारतमा समेत अप्राविधिक कर्मचारीको भन्दा प्राविधिक कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश उमेर हद ५ वर्ष बढी रहेको पाइन्छ । नेपालमा राज्यकोषबाट पेन्सन तथा उपदान खाने गरी सेवारत विभिन्न सेवाका राष्ट्रसेवकहरूको संख्या ५ लाखभन्दा बढी भएको बताइन्छ । सेवा प्रवेशको उमेर हद कम रहेको तथा निश्चित पदमा निश्चित अवधिसम्म मात्र सेवारत हुन पाउने व्यवस्थाका कारण प्रहरी तथा सेनामा सेवा अवधिभन्दा पेन्सन प्राप्त गर्ने अवधि अत्यधिक बढी रहेको एवं राज्यबाट सामाजिक सुरक्षाको दायरा बढाउँदै लगिएको सन्दर्भमा माथिल्लो उमेर समूहका लाखौं नागरिकहरू स्वतः यसबाट लाभान्वित भइरहेकोमा सेवा अवधिको तुलनामा निकै कम अवधि मात्र राज्यबाट निवृत्तिभरण प्राप्त गर्ने अवस्थामा रहेका पुग नपुग ८० हजारको संख्यामा रहेका निजामती कर्मचारीहरूको अवकाश उमेर दुई वर्ष तलमाथि पार्दा यसले राज्यकोषमा पार्ने आर्थिक असर या योगदानको अंश सर्वसाधारणले सहजै अनुमान गर्न सक्छन् ।

अवकाश उमेर मात्र होइन अब सेवा प्रवेशको उमेरमा समेत पुनरावलोकन हुनु आवश्यक छ निजामती सेवामा । १८ वर्षमा माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण गरेकाहरूले नियमित रूपमा २५ वर्षको उमेरमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हुन सक्छन् भने सेवा प्रवेशको अधिकतम उमेर हदसमेत ३५ र ४० वर्षबाट कम्तीमा ५ वर्ष घटाएर बजारका ताजा तथा युवा जोसजाँगरसहितको जनशक्तिलाई सेवाप्रवेश गराउनु उपयुक्त हुन्छ ।

राज्यलाई पेन्सनमाथिको दबाब र दायित्वलाई सहजीकरण गर्न योगदानमा आधारित पेन्सन योजना लागू गर्न प्रयत्न गरिँदै छ । आजभन्दा केही वर्षअघि पनि योगदानमा आधारित पेन्सन योजना केही समय कार्यान्वयन नभएको होइन । राज्य र कर्मचारीका लागि सो योजना उपयुक्त नै हो भने, कार्यान्वयनमा आइसकेको पछि के कति कारणले रोकिन पुग्यो या असफल भयो भन्ने विषयको समेत विश्लेषण र मूल्यांकन नगरी पुनः लागू गरियो भने त्यसको समेत निरन्तरता र विश्वसनीयतामाथि सधंै प्रश्न उठिनै रहने छ । भनिन्छ, सार्वजनिक प्रशासन सेवा भनेको स्थायी सरकार हो । अझ अहिलेको संक्रमणकालीन अस्थिर राजनीतिक अवस्थामा कर्मचारी प्रशासनको जिम्मेवारी र सान्दर्भिकता गहन छ । संघीयता कार्यान्वयनको सिलसिलामा कर्मचारी संगठन, स्वरूप र संरचना कस्तो रहने विषयमा निक्र्योल नभईसकेको अवस्थामा कर्मचारीहरूको दीर्घकालीन एवं वृत्ति विकासमा प्रभाव पर्ने मुद्दाहरूमा निर्णय गर्दा राज्य संवेदनशील हुनै पर्दछ ।
नेपालको निजामती सेवाका विभिन्न सेवासमूहमा बढुवा तथा वृत्ति विकासको अवसरमा एक रूपता छैन । कुनै समूह उपसमूहमा न्यूनतम सेवा अवधि र योग्यता भएका कर्मचारीको अभावमा माथिल्ला पदपूर्तिसमेत हुन नसक्ने अवस्था छ भने कतिपय समूह, उपसमूहमा वर्षांैसम्म एउटै पदमा कार्यरत रहिरहनुपर्ने बाध्यता छ । कुनै निश्चित पदमा कार्यरत रहनुपर्ने निश्चित अवधि नतोकिएको अवस्थामा एउटै पदमा २०आंै वर्षसम्म कार्यरत रहनुपर्ने बाध्यताबीच गुज्रेर ६० वर्षमा अवकाश हुने कर्मचारीसँग राज्यले के अपेक्षा गर्ने ? राज्यलाई पेन्सन दायित्वबाटै आर्थिक संकट परेको हो भने बरु निजामती सेवाका कर्मचारीको उमेरहद बढाउनुभन्दा अन्य सबै क्षेत्रको पनि उमेर हद घटाउन पो लाग्ने हो कि । अनि निश्चित तहमा निश्चित अवधि पूरा गरेपछि अवकाश वा पदोन्नतिको व्यवस्था गरिनु सान्दर्भिक होला । राष्ट्रसेवकहरूलाई सरकारी जागिरमै उत्पादक उमेरको अन्तिमसम्म नै पेन्सनको ललिपप देखाएर टाँसिएर बस्न बाध्य पार्नेभन्दा पनि कर्मचारीलाई निश्चित एवं पूर्वअनुमानित अवधिसम्म अधिकतम उपयोग गरेर पुनः समाजमा योगदान गर्न सक्ने ऊर्जा, सीप, क्षमता र अनुभवसहित पुनःस्थापित गर्न सकेमा समाज तथा निजी क्षेत्रले समेत सार्वजनिक सेवाका अनुभवी जनशक्ति हासिल गर्न सक्थ्यो । आजको खुला र उदार अर्थ व्यवस्थामा सार्वजनिकभन्दा निजी क्षेत्रमा बढी अवसर, कार्यक्षेत्र तथा आकर्षक रहेकाले क्षमतावान् र अनुभवी जनशक्तिको ठूलो खाँचो छ । त्यो खाँचोलाई राज्यले प्रशिक्षित, क्षमतावान् र ऊर्जाशील जनशक्ति पठाएर सामाजिक तथा निजी क्षेत्रलाई मजबुतीकरण गर्न समेत सघाउनु आवश्यक छ । सार्वजनिक सेवा मुलुकका अन्य सेवाका लागि मार्गनिर्देशक तथा अनुकरणीय भूमिकामा रहनु पर्दछ । नेपालका जनताको औसत आयु कति भयो भन्नुभन्दा पनि जनताको उत्पादनशील अर्थात् आर्थिक क्रियाकलापमा सक्रिय योगदान दिनसक्ने उमेर कति हो अनि कति उमेरपछि राज्यले सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्ने हो भनेर किटान गरिनुपर्दछ ।

मानौं, जनताको उत्पादनशील अर्थात् आर्थिक क्रियाकलापमा सक्रिय योगदान ६० वर्ष हो र तत्पश्चात् सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूति गर्नुपर्ने हो भने उक्त उमेरसम्म जनताले जुनसुकै पेसा वा व्यवसायमा संलग्न रहेर पनि आर्थिक उपार्जन गरी जीविकोपार्जन गर्न सक्छ भन्ने मान्यताअनुरूप राज्यले यस्तो नीति ल्याइदिनुप¥यो कि सार्वजनिक सेवामा रहे पनि नरहे पनि वा जुन उमेरमा सार्वजनिक सेवा अवकाश पाएको भए पनि ६० वर्षपछि ऊ वा उसको आश्रितले राज्यबाट पेन्सन सुविधा पाउने व्यवस्था गर्नु हाम्रोजस्तो मुलुकको वास्तविक आवश्यकता हो । जसकारण सार्वजनिक सेवापश्चात पुनः समाज र निजी क्षेत्रमा गई सेवा गर्नुपर्दछ भन्ने भावनाका कारण पनि राष्ट्रसेवकहरू सेवा अवधिभर पनि जिम्मेवार, ऊर्जाशील, सक्रिय र क्षमता विकासमा लाग्ने अवस्था रहन्छ । यस ढंगबाट पनि राज्यले सोच्नुपर्दछ । अर्कोतर्फ सार्वजनिक सेवालाई अनुभवीका साथै नयाँ चुनौतीलाई सामना गर्नसक्ने र नयाँ पिँढीका नागरिकका अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न सक्ने जनशक्तिको आवश्यकता पर्ने भएकोले लामो अवधिसम्म एउटै कर्मचारीलाई उस्तै जिम्मेवारी र पदमा राखिराख्नु उपयुक्त पनि होइन । यस सन्दर्भमा हाम्रो जस्तै परिवेशबाट गुज्रिएर समुन्नत भएका मलेसिया, सिंगापुर, दक्षिण कोरियाजस्ता मुलुकका अनुभवबाट सिक्नु जरुरी छ । ४० वर्षको उमेर नपुग्दै सचिव भएर सफलतापूर्वक मन्त्रालय हाँकेका अनुभव नेपालसँगै पनि छ । निश्चित उमेर भएपछि मात्र निवृत्तिभरण प्राप्त गर्ने प्रावधान अवलम्बन गर्न सकिएमा अहिले भएको व्यवस्थाअनुसार २० वर्ष सेवा अवधि नपुग्दै पदीय अवधि पूरा भई वा स्वेच्छाले अवकाशमा जाने कर्मचारीलाई समेत उपदानको सट्टा निवृत्तिभरण कार्यक्रममा संलग्न गराउन सकिने हुन्छ । अवकाश उमेर मात्र होइन अब सेवा प्रवेशको उमेरमा समेत पुनरावलोकन हुनु आवश्यक छ निजामती सेवामा । १८ वर्षमा माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण गरेकाहरूले नियमित रूपमा २५ वर्षको उमेरमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हुन सक्छन् भने सेवा प्रवेशको अधिकतम उमेर हदसमेत ३५ र ४० वर्षबाट कम्तीमा ५ वर्ष घटाएर बजारका ताजा तथा युवा जोस जाँगरसहितका जनशक्तिलाई सेवा प्रवेश गराउनु उपयुक्त हुन्छ ।

निजामती कर्मचारीको उमेर हदका विषयमा माथि उल्लिखित विषयहरूलाई मनन गरेर यसलाई एकल वा अलग्गै विषयभन्दा पनि निजामती सेवा र राज्यका अन्य आयामहरूसँगै मूुल्यांकन र विश्लेषण गरी निर्णय लिनु बुद्धिमानी हुन्छ । सेवामा प्रवेश गरेर पनि कानुनी व्यवस्थाका कारण पेन्सन प्राप्त गर्न योग्न नभई निवृत्त हुने कर्मचारीको विषयमा पनि कानुनले विभेद गरेको जस्तो देखिनु हुँदैन । कुनै पनि व्यक्ति सेवा प्रवेशसँगै उसले आफ्नो वृत्ति योजना बनाउन सक्ने गरी सेवालाई पूर्व अनुमानयोग्य बनाउनुपर्दछ । सेवा अवधिको क्रममा अवकाश उमेर जस्ता विषयमा घटबढ गरिनुभन्दा पनि कुन कर्मचारीको सेवा अवधि लगायत विषयमा सेवा उसको सेवा प्रवेशको बेला भएको व्यवस्था नै उसको हकमा लागू हुने व्यवस्था गर्न सकिएमा बीचबीचमा आउने यस्ता परिर्वतन माथि कसैले व्यक्तिगत रूपमा गुनासो गर्ने वा मर्का पर्ने अवस्थाको निराकरण गर्न सकिन्छ । अवकाश पाएका कर्मचारीबाट समेत राज्यले आवश्यकता अनुसार निजको विज्ञता, क्षमता तथा अनुभवको उपभोग गर्नसक्ने व्यवस्था समेत गरिनु उपयुक्त हुन्छ । राज्यको अगाडि केही लाख राष्ट्रसेवकहरूभन्दा लगभग ३ करोड नागरिकप्रतिको दायित्व गहन रहेको अनि हरेक राष्ट्रसेवकहरू मुलुकका जिम्मेवार नागरिक पनि भएकाले लोकतान्त्रिक पद्धतिमा सञ्चालित राज्यमा मुलुक, राष्ट्रसेवक र नागरिकको हित, रुचि र स्वार्थमा ताŒिवक अन्तर हुनुहँुदैन ।