निर्वाचन सुनिश्चितताका बाधक

निर्वाचन सुनिश्चितताका बाधक

parasar-rijal

पराशर रिजाल

एकपछि अर्काे भुमरीमा रुमल्लिएर गणतान्त्रिक आन्दोलन सम्पन्न भएको १२ वर्ष बितिसक्दा पनि जनताले अपेक्षा गरेअनुसार मुलुकले परिवर्तनको दिशालाई ठीकसँग समात्न सकिरहेको छैन । बल्लतल्ल बनेको संविधान पनि निकम्मा बनाउने प्रयत्न भइरहेको छ । १२ वर्षसम्म द्वन्द्वमा लपेटिएर अलिअलि तंग्रिन १२ वर्ष लगाएको मुलुकले पुनः अर्काे अनिश्चयको बाटो पो समात्ला कि भन्ने भय र आशंका अझै व्याप्त छ । गणतान्त्रिक आन्दोलनले राजतन्त्र त समाप्त पा¥यो, तर राजतन्त्रले मियोका रूपमा खेलेको भूमिकालाई कुन संस्थाले कसरी निर्वाह गर्ने भन्ने विषयमा नै सुरुसुरुमा धेरै मतमतान्तर भयो । साझा सरोकारका राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा दलहरूबीच सहमति नहुँदा स्थायी परराष्ट्रनीति र दीर्घकालीन राष्ट्रिय रणनीति निर्माण हुन सकिरहेको छैन । त्यसैले यतिबेला हामीबीच दुइटा जिम्मेवारी अत्यन्त महŒवपुर्ण बनेर खडा भएका देखिन्छन् । पहिलो, कसरी राष्ट्रिय एकता र राष्ट्र संरक्षणको मुद्दालाई सबैको साझा एजेन्डा बनाउने भन्ने रहेको छ भने दोस्रो, कसरी आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई अवलम्बन गरी एउटा निश्चित विधि र प्रक्रियाबाट सबै किसिमका विवादको समाधान सहज र शान्तिपूर्ण ढंगले निकाल्ने भन्ने रहेको छ । तर, यी विषय नेपाली राजनीतिक रंगमञ्चका खेलाडीको प्राथमिकतामा पर्न सकिरहेका छैनन् ।
देश र राष्ट्रियतालाई कसरी मजबुद बनाउने भन्ने कुरा अहिले विभिन्न मञ्चमा उठिरहेको छ । यो कुरा एक हिसाबले आपूm बस्ने घर कसरी बलियो बनाउने भनेजस्तै महŒवको पनि हो । तर, राष्ट्र र राष्ट्रियताको रक्षा सचेत, सम्पन्न र एकीकृत जनताको पहरेदारीले मात्र हुन सक्छ । जनताको आत्मसम्मानमा कुनै ढंगले चोट पुगेको महसुस भइरह्यो, जनता विभाजित भइरहे भने राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको मुद्दा पनि त्यत्तिकै ओझेलमा पर्दा रहेछन् भन्ने बुझ्नु व्यावहारिक र यथार्थपरक हुनेछ । जीविकाको सबालमा सक्षम नागरिकहरू देशविदेश चहारिरहनुपरेको अवस्था र आन्तरिक रूपमै परस्पर मनमुटाव र चित्त दुखादुख भइरहेको अवस्थामा यो विषयलाई सबैले बराबरी मात्रामा महŒव दिएको देखिँदैन । अर्काेतर्फ गणतान्त्रिक आन्दोलनपछि देशमा भ्रष्टाचार र बेथिति मौलाउनु अनि जनताका जीविका र स्वाभिमानसँग सम्बन्धित विषयहरू भने सम्बोधन गर्न राज्यको यथेष्ट ध्यान नपुग्नु ठूलो कमजोरी हो ।

गत २३ फागुनमा सप्तरीमा पाँचजनाको ज्यान जाने गरी जुन घटना घट्यो, जुनसुकै पक्षको कारणले घटेको भए पनि त्यो अत्यन्त दुःखद छ । मारिने यी हाम्रै सन्तान हुन् । यसको पीडा बयान गरी नसक्नु छ । यस्तो संवेदनशील घटनालाई अहिले विभिन्न ढंगले तोडमोड गरी त्यसबाट राजनीतिक फाइदा लिने प्रयत्न भइरहेको छ । त्यहाँ एमालेको सभा बिथोल्न उक्साउने र आवश्यकताभन्दा बढी बल प्रयोग गर्ने दुवै पक्ष दोषी छन् । सबै नागरिकले आफ्ना विचार मर्यादित ढंगले व्यक्त गर्न पाउनै पर्छ । व्यक्त गरेको विचारबाट प्रचलित कानुनी, संवैधानिक, सामाजिक र राजनीतिक मर्यादा उलंघन भएमा सम्बन्धित पक्ष नै जिम्मेवार हुन्छ । अनि एमालेको विचारप्रति मर्यादित ढंगले आलोचना र असहमति राख्न जो कोही पनि स्वतन्त्र छ । आपूm जन्मेको ठाउँ, आफ्नो गाउँ भन्दैमा अरूलाई संवैधानिक ढंगका गतिविधि गर्न र सभा सम्मेलन गर्न बोल्न नदिने कसैलाई पनि अधिकार हुन सक्दैन । अनि कसैले कुनै कार्यक्रमको विरोध गर्दा ज्यानै फाल्नुपर्ने हुन्छ भने हामी कस्तो किसिमको राजनीतिक अभ्यास गर्दै छौं गम्भीर किसिमको प्रश्न चिह्न खडा भएको छ ? यसैगरी, चल्ने हो भने त हाम्रो लोकतन्त्र कति महँगो हुने भयो ? के हामी अब अगाडि नै यसरी चल्ने हो ? यो त जंगली कविला युगजस्तै भयो । यस घटनाको पृष्ठभूमिमा मोर्चा र गृहमन्त्रीले प्रतिकार र असफल गराउन जनतालाई उक्साएको आरोप छ । मोर्चा पक्षकाले भाला, तरबार र पेट्रोल बम आदिले आक्रमण गरेको भन्ने छ । जे भए पनि जिम्मेवार व्यक्तिहरूले नै जनतालाई उत्तेजित गराएर मुठभेड गराउनु, जनताको ज्यान अनाहकमा जाने अवस्था सिर्जना गरिदिनु भनेको कति गैरजिम्मेवार, संवेदनाहीन र गम्भीर घटना हो । यसरी सधैंभरि हक अधिकार र लोकतन्त्रको नाममा जनताले रगत र आँसु बगाइरहनु भनेको अत्यन्तै निन्दनीय र संवेदनहीन कुरा हो ।

लामो विवादपश्चात्, निकै ढिलो गरी भए पनि नयाँ संविधान निर्माण गरी संघीयतामा जाने उद्देश्यले राज्य पुनःसंरचना गर्न थालिएको छ । त्यही प्रयोजनका लागि मुलुकलाई सातवटा क्षेत्रमा विभाजन गरी जनतालाई घरदैलामा सेवा पु¥्याउन भनेर न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको समेत अधिकार प्राप्त ७ सय ४४ वटा स्थानीय निकायहरू निर्माण गरिएका छन् । अनि त्यसको चुनाव गरी स्थानीय तहबाटै नयाँ नेतृत्व स्थापित गर्ने कोसिस पनि भइरहेको छ । यसरी नयाँ अभ्यासबाट देश नयाँ युगमा प्रवेश गर्ने, नयाँ रक्तसञ्चार गर्ने क्रममा छ । यस्तो बेलामा जनताप्रति ओठेभक्ति मात्र नदेखाई व्यवहारबाटै ओठमा खुसीको मुस्कान ल्याउन इमानदार प्रयत्न गर्नु सबै पक्षको दायित्व हो । त्यसका लागि राज्यले अहिले अगाडि सारेको स्थानीय तहको निर्वाचन कार्यक्रमलाई सफल बनाई योग्य नेतृत्वको छनोट गर्नु अहं महŒवको काम हो । यसले मात्र जनताको घरदैलोमा राज्यका सेवासुविधाहरू पुग्ने र जनताको स्वशासनका लागि नेतृत्व क्षमताको विकास हुन्छ । तराई–मधेसमा विगत केही वर्षदेखि मधेसी मोर्चाले क्षेत्रीयतावादी राजनीति गर्दै आइरहेको छ । उसले संविधान संशोधन नगरी स्थानीय तहको चुनाव गर्न नदिने उद्घोष गरेको छ । उसले आफ्नो दलको नामको अघिपछि मधेसी शब्द जोडेकाले अब मधेस आफ्नो दलको एकलौटी थलो भएको अथ्र्याउँदै त्यहाँ अरू कुनै राजनीतिक दलहरूलाई प्रवेश गर्न नदिने धृष्टता गरिरहेको छ ।

स्वतन्त्र पर्यवेक्षकको नजरमा जुनसुकै कोणबाट विचार गर्दा पनि मधेसी मोर्चाको वर्तमान असन्तुष्टिमा अस्वाभाविकता र अतिवाद नै देखिएको छ । उसको संविधान संशोधनको माग ठीक÷बेठीक जे भए पनि संसद्मा बहुमत सदस्यहरू भएका दलले अस्वीकार गरेका छन् । उसको अगाडि नयाँ निर्वाचनबाट आफ्नो प्रस्तावको अनुमोदन गराउनेबाहेक अर्काे विकल्प देखिँदैन ।

केही समय अघिसम्म मधेसी मोर्चा वर्तमान गठबन्धन सरकारमा सामेल भएको हुँदा सत्ता साझेदार नेकपा एमाओवादी र नेपाली कांग्रेस मधेसी मोर्चालाई रिझाउने पक्षमा थिए । तर, मधेसी मोर्चाले घोषित स्थानीय निकायको निर्वाचन कार्यक्रम नै फिर्ता लिनुपर्ने भन्ने अप्ठ्यारो माग तेस्र्याएको कारण सरकारले पूरा गर्न नसक्ने भयो र मधेसी मोर्चा सरकारबाट बाहिरियो । राप्रपाको तत्कालको सत्ता प्रवेशले वर्तमान सरकारको संकट त ट¥यो, तर मुलुकको शान्ति भने मोर्चाको बहिर्गमनले बिथोलिने सम्भावना बढेको छ । वास्तवमा आफ्नो अवस्थाको जोडघटाउ गरेर मधेसी मोर्चाका दल यस्तो महŒवको चुनावलाई बिथोल्ने ढंगले अन्टसन्ट कुरा गरिरहेका छन् । सप्तरीको जघन्य घटना पनि प्रत्यक्षमा जस्तो सुकै देखिए पनि परोक्षमा निर्वाचन पन्छ्याउने उद्देश्यले घटाइएको आशंका गरिन्छ । यता सप्तरीमा तराई मूलका व्यक्तिहरूको हत्या हुनु र उता कञ्चनपुरमा पहाडी मूलका नेपालीमाथि भारतीय सीमारक्षकले गोली हानी हत्या गर्नुाले विगतमा नेपाललाई भारतले नाकाबन्दी गरी मधेसी मोर्चालाई सहयोग गरेको घटनाको जस्तै झल्को दिएको छ । यद्यपि, यी दुवै नेपाली आमालाई थप पीडा दिने नै कार्य हो । स्वतन्त्र पर्यवेक्षकको नजरमा जुनसुकै कोणबाट विचार गर्दा पनि मधेसी मोर्चाको वर्तमान असन्तुष्टिमा अस्वभाविकता र अतिवाद नै देखिएको छ । उसको संविधान संशोधनको माग ठीक÷बेठीक जे भए पनि संसद्मा बहुमत सदस्यहरू भएका दलले अस्वीकार गरेका छन् । उसको अगाडि नयाँ निर्वाचनबाट आफ्नो प्रस्तावको अनुमोदन गराउनेबाहेक अर्काे विकल्प देखिँदैन । फेरि, संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा छलफल गरेर असफल भएमा त्यो निर्णयलाई स्वीकार गर्न पनि ऊ तयार देखिँदैन । यसरी हलो अड्काएर गोरु चुट्ने जसरी पनि आपूmले भनेजस्तै हुनुपर्ने भन्ने कुरा कुनै हिसाबले पनि न्यायोचित देखिँदैन । यस किसिमको अलिनु पनि नखाने नुनढिकी पनि नफोर्ने मधेसी मोर्चाको नीति नै वर्तमान गतिरोधको मूल कारकका रूपमा देखिन्छ । उसको नेकपा एमालेलगायत ठूला दललाई लगाउने गरेको मधेसविरोधी आरोप पनि त्यस्तै विवादास्पद र निराधार देखिन्छ । जनताको बीचमा गएर उसलाई स्पष्टीकरण दिन पनि नदिने अनि मधेसविरोधी आरोप लगाउन पनि नछोड्ने हो भने उसको नियतमाथि नै प्रश्न उठ्छ ।

कम्युनिस्टहरू जसले जातिप्रथा, छुवाछुत, रंगभेद, क्षेत्रीयता तथा जातीय भेदभाव र असमानताविरुद्ध जन्मदेखि नै लामो लडाइँ लडिरहेका छन् र जसले सबै किसिमका जाति, भाषा, धर्म, वर्ण, रंग आदिलाई तोडेर संसारभरका मानवजातिलाई अन्तरराष्ट्रिय एउटै जाति भनेर वकालत गर्दै हिँड्छ उसैलाई जातीय, नश्लवादी, पहाडिया खसवादी आदि जस्ता आरोप लगाउनु जनतामा भ्रम फिँजाइ अस्थायी रूपमा भूतको न्यानो लिने जस्तो मात्र हुन जान्छ । यसले मधेसी मोर्चालाई कति पनि फाइदा हुने देखिँदैन । त्यसैले कुनै पनि दलले एक अर्काबाट राम्रा गुण सिक्ने र अर्काे दलभन्दा आपूm राम्रो हुने कोसिस गर्दा नै सम्बन्धित दल र समाजलाई पनि फाइदा हुन्छ । मोर्चाले पनि नकारात्मक बाटो नहिँडी सिंगो जनताका वास्तविक पीडा र समस्यामा ध्यान दिएर त्यसलाई उठाउनु दीर्घकालीन राजनीतिका लागि राम्रो हुन्छ । उसले सम्पूर्ण जनताको मेलमिलाप, सुख र समृद्धिलाई आफ्नो एजेन्डा बनाउन सक्नुपर्छ । अरूप्रति घृणा फैलाउँदा आपूmले पनि सम्मान पाइँदैन भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ । आफ्ना सबै गतिविधिहरूप्रति दलहरू जिम्मेवार हुनु जरुरी छ । लोकतन्त्रको जगेर्ना गर्न र दिगो राजनीति गर्न सबैले आग्रह पूर्वाग्रह, आशंका र आक्रोश तथा उन्माद र उत्तेजनाका सबै गतिविधिलाई सच्याउनुपर्दछ । मोर्चाले आगामी दिनमा राजनीति गर्दा उसमाथि विगतमा लागेको सबै राष्ट्रविरोधी, क्षेत्रीय संकीर्णतावादी दागहरू धोइपखाली गर्नै पर्छ । पहाड र हिमालका जनताविरोधी अभिव्यक्तिहरू बन्द गर्नुपर्छ । जनताले सधैंभरि कोहीप्रति पनि आग्रह पूर्वाग्रह र घृणा भाव राख्दैनन् । नेपाली जनताले यहाँको शासन फलानै रङको फलानै व्यक्ति वा समूहले नै गर्नुपर्छ भन्ने पनि कुनै आग्रह पालेको छैन ।

तराई मूलका रामवरण राष्ट्रपति हुँदा होस् वा पहाडी मुलकी विद्या राष्ट्रपति हुँदा होस् जनताले आपूmलाई कति पनि टाढा नजिक आफ्नो बिरानो महसुस गरेको छैन । जानेर होस् वा अञ्जानमा होस्, मोर्चाको गलत नीतिको कारण मधेसका जनताले ठूलो दुःख पाइरहेका छन् । उसैको गलत नीतिको कारण जनताको अनाहकमा ज्यान गइरहेको छ । जनतालाई विद्रोहमा उतारेर, सोझा जनतालाई द्वन्द्वमा फसाएर आफ्नो राजनीति सफल बनाउने काम कुनै कोणबाट पनि न्यायोचित छैन । केही व्यावहारिक असन्तुष्टिबाहेक, मधेसी मोर्चासँग अहिले कुनै राजनीतिक मुद्दा नै छैन । मुद्दा भए घोषित चुनावमा जनताका बीचमा लगेर आफ्नो जनमत निर्माण गर्न सक्नुपथ्र्याे । खराब नेतृत्वलाई पाखा लगाउन निर्वाचन उसका लागि ठूलो अवसर थियो । नेकपा एमाले वा कुनै अन्य राजनीतिक दल मधेसविरोधी हो भने जनताबाटै पराजित गराएर सजाय दिन सकिन्थ्यो । चुनाव नै विथोल्न खोज्नु जनतालाई अधिकारसम्पन्न हुनबाट वञ्चित गरिनु हो । व्यावहारिक र दिगो राजनीतिले मधेसी मोर्चालाई राजनीतिमा स्थापित गराउँछ । उसले आफ्नो भविष्यलाई उज्ज्वल बनाउन राजनीतिमा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ ।

आधुनिक राजनीतिक दलहरूमा सबैभन्दा पहिला न्यूनतम पनि मानवतावादी, समतावादी दृष्टिकोण हुनु जरुरी छ । मधेस वा पहाड होइन, सिंगो देश भन्ने हुनुपर्छ । उनीहरूको अभियान सबै किसिमका भेदभाव र असमानताविरुद्ध लक्षित हुुनुपर्दछ । तब मात्र उनीहरूले जनताको हितमा काम गर्न सक्दछन् । यदि कुनै दलले कुनै जाति, समुदाय वा क्षेत्रविरुद्ध अभियान चलाउनुलाई आफ्नो राजनीतिक उद्देश्य बनाउँछ भने त्यसलाई राजनीतिक गतिविधि मान्न सकिन्न, आतंकवादी गतिविधि भनिन्छ र यसले उसको पतनलाई निम्त्याउँछ । अहिले ऊ हिँडिरहेको बाटो जोखिमयुक्त छ । महŒवपूर्ण इतिहास बोकेका कुनै पनि राजनीतिक दलहरूले आफ्ना नीति र कार्यक्रमलाई निर्मम ढंगले समीक्षा गरी सच्याउन सक्नुपर्छ ।