घोषित मितिमै चुनाव गर्न चार दल दृढ

टेनिस रोका / राजधानी

काठमाडौं, ७ चैत

संसद्मा रहेका प्रमुख चार राजनीतिक शक्तिले आगामी ३१ वैशाखका लागि घोषणा भएको स्थानीय तहको निर्वाचन गराएकै छाड्ने दृढता व्यक्त गरेका छन् । निर्वाचन गराउँदा आइपर्ने सबै चुनौतीको मिलेर सामना गर्ने निर्णय गर्दै चार दलले घोषित मितिमै चुनाव गराउने अठोट गरेका हुन् ।

mat-petikaa

सत्तारूढ कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, राप्रपा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको सोमबार बालुवाटारमा बसेको बैठकले निर्वाचन गराउने निर्णयसहित संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चालाई मनाउनका लागि संविधान संशोधनको विषय पनि सहमतिनजिक पुगेका छन् । प्रमुख विपक्षी एमाले, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्र, सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र अर्को सत्तारूढ दल राप्रपाले ३१ वैशाखका लागि घोषणा गरिएको स्थानीय तहको निर्वाचन सफल पार्न प्रतिबद्धता जनाई संशोधनमा पनि सहमति खोज्न सहमत भएका हुन् । उनीहरूले निर्वाचनका क्रममा उत्पन्न हुने समस्याको संयुक्त रूपमा सामना गरेर अघि बढ्नेसमेत जनाएका छन् ।

प्रमुख चार राजनीतिक दलको सोमबार बिहान र साँझ गरी दुईपटक बालुवाटारमा बसेको बैठकमा संयुक्त मधेसी मोर्चा निर्वाचनमा आउने ग्यारेन्टी गरिए मोर्चाको माग सम्बोधनमा एमाले लचक बन्ने देखिएको हो । एमालेले मधेसी मोर्चा र गठबन्धन निर्वाचनमा भाग लिने ग्यारेन्टी भए सीमांकनबाहेकको संविधान संशोधनमा सहयोग गर्न लचिलो भएको छ । तर, एमालेले संविधान संशोधनपछि मोर्चा र गठबन्धन निर्वाचनमा आउने ग्यारेन्टीको सुनिश्चितता गर्न सत्तारूढ दललाई सुझाएको छ । मोर्चाले पटकपटक बेइमानी गर्दै निरन्तर संविधानमाथि प्रहार गरेको र पहिला गरिएको संशोधनमै मोर्चाले सहमति जनाएको भन्दै अब बेइमानी नगर्ने प्रतिबद्धतासहित आउनुपर्ने अडान राखेको हो ।

‘हरेकपटक संशोधन गराउने तर नमान्ने, फेरि यस्तो हुनुपर्छ भनेर संविधान कार्यान्वयनमा बाधा हालेर जनतामा अधिकार पुग्नै नदिने काम अब हुन सक्दैन, पहिला संशोधनपछि थप बेइमानी हुन्न भन्ने प्रतिबद्धता आउनुपर्छ,’ बैठकमा एमाले नेताहरूको भनाइ थियो । माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुसालले मधेसकेन्द्रित दल निर्वाचनमा भाग लिन आउने ग्यारेन्टी भए एमाले सीमांकनबाहेक संविधान संशोधनमा सकारात्मक बनेको बताइन् ।

सीमांकनबाहेक संशोधनमा एमाले लचिलो, संशोधनपछि मोर्चा चुनावमा आउने सुनिश्चितता हुनुपर्ने सर्त

‘सीमांकनको विषय टुंगो लगाउन आयोग बनाउने तथा सीमांकनबाहेकको संशोधन पारित गराउनेमा एमालेका नेताहरू सकारात्मक हुनुहुन्छ,’ भुसालले राजधानीसँग भनिन्, ‘तर, उहाँहरूले मधेसी दलहरू संशोधनपछि निर्वाचनमा आउने ग्यारेन्टी खोज्नुभएको छ ।’

सरकार र मोर्चाका तीन÷तीनजना सदस्य रहने गरी संविधान संशोधन विषयमा सहमतिका बुँदा तय गर्न तीन दिनअगाडि बालुवाटारमा बसेको सत्तारूढ दलको बैठकमा कार्यदल गठन भएको थियो । कार्यदलले मोर्चाका मागको विषयमा छलफल गरेर छिट्टै टुंगो लगाउने पनि प्रवक्ता भुसालले जानकारी दिइन् । नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले एमाले देशको समस्या समाधान गर्न सकरात्मक रहेको भन्दै मोर्चा र गठबन्धनको समस्या के गर्दा समाधान हुने हो भन्ने खुलस्त भन्नुपर्ने र त्यसको तयारीका साथ सरकार अगाडि आउनुपर्ने बताए । नेकपा एमालेले चार दलको बैठकमा संशोधनपछि मोर्चा र गठबन्धन सम्बद्ध दलहरू निर्वाचनमा सहभागी हुने सुनिश्चितता खोजेको थियो ।

‘वास्तवमा ३१ वैशाखमा कुनै पनि हालतमा निर्वाचन हुनैपर्छ र २०७४ माघभित्रै प्रदेश र संघको निर्वाचन सम्पन्न गर्नैपर्छ, त्यसका लागि संशोधन आवश्यक छैन, तर कतिपय कुरा सबैलाई सहभागी गराउनका लागि भनेर सरकारले भनिरहेको छ, तर त्यसमा प्रस्ट त हुनुप¥यो,’ नेम्वाङले राजधानीसँग भने, ‘सरकारले मोर्चाका मागमा एउटा कुरा भनिरहेको छ, मोर्चाका नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा परिमार्जनसहित संशोधन भनिरहनुभएको छ, खास कुरो के हो, के गर्दा उहाँहरूको समस्या समाधान हुने हो यो त प्रस्ट हुनुपर्छ ।’ एमालेले बैठकमा पहिलो संविधान संशोधन आवश्यक छैन भन्दाभन्दै सबैलाई खुसी पार्न भनेर ल्याएपछि आफूहरूले पनि सहयोग गरेको तर पारित भएपछि मोर्चाले धन्यवादसमेत नदिएको भन्दै अहिलेको कुरो के हो भनेर प्रश्न गरेको थियो ।

एमाले संसदीय दलका उपेनता नेम्वाङका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले ३१ वैशाखका लागि घोषणा गरिएको निर्वाचन कुनै पनि हालत गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै नहुने हो कि भनेर शंका नगर्न आग्रह गरेका थिए । निर्वाचनका लागि सीमांकन संशोधनको कुरा अहिले हुन नसक्ने र पारित हुन नसक्ने भनेर मोर्चासँग भनेको भन्दै अब कसरी जाने भनेर उनले चार दलसँग सुझाव मागेका थिए । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बैठकमा सत्तारूढ दलका नेताहरूलाई सरकारले एउटा कुरा भन्ने, पुनः मोर्चाले अर्को कुरा गरिरहने भन्दै मोर्चाले खोजेको के कुरा हो, के–के गर्दा उनीहरूको समस्या समाधान हुने हो अनि के भएपछि निर्वाचनमा भाग लिने हो ठोस गृहकार्य गरेर छलफल गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

प्रधानमन्त्री दाहालले भने वैशाख ३१ को निर्वाचन सफल गराउनु चार दलकै जिम्मेवारी भएको भन्दै अब केही परेमा चार दलले नै सामना गरेर जानुपर्ने र सरकारका तर्फबाट मोर्चा र गठबन्धनलाई सहभागी गराउन अधिकतम प्रयास गर्ने जनाएका थिए ।