आईजीपी विवादमा आज निर्णय,अर्का डीआईजी पनि अदालतमा

राजधानी समाचारदाता

काठमाडौं, ७ चैत

प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) बढुवासम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले मंगलबार (आज) फैसला गर्ने भएको छ । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको सोमबारको पूर्ण इजलासमा भएको अन्तिम सुनुवाइपछि मंगलबार फैसलाको मिति तय भएको अदालतले जनाएको छ ।दिनभरको सुनवाइपछि सोमबार नै अन्तिम फैसला गर्ने भनिए पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सर्वोच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउने कार्यक्रम तय भएकाले समय अभाव देखाउँदै इजलासले मंगलबारका लागि फैसला मिति तय गरेको हो ।

nawaraj-silwal-vs-jay-bahadur-chand

सरकारले डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई आईजीपीमा बढुवा गरेपछि अर्का डीआईजी नवराज सिलवालले चन्दको बढुवालाई चुनौती दिँदै अदालतमा रिट दायर गरेपछि हाल सो विषय अदालतमा सुनुवाइमा छ । सर्वोच्च अदालतले चन्दको बढुवा कार्यान्वयन रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सो विवादमा अन्तिम सुनुवाइ थालेको हो ।

दुई दिनको लगातार सनुवाइपछि इजलासले चन्द बढुवाको वैधानिकताबारे मंगलबार फैसला गर्ने तय गरेको हो । सो विवादमा सरकारका तर्फबाट सहन्यायाधिवक्ता टीकेन्द्र दाहाल र उपन्यायाधिवक्ता रेवती त्रिपाठीले बहस गरे भने महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले भने इजलास गठनप्रति आपत्ति जनाउँदै बहस गर्न इन्कार गरे ।

रिट निवेदकका तर्फबाट भने वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बद्रीबहादुर कार्की, शम्भु थापा, तुलसी भट्ट, अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई र डा. भीमार्जुन आचार्य, बालकृष्ण न्यौपानेलगायतले बहस गरेका छन् । उनीहरूले कानुनी आधारविना चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गरिएको तर्क गरे ।

अर्का डीआईजी पनि अदालतमा

यसैबीच, प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) प्रकाशकुमार अर्यालले पनि आफूलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गर्नुपर्ने माग गर्दै अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका छन् । सरकारले संविधानविपरीत चन्दलाई महानिरीक्षकमा बढुवा गरेको भन्दै सोमबार उनले रिट दायर गरेका हुन् ।

प्रहरी नियमावलीअनुसार आफू कार्यसम्पादनमा अब्बल भएकाले आफूलाई नै प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गर्नुपर्ने उनको माग छ । डीआईजी वरीयताक्रममा दोस्रो नम्बरमा रहेका अर्यालले सरकारले कार्यसम्पादन मूल्यांकन बेवास्ता गर्दै आफूभन्दा मुनिको वरीयतामा रहेकालाई बढुवा गरेकाले बढुवा निर्णय खारेज हुनुपर्ने माग निवेदनमा गरेका छन् ।