उपभोक्ता अधिकार अझै सुरक्षित छैन

उपभोक्ता अधिकार अझै सुरक्षित छैन

bishnupd-timalsina

 

 विष्णुप्रसाद तिमिल्सिना
सचिव, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च

 

नेपालमा उपभोक्ताको हक–अधिकार संरक्षणसम्बन्धी विभिन्न संघ÷संस्था क्रियाशील छन् । तर, आम उपभोक्ता भने नुनदेखि सुनसम्म सम्पूर्ण उपभोग्य सामग्रीका ठगिन छाडेका छैनन् । सामान्य अवस्थामा पनि विभिन्न बहानामा हुने मूल्यवृद्धि, बन्द, हडताललगायतका मौका छोपेर गरिने कालोबजारी वा मिसावटका कारण आम उपभोक्ताले आपूmले तिरेको मूल्यका सही सामान पाउन नसक्ने अवस्था छ । उपभोक्ता हकहितसम्बन्धी काम गर्ने संस्थामध्ये उपभोक्ता संरक्षण मञ्च पनि सक्रिय रहेको छ । संस्थाले उपभोक्ताका हकअधिकारलाई सुनिश्चित गर्न उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी छुट्टै मन्त्रालय, प्रहरीमा छुट्टै सेल तथा उपभोक्ताका अधिकारका लाथि छु्ट्टै अदालतको व्यवस्था गरिनुपर्छ भन्ने विषयमा लामो समयदेखि वकालतसमेत गर्दै आएको छ । सोही सन्दर्भमा मञ्चका सचिव विष्णुप्रसाद तिमिल्सिनासँग राजधानीका लागि कमला अर्यालले गरेको कुराकानी :

० पछिल्लो समय उपभोक्ता हित संरक्षणको अवस्था कस्तो छ ?

– मैले बुझेअनुसार पछिल्लो समय उपभोक्ताहरू अलि सजक भएका छन् । उपभोक्तामा जागरण आएको जस्तो लागेको छ । तर, उपभोक्ताका विषयमा जनता जति जागरुक हुनुपर्ने हो, त्यति भएका छैनन् । पछिल्लो समय उपभोक्ताहरूले आफ्नो हकअधिकारका विषयमा यथेष्ट जानकारी पाएका छन्, तर आफ्नो हकअधिकारको सुरक्षाको महसुस भने गर्न पाएका छैनन् ।

० किन सुरक्षाको महसुस गर्न सकेनन् त ?

– यसको कारण के हो त भन्दा बजारका व्यापारीहरू एकदमै बलिया र संगठित भए । उपभोक्ताहरू आफ्नो हक–अधिकारका लागि ठगी र कालोबजारीका विरुद्ध आवाज उठाउन सक्ने स्थितिमा भएनन् । अर्काे कुरा उपभोक्ताले एउटाका समस्या समाधानका लागि अर्काेलाई सहयोग गर्ने तथा साथ दिने प्रवृत्ति भएन । जसका कारण उपभोक्ताका समस्याहरू पनि संगठित रूपले आउन समस्या भयो । पछिल्लो चरणमा उपभोक्ताले आफ्नै समस्याका विषयमा एकले अर्काेलई साथ नदिएको देखियो । हामीले यस क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो समस्या के देखेका छौं भने हामीसँग कालोबजारी र ठगीको समस्या समाधान गर्ने ठोस मेकानिजम नै छैन । ठगी र कालोबजारीका समस्यालाई तत्काल समाधान गर्ने गरी निकर्षमा पु¥याउने निकाय नै छ । त्यसैले, हामीले हामीले उपभोक्ता अदालतको आवश्यकता छ भनेर माग गरिरहेका छौं । जसले कालोबजारी र ठगीको समस्यालई ठाउँको ठाउँ समाधान गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ । अर्काे कुरा बजार अनुगमन पनि प्रभावकारी छैन । अनुगमन गर्नलाई तालिमको व्यवस्था छैन । उपभोक्ताको हकअधिकारका लागि कानुन पनि बलियो छैन । साथै राज्यको इच्छा शक्ति पनि छैन । राज्यको इच्छाशक्ति किन कम भयो भन्ने सन्दर्भमा व्यापारीहरू संगठित र बलिया भए । उनीहरू पैसा र प्रभावको दम्भमा राज्यको माथिल्लो तहसम्म प्रभाव पार्न सक्ने खालका भए । त्यसैले पनि ठूला र प्रभावशाली व्यापारीहरूलाई कारबाही गर्न सरकारले नै इच्छा देखाउँदैन । कुनै–कुनै ठगी र कालो बजारीको केसमा कारबाही भएको जस्तो देखिन्छ । तर, सरकारले मनदेखि नै उपभोक्ताप्रति अभिभावकको भूमिका निर्वाह गरेको छैन ।

० लामो समयदेखि उपभोक्ताका हकअधिकारका विषयमा कुरा उठे पनि ठगी र कालोबजारी भने रोकिएको छैन नि ?

– व्यवसायीहरूमा असल व्यावसायिक आचरणको अभाव भयो । अहिले मानिसहरूमा कसरी धनी बन्ने भन्ने मात्र छ । व्यापारीहरूमा कसरी रातारात धनी बन्ने भन्ने आचरण भयो । सबैले धनी बनेको देख्न चाहने आचरणको विकास भयो । पछिल्लो समयमा पुँजी केही सीमित व्यापारीको हातमा पुग्यो । बजार तिनै व्यक्तिहरूको एकाधिकारमा चलेको छ । जस्तो जो लगानीकर्ता छ, उसैले बैंक खोलेको छ, व्यापार उसैले गर्छ र कर्जा पनि उसैले लिन्छ, जनताको पैसा उसैले चलाउँछ । जसका कारण बजारमा एकाधिकार सिर्जना भयो । बजारमा कालोबजारी, मूल्यवृद्धि, सिन्डिकेट छ, कर छली भएको छ । यस्ता अपराधीहरूलाई कारबाही गर्न सरकार उदासीन हुनुहुँदैन । अपराधीलाई कारबाही गर्न सरकार सरकारजस्तो भएर प्रस्तुत हुनुपर्छ । सरकार उपभोक्ताका नाममा शासन चलाउने तर कालोबजारी र ठगी गर्नेलाई कारबाही नगरी कसरी शासन सत्तामा पुग्ने भन्ने मात्र सोच भएकाले उपभोक्ताको हित संरक्षण भएको छैन । दोषीलाई कारबाही गर्ने दायित्व सरकारको भएकाले कारबाही गर्नुपर्छ । त्यसैले, हामीले छुट्टै उपभोक्ता हित संरक्षण मन्त्रालय चाहिन्छ भनेका छौं ।

० पछिल्लो समय दुगड ग्रुपले खाने तेलमा कालो बजारी गरेको मुद्दालाई कमजोर बनाइयो, तपार्इंहरूजस्तो संस्थाको भूमिका प्रभावकारी देखिएन नि ?

– त्यतिखेर दुगड गु्रपले खानेतेलमा कालोबजारी गरेर रातारात अचाक्ली मूल्यवृद्धि गरे । १० करोडबराबरको तेल सरकारले जफतपनि ठूला र प्रभावशाली व्यापारीहरूलाई कारबाही गर्न सरकारले नै इच्छा देखाउँदैन । कुनै–कुनै ठगी र कालो बजारीको केसमा कारबाही भएको जस्तो देखिन्छ । तर, सरकारले मनदेखि नै उपभोक्ताप्रति अभिभावकको भूमिका निर्वाह गरेको छैन ।

० लामो समयदेखि उपभोक्ताका हकअधिकारका विषयमा कुरा उठे पनि ठगी र कालोबजारी भने रोकिएको छैन नि ?

– व्यवसायीहरूमा असल व्यावसायिक आचरणको अभाव भयो । अहिले मानिसहरूमा कसरी धनी बन्ने भन्ने मात्र छ । व्यापारीहरूमा कसरी रातारात धनी बन्ने भन्ने आचरण भयो । सबैले धनी बनेको देख्न चाहने आचरणको विकास भयो । पछिल्लो समयमा पुँजी केही सीमित व्यापारीको हातमा पुग्यो । बजार तिनै व्यक्तिहरूको एकाधिकारमा चलेको छ । जस्तो जो लगानीकर्ता छ, उसैले बैंक खोलेको छ, व्यापार उसैले गर्छ र कर्जा पनि उसैले लिन्छ, जनताको पैसा उसैले चलाउँछ । जसका कारण बजारमा एकाधिकार सिर्जना भयो । बजारमा कालोबजारी, मूल्यवृद्धि, सिन्डिकेट छ, कर छली भएको छ । यस्ता अपराधीहरूलाई कारबाही गर्न सरकार उदासीन हुनुहुँदैन । अपराधीलाई कारबाही गर्न सरकार सरकारजस्तो भएर प्रस्तुत हुनुपर्छ । सरकार उपभोक्ताका नाममा शासन चलाउने तर कालोबजारी र ठगी गर्नेलाई कारबाही नगरी कसरी शासन सत्तामा पुग्ने भन्ने मात्र सोच भएकाले उपभोक्ताको हित संरक्षण भएको छैन । दोषीलाई कारबाही गर्ने दायित्व सरकारको भएकाले कारबाही गर्नुपर्छ । त्यसैले, हामीले छुट्टै उपभोक्ता हित संरक्षण मन्त्रालय चाहिन्छ भनेका छौं ।

० पछिल्लो समय दुगड ग्रुपले खाने तेलमा कालो बजारी गरेको मुद्दालाई कमजोर बनाइयो, तपार्इंहरूजस्तो संस्थाको भूमिका प्रभावकारी देखिएन नि ?

– त्यतिखेर दुगड गु्रपले खानेतेलमा कालोबजारी गरेर रातारात अचाक्ली मूल्यवृद्धि गरे । १० करोडबराबरको तेल सरकारले जफत ग¥यो । उनीहरूले जानाजान कालोबजारी गरे । यो सरासर ठगी र कालोबजारी हो । कालोबजारी र ठगी जिल्ला अदालतले हेर्छ । हामीले त कारबाही गर्न भनेर जाहेरी दिएका हौं । त्यसपछि सामान जफत भयो । त्यो गु्रपका दुईजना कर्मचारी पक्राउ परे । उनीहरूको १७ नम्बरको निवेदन पुनरावेदन अदालतमा प¥यो । हामीले त्यसमाथि निरन्तर रूपमा बहस ग¥यौं । उनीहरूको निवेदन फेरि सर्वोच्च अदालतमा प¥यो । त्यसपछि सर्वाेच्च अदालतबाट हामीलाई जानकारीसम्म पनि भएन । सर्वोच्च अदालतले उनीहरूलाई धरौटीमा छोड्ने भनेको छ । र, पछिल्लो चरणमा अदालतले पनि हामी जाहेरवालालाई पनि नबुझेको अवस्था थियो । हामीले निरन्तर प्रयास गरेपछि अदालतले हामीलाई बुझ्यो । बुझिसकेपछि उनीहरू जिल्ला अदालतमा हाजिर हुन आए । सरकारी वकिलले बहस ग¥यो । तर, हामीलाई भने बोलाइएन । उनीहरूलाई थुनेर कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने हामीले माग गरिराखेका छौं । दोषीलाई थुनामा राखेर कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने हिसावले मुद्धा अगाडी बढेकाले कावाही हुन्छ भन्ने लागेको छ ।

० प्रहरीलाई प्रलोभन देखाएर प्रभावित बनाएको कुरा आएको छ, त्यसमा तपाईंहरूको भूमिका के हुन्छ ?

– अदालतमा मुद्दा चलेपछि प्रहरीको मिलेमतोले केही हुँदैन । सुरुमै प्रहरीले गल्ती गरेको हो । दुगड ग्रुप आफैंमा बलियो र प्रभावशाली व्यपारिक गु्रप हो । यस गु्रपको अन्तरदेशीय सम्बन्ध भएको तथा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नै हल्लाउन सक्ने भएकाले यिनीहरूको मुद्दा कमजोर बनाइएको हो । दुगड ग्रुपको मुद्दा हेर्ने २०÷२५ जना वकिल त उनीहरूले नै पाल्न सक्छन् । हामीले भने निरन्तर बहस गरेका छौं । दोषीलाई न्यायको कठघरामा पु¥याउने काममा हामी निरन्तर लागेका छौं । यस्ता अपराधीहरूलाई न्यायको कठघरामा ल्याउनैपर्छ । हामी त्यसमा निन्तर लागिपरेका छौं ।

० ठूला व्यापारीका उत्पादनलाई सरकारले सिल गरे पनि कारबाही भने कमै भएको छ, यस्तो हुँदा पनि तपाईंहरू किन चुप लाग्नुभाको ?

– कारबाहीका लागि राज्यले नै मेकानिजम प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । बजारमा ठगी र कालोबजारी हेर्ने प्रहरीमा एउटा छुट्टै सेल चाहिन्छ भन्ने हाम्रो माग हो । यस्तो अपराधलाई कारबाही गर्न जनशक्ति नै छैन । छुट्टै सेल स्थापना गरेर ठगी र कालोबजारीको अनुसन्धान गर्न सके ठगी र कालोबजारी रोकिने आशा हामीले लिएका छौं । हामीले आएका सूचनाहरूलाई अध्ययन गरेर प्रमाणका साथ उजुरी गरेका गरेका छौं । तर, कारबाही भने सरकारले एकदमै कम मात्र गर्ने गरेको छ ।

० ठूला व्यापरीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन के गर्नुपर्ला ?

– सबैभन्दा पहिले त के विषयमा कालोबजारी भयो अथवा ठगी भयो भन्ने विषयमा उपभोक्ताले नै सही सूचना दिनुपर्छ । सही सूचनाले नै कालाबजीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउन सकिन्छ । र अर्काे कुराचाहिँ त्यस्ता ठगी र कालोबजारी गर्नेहरूलाई कारबाही गर्न सरकारसँग प्रबल रूपमा इच्छाशक्ति हुनुपर्छ । ब्यापारीहरू पैसाका कारण प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीलगायतका माथिल्लो तहसम्म राम्रै प्रभाव जमाउन सक्ने हैसियतका हुन्छन् । सरकारका माथिल्लो तहका मन्त्रीसमेतको ध्यान कुर्सीमा गएपछि दोषीहरू कारबाहीको दायराबाट उम्किन्छन् । तर सरकारले त्यस्तो गर्नृुहुँदैन । ठगी र काला बजारी गर्नेलाई कुनै पनि बहानामा छुटकारा दिनुहुँदैन, कानुनको दायरामा ल्याउनैपर्छ । हामी पनि निरन्तर त्यसैका लागि डलेका छौं । विद्युत्मा पनि त्यस्तै चरम कालोबजारी भयो । आफूहरूले नाफा खाएर उपभोक्तालाई अन्धकारमा राखे । बजारमा व्यापारीहरू संगठित बनेर ठग्न, लुट्न पाउनुपर्छ भन्ने संस्कृतिको विकास भयो । जसका कारण आम उपभोक्ता सधैं ठगी र कालोबजारीको सिकार भए । व्यवसायीले स्वस्थ व्यवसाय गर्ने आचरणको विकास गर्नुपर्छ ।

० तपाईंहरूको पहलमा ठूला कालोबजारीहरूलाई कारबाही भएका रेकर्ड कति छन् ?

– राज्यले आफैं व्यवसाय गरेको छ । आफैं व्यापारी बनेको छ । आयल निगम, साल्ट ट्रेडिङ, खाद्य संस्थान, नेपाल टेलिकमलगायतका संस्थाहरूले जनताको सेवाभन्दा आफ्नो हित गर्ने काम गरेकाले प्रशस्त मात्रामा नाफा कमाएर बोनस खाएका छन् । त्यसो गर्ने अधिकार नभए पनि ती संस्थाहरूले त्यस्तै काम गर्दै आएका छन् । यस्तो किन भयो भन्दा नयाँ सामन्तवादको उदय भयो । नाफा कसरी कमाउने र आफू कसरी लाभान्वित हुने भन्ने आचरण मात्र मानिसमा विकास भयो । ठूला व्यपारीको कुरा गर्दा हामीले पेट्रोल पम्पमा भएको कालोबजारीलाई नियन्त्रणमा ल्याउन सफल भयौं । अस्पलताको आफ्नै फार्मेसी हुनुपर्छ भनेर हामीले लगातार वकालत ग¥यौं । जसको परिणमस्वरूप सर्वाेच्च अदालतले अस्पतालको आफ्नै फार्मेसी हुनुपर्छ भन्ने आदेश दियो । यो हाम्रो ठूलो उपलब्धि हो । यस क्षेत्रका ठूला व्यापरीहरू पक्राउ परे । त्यस्तै, हाम्रै पहलका कारण यातायात क्षेत्रमा भएको सिन्डिकेटको व्यवस्था खारेज गर्ने निर्णय भएको छ । स्वाथ्य सेवा क्षेत्रमा बन्द–हडताल गर्न नपाउने गरी सर्वाेच्चले आदेश जारी ग¥यो । यसरी ठगी र कालोबजारीको क्षेत्रमा उपभोक्तालाई क्षतिपूर्ति दिलाएको अवस्था छ ।