सरकारको प्रतिबद्धता : सबै निर्वाचन ७ माघ २०७४ भित्रै, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण विधेयक पारित

राजधानी समाचारदाता

काठमाडौं, ७ चैत

सरकारले संविधानले किटान गरेको समयावधि (७ माघ २०७४) भित्रै तीनवटै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धताजनाएको छ । सोमबार सर्वोच्च अदालतमा प्रतिबद्धता पेस गर्दै सरकारले निर्वाचनका लागि अधिकांश कानुन बनिसकेको र स्थानीय तहको निर्धारण भइसकेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै संविधानले किटान गरेको अवधिमै सबै निर्वाचन हुने प्रतिबद्धता जनाएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले निर्वाचनको तयारीको मार्गचित्र पेस गर्न निर्देशन दिएपछि मार्गचित्र भन्दै सरकारले कानुन बनेको र स्थानीय तह निर्धारण भएकोलाई निर्वाचनको वातावरणका रूपमा पेस गरेको हो ।

nepal-parliament-house-bicc-700-1

‘सरकार नेपालको संविधानले किटान गरेको समय–सीमाभित्र निर्वाचन गर्न प्रतिबद्ध रहेको कुरा सम्मानित अदालतलाई अवगत गराउन चाहन्छु,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सर्वोच्च अदालतलाई लेखेको पत्रमाउल्लेख छ ।अदालतले गत १९ फागुनमा ७ माघ २०७४ भित्र तीनओटै तहको निर्वाचन गर्न भएका प्रगति पेस गर्न आदेश दिएको थियो ।

अदालतले कानुन निर्माणको अवस्था र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठनसम्बन्धी भएका प्रयाससमेत बुझाउन भने पनि सरकारले आयोगका विषयमा भने केही उल्लेख गरेको छैन ।

सरकारले आयोग गठनमा मौनता साँधे पनि सोमबार बसेको संसद्को बैठकले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण विधेयक पारित गरेको छ । यो विधेयकसँगै अब सरकारलाई संघीय प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गर्न बाटो खुलेको छ । विधेयक पारितसँगै सरकारले आयोग गठन गरी हाल कायम रहेका २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रलाई १ सय ६५ मा झार्नुपर्नेछ । त्यसो गर्दा एउटा जिल्लामा कम्तीमा १ निर्वाचन क्षेत्र हुनुपर्नेछ । प्रदेशमा भने ३ सय ३० निर्वाचन क्षेत्र हुनेछन्  ।

संविधानले आगामी ७ माघभित्रै स्थानीय तह, प्रदेश सभा र संघीय प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन अनिवार्य सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने गरी सीमा निर्धारण गरेको छ । तर, सरकारले स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा गरी तयारी अघि बढाए पनि प्रदेश र संघीय प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका विषयमा भने ठोस कार्य गर्न सकेको छैन ।

सरकारले गृह मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको विवरण उद्धृत गर्दै अब निर्वाचनसम्बन्धी पाँचवटा कानुन बन्न बाँकी रहेको विवरण अदालतलाई बुझाएको छ । तर, अदालतले मागेको क्षेत्र निर्धारण आयोगमा भने सरकार मौन बसेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले गृह मन्त्रालयले गत १ चैतमा उपलब्ध गराएको विवरणका आधारमा सर्वोेच्चलाई जवाफ लेखेको हो । गृहले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गतको कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन शाखालाई पत्राचार गर्दै निर्वाचनसम्बन्धी चारवटा कानुन पारित भइसकेका र अब पाँचवटा कानुन पारित हुन बाँकी रहेको विवरण दिएको थियो ।

गृहले राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन राज्य व्यवस्था समितिमा अड्किएको विवरण पठाएको थियो । उसले प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी कानुन सहमतिका लागि कानुन मन्त्रालय पुगेको तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन र राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी कानुन बल्ल मस्यौदाको चरणमा रहेको विवरण प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई दिएको थियो ।प्रधानमन्त्री कार्यालयले सो विवरणलाई जस्ताको तस्तै समेट्दै निर्वाचन सम्पन्न हुने आधारका रूपमा सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेको हो ।