चितवनमा घरबहाल कर संकलन न्यून

चितवन / रासस–  घरबहालअनुसारको कर घरधनीले नतिर्दा घरबहाल कर न्यून संकलन भएको छ । घरधनी र बहालवालाबीचमा न्यून रकमको देखावटी सम्झौता गरी कर छल्दै आएको पाइएको छ । बैंक, वित्तीय संस्थाबाहेक अधिकांश घरधनीले न्यून कर तिर्ने गरेका छन् । उद्योग वाणिज्य संघ, चितवनका अध्यक्ष राजन गौतम घरबहाल कर १० प्रतिशतभन्दा कम संकलन हुने गरेको बताउँछन् । घरधनी र बहालमा बस्नेका बीचमा कर प्रयोजनका लागि न्यून रकमको सम्झौता हुने गरेको पाइएको छ ।

सेवा वा सेवा र वस्तु मिश्रित कारोबारको हकमा २० लाखसम्म तथा वस्तुको हकमा ५० लाखसम्म वार्षिक कारोबार हुँदा मूल्य अभिवृद्धि कर अनिवार्य छैन । बहालको रकम एउटै सटरको मासिक ६० हजारसम्म व्यवसायीले तिर्दै आएका छन् ।

उक्त भाडालाई मानेर बहालकर तिर्दा कारोबार ठूलो देखाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसो हुँदा न्यून कारोबार देखाएर प्यानमा कारोबार गरेकाहरू मूल्य अभिवृद्धि करमा जानुपर्ने हुन्छ । यही कारणले भाडामा व्यवसाय गर्नेले न्यून कर तिर्नका लागि घरधनीलाई आग्रह गर्दै आएका छन् ।

पछिल्लो समय आय देखाउनका लागि घरधनीले वास्तविक रकम देखाउन चाहेर पनि सकेका छैनन् । अध्यक्ष गौतमले भने, ‘फाइदा उठाएर घरधनीले थोरै बहाल कर आफैं तिर भनेर व्यापारीलाई भनेको अवस्था छ ।’ सबैले वास्तविक बहालकर तिरेमा राजस्व संकलनमा वृद्धि हुने उनको भनाइ छ । आचारसंहिता बनाएर वास्तविक भाडाको बहालकर उठ्नुपर्नेमा उद्योग वाणिज्य संघ सकारात्मक रहेको गौतमले बताए ।

घरबहाल उपभोक्ता मञ्चका जिल्ला अध्यक्ष दुर्गा गौतम घरबहाल कर घरधनीले तिर्नुपर्नेमा भाडामा बस्नेलाई तिर्न लगाइँदै आएकामा त्यसका विरुद्धमा मञ्च लडिरहेको बताउँछन् । आम्दानी गर्नेले कर तिर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । मूल्य अभिवृद्धि करमा जान कम चाहने गरेको स्विकार्र्र्र्दै उनले वास्तविक भाडाको कर तिर्नैपर्ने बताए ।‘आचारसंहिता बनाएर वास्तविक बहालकर उठाउनुपर्छ,’ उनले भने ।

आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरले चालू आवको फागुनसम्म घरबहाल करबापत ६ करोड ५९ लाख ६८ हजार संकलन गरेको छ । कार्यालय प्रमुख थानप्रसाद पंगेनी ठूलो रकम असुल हुन नसकेको भन्दै बहालकर नतिर्नेलाई कारबाही गरिने बताउँछन् । कुल भाडा रकमको १० प्रतिशत बहालकर तिर्नुपर्ने हुन्छ । करदाता स्वयंले बहालकर कटौती गरी कार्यालयमा दाखिला गर्नुपर्ने भए पनि त्यसो नगरेको उनले बताए ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाहेक अन्यले बहाल रकम यथार्थ नतिरेको भन्दै उनले अनुसन्धान गरी त्यस्ता व्यवसायी र घरधनीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने बताए । कार्यालयले सुराक सञ्जालमार्फत काम अगाडि बढाएको छ । राष्ट्रिय रूपमा नै घरबहाल संकलनसम्बन्धी विषयमा आन्तरिक राजस्व विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग पनि अनुसन्धानमा लागिरहेसँगै राजस्व कार्यालयहरू बहालकर संकलनको अनुसन्धानमा सक्रिय भएका हुन्

बहाल दिने र लिने पक्षबीचको सम्झौता गर्दा दुई पक्षमात्र हुने हुँदा गोप्य राख्न उनीहरू सफल भएका छन् । यद्यपि, कम भाडादरको सम्झौता गर्न सहज भए पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणका हिसाबले आम्दानीको आय देखाउन घरधनीलाई र नाफा छल्न घरबहालमा बस्नेलाई असहज हुने निश्चित छ ।