निर्वाचनमा बहानाबाजी नगर

निर्वाचनमा बहानाबाजी नगर

 

अबको ५५आंै दिनमा देशभर स्थानीय तहको मतदान हुनुपर्ने कार्यतालिका छ । निर्वाचन आयोग यसको तयारीमा अहोरात्र खटिरहेको छ । निर्वाचनका लागि प्राविधिक र व्यवस्थापकीय तयारीमा उसको जुटाइ आसलाग्दो पनि छ । सँगसँगै निर्वाचन आयोग यसो पनि भनिरहेका छ,  ‘दलीय सहमति भएन भने निर्वाचनमा गाह्रो पर्छ, त्यसकारण निर्वाचनअघि दलीय सहमति जुटाऊ ।’ हो, निर्वाचनमा दलीय सहमति अपरिहार्य हो । तर, विगत हेर्ने हो भने कुनै पनि निर्वाचनमा सबै दल एकठाउँमा उभिएर निर्वाचन घोषणा गरेको देखिँदैन । यो वा त्यो बहानामा कुनै दल विशेषले असन्तुष्टिका कारण निर्वाचन बहिष्कार गरेको छ कि त असन्तुष्टिबीच भाग लिएको छ । यसअर्थमा मधेसी मोर्चाको असन्तुष्टिलाई लिएर आयोग चिन्तित बनेको देखिन्छ । तर, यो काम आयोगको होइन, सरकारले व्यवस्थापन गर्ने हो ।

निर्वाचन तयारीमा जुटेको आयोगले अझै निर्वाचनमा कालो बादल देख्यो । सहतमै असन्तुष्टि पोख्यो । जबकि, अबको ५५ दिनमा निर्वाचन भइसक्नुपर्छ । १९ वर्षपछि जनप्रतिनिधि छान्न आइरहेको अवसर सदुपयोग गर्न गाउँगाउँमा चुनावी लहर ह्वात्तै बढेको छ । जनता स्वतःस्फूर्त रूपमा मत हाल्ने वातावरण बनाउन लागेका छन् । निर्वाचन आयोग प्राविधिक तयारीमा जुट्ने निकाय भने चिन्ता लिएर बसेको छ । चुवावी वातावरण बनाउने काम दलहरू र विशेषतः सरकारले गरेको छ । हो, मधेसी मोर्चाका केही गम्भीर असन्तुष्टि नभएका होइनन । तर, सरकार विकल्परहित पनि छैन । मोर्चाले उठाएका माग सम्बोधन गर्न सिमांकन आयोग बनाउने काम गर्न सकिन्छ । तराई–मधेसमा स्थानीय तहको संख्या बढिसेकेको छ । तर, सरकार यसलाई उपलब्धिका रूपमा चर्चा गर्न सकिरहेको छैन । जसका कारण दूरदराजका जनता आशावादी हुने तर आयोग शंकाको घेरामा बस्ने अवस्थामा छ ।

निर्वाचन आयोगले मतपत्र छाप्ने, बेलैमा तीनलाई मतदान स्थलसम्म पु¥याउने र निर्वाचनका लागि सरकारले दिएका कर्मचारीको यथोचित व्यवस्थापन गर्ने हो । आयोगले पत्रकार सम्मेलन गरेर जनतामा अनावश्यक भय उत्पन्न हुने गरी निर्वाचन नहुनेमा शंका गर्न मिल्दैन । यो उसको क्षेत्राधिकार पनि होइन । सँगसँगै अब सरकारले निर्वाचन हुनेमा शंका नहुने गरी कार्य गरेर देखाउनुपर्छ । त्यो भनेको मोर्चालाई विश्वासमा लिने हो । मोर्चालाई विश्वासमा कसरी लिने भन्ने रणनीति दलहरूबीचको आपसी सहमतिमा सरकारले नै तय गर्नुपर्छ । मोर्चा या अन्य कुनै कारणबाट निर्वाचनमा संशय हुने गरी सरकार या आयोगले गतिविधि गरे त्यसले निर्वाचनको माहोल बिग्रन्छ । यसलाई बेलैमा व्यवस्थापन गरी कुनै पनि हालतमा तोकिएको समयमा निर्वाचन गराउनै पर्छ । अझै यो वा त्यो बहानामा निर्वाचन नगर्ने गृहकार्य बने वर्तमान सरकारलाई मुलुक हाँक्ने अधिकार दिनुको औचित्य सकिन्छ । निर्वाचनको सुनिश्चितता अबको एक साताभित्रै सरकारले गरेर आयोगको शंका मेटाउनुपर्छ । दलहरूको गतिविधिमा शंका गरेर निर्वाचन तयारी फितलो बनाउने काम निर्वाचन आयोगले आजैबाट बन्द गर्नुपर्छ ।