समयसापेक्ष वित्तीय नीति बन्नुपर्छ

समयसापेक्ष वित्तीय नीति बन्नुपर्छ

sushill

 

सुशीलराम माथेमा
अर्थविद् एवं पूर्वकार्यकारी निर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैंक

नेपालको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा समयसमयमा विभिन्न किसिमका तरंग आउने गर्दछन् । त्यसै क्रममा पछिल्लो समयमा भारतीय रुयैयाँको सटही, तरलता अभाव, ब्याजदर समस्या र सेयर बजारका मामला निकै चर्चामा छन् । मुलुकको अर्थतन्त्र सन्तुलित अवस्थामा नै रहेको र आर्थिक वृद्धिदरसमेत हालसम्मकै उच्च रहने अनुमान भइरहेको अवस्थामा पनि वित्तीय क्षेत्रका मुद्दामा धेरैको चासो छ । वित्तीय क्षेत्रमा आएको छ समस्या मौद्रिक नीतमार्फत नभई वित्तीय रूपमा नै सम्बोधन गर्न पहल गरिनुपर्ने बताउँछन् राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक सुशीलराम माथेमा । थाइल्यान्डको थामसात युनिभर्सिटी अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका माथेमाले सहायक अधिकृतका रूपमा सेवामा प्रवेश गरी कार्यकारी निर्देशकसम्मको जिम्मेवारी पूरा गरे । उनले इन्टरनेसनल मनिटरी फन्ड (आईएमएफ) मा वरिष्ठ सल्लाहकारको भूमिकासमेत निर्वाह गरिसकेका छन् । समस्याग्रस्त सहकारी जाँचबुझ आयोगको सदस्य भई कार्य सम्पादन गरिसकेका माथेमाले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालकको जिम्मेवारीसमेत सम्हालिसकेका छन् । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा अहिले देखिएका समस्या, तिनको कारण र समाधानका उपायलगायतका विषयमा केन्द्रीय बैंकले चाल्नुपर्ने तत्कालीन तथा दीर्घकालीन कदमलगायत विषयसँग सम्बन्धित रही माथेमासँग राजधानीका लागि शिव दुवाडीले गरेको कुराकानीको संक्षेप : 

० नेपाल राष्ट्र बैंकले घोषणा गरेको पुँजी वृद्धिको योजना निर्धारित समयसीमाभित्रै पूरा होला ?

– बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई मजबुत बनाउने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र बैंकले यो नीति ल्याएको हो । जुन समयमा राष्ट्र बैंकले यस नीति सार्वजनिक ग¥यो, त्यस समयमा दक्षिण एसियामा नै यस विषयमा लहर चलेको थियो । तर, पछि पुँजी बढाउँदा मर्जरतिर गएर काम भयो । सेयर थप्ने काम भएन भन्ने आयो । राइट सेयर तथा बोनस सेयर जारी गरेर पनि सेयर पु¥याँछु भन्ने खालको लहर चल्यो । तर, पछि मर्जर तथा एक्विजिसनको अवधारणाले गति पायो । तर, यसले सबैको चित्त बुझाउन सकेन । आफ्नो संस्था मर्जर गर्दा अलि विश्वासिलो संस्था भए हुन्थ्यो भन्ने अवधारणा पनि देखियो । फेरि यसले के देखायो भने कताकता विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी नै सकिने हो कि भन्ने एक खालको वातवारण पनि देखियो ।
फेरि ठूला बैंकमध्ये पनि सबैले तोकिएअनुसार पुँजी पु¥याउन सक्छन्जस्तो देखिएको छैन । यस्तो अवस्था आयो भने मेरो सुझाव अलि फरक छ । भनेअनुसार भएन भने त्यो नगर्नेलाई राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसरी कारबाही गर्दा अर्थतन्त्रमा समस्या आई सिंगो वित्तीय प्रणालीमा नै असर गर्छ । पुँजी वृद्धि गर्दा एकैपटक चार÷पाँचगुणा पु¥याउनु आफैंमा ठीक थिएन । वास्तविक क्षेत्रको वृद्धिदर ५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको अवस्थामा यति धेरै पुँजी वृद्धि गर्ने नीति ल्याउन हुँदैनथ्यो । यसर्थ, यसलाई अलि फरक तरिकाले हेरेर नीतिमा पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । यसर्थ, यस्तो खालको पुँजी वृद्धिको नीति ल्याउँदा बडो विचार पु¥याउनुपर्ने हुन्छ । केन्द्रीय बैंकले दिएको टार्गेटअनुसार काम भएन भने त्यसलाई पुनर्विचार गर्न राष्ट्र बैंक पनि तयार हुनुपर्छ ।

० बैकिङ क्षेत्रमा हाल देखिएको तरलताको समस्यालाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ ?

– सामान्यतया साउनदेखि असोजसम्म तरतलता सहज हुने, असोजदेखि माघसम्म तरलतामा कमी आउने र फागुनदेखि असारसम्म फेरि तरलता बढ्दै जाने प्रवृत्ति विद्यमान छ र यो विगत धेरै वर्षदेखि चल्दै आएको छ । अहिले आएको अभावलाई पनि तरलताको अभाव नभई कर्जायोग्य पुँजीको अभाव भनिएको छ । यसमा सुधार ल्याउन राष्ट्र बैंकका साथै विभिन्न निकायले उपलब्ध सबै खालका विकल्पको प्रयोग गर्दै आएको अवस्था छ ।

० तरलताको अभाव कसरी भयो ?

– यसमा के छ भने नेपाल सरकारले विकास खर्च राम्रोसँग नगर्दा यो समस्या आएको हो । अहिलेको समस्याको जड यसैमा छ । जहाँबाट समस्या आयो त्यहीँबाट समाधान गर्नुपर्नेमा अहिले त्यसविपरीत काम भइरहेको छ । वित्तीय क्षेत्रमा समस्या आएको छ । तर, त्यसलाई मौद्रिक नीतमार्फत सम्बोधन गर्ने प्रयास भएको छ । यसमा त्यसरी होइन यसलाई वित्तीय रूपमा नै सम्बोधन गर्न पहल गरिनुपर्छ । मौद्रिक नीतिजस्तो कुरालाई हचुवाका भरमा चलाइनुहुँदैन । समस्या के हो त्यो नबुझी हचुवाका भरमा नीति चलाउँदा त्यसले दीर्घकालीन असर गर्छ । सरकारले राम्रोसँग सरकारी खर्च गर्न सकेको भए अहिले यो समस्या आउने नै थिएन । मलाई एउटा आश्चर्य पनि लागेको छ । सरकारले खर्च गर्ने पैसा नपुगे आन्तरिक ऋण उठाउने गर्छ । तर, बजेट खर्च नभएको र सरकारी ढुकुटीमा तरलता बढी भइरहेको अवस्थामा पनि ऋणपत्र जारी गर्ने र पुनः बजारबाट तरलता प्रशोचन गरी थप समस्या सिर्जना गर्ने काम गरेको पनि पाइयो । यस्तो तरिकाले वित्तीय प्रणालीलाई राम्रो गर्दैन । देशको केन्द्रीय बैंकले नीति बनाउँदा सही तरिकाले बनाउन सक्नुपर्छ । नीतिमा नै चुकियो भने त्यसले गम्भीर र दीर्घकालीन असर पार्छ । यसर्थ, अहिले विकास खर्च राम्रोसँग हुन सकेको भए बैंकको लगानी बढ्थ्यो । अहिले देखिएका समस्या आउने थिएनन् । समस्याको स्वतः हल हुने थियो ।
एकातिर पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने बाध्यता, अर्कातर्फ विप्रेषण आयमा देखिएको कमी आएको अवस्था छ । बैंकहरूले नि कर्जा निक्षेपको अनुपात मिलाउन त्यस्तो प्लान बनाएनन् । यी सबै कुराले गर्दा समस्या बढेको हो ।

० तरलताको समस्यालाई निराकरण गर्न  के गर्नुपर्ला ?

– सरकारले समयमा लक्ष्यअनुसार बजेट खर्च गरिदिएको भए त समस्या नै आउने थिएन । अब समस्या आइसकेको अवस्थामा अल्पकालीन रूपमा राष्ट्र बैंकले तरलता प्रवाह गर्न सक्छ । मध्यकालीन रूपमा मौद्रिक नीतिले त्यसलाई सम्बोधन गर्न सक्छ । त्यसबाहेक उपयुक्त किसिमका दीर्घकालीन योजना पनि लागू गर्न सकिन्छ । अहिले कर्जालाई ‘हरितीकरण’ गर्ने पहल पनि भएको छ । यसले कर्जालाई असल बनाई त्यसका लागि प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था लम्ब्याइदिन्छ । यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई फाइदा पुगेको छ ।

पुँजी वृद्धि गर्दा एकैपटक चार÷पाँचगुणा पु¥याउनु आफैंमा ठीक थिएन
विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी नै सकिने हुन् कि भन्ने पनि देखियो
मौद्रिक नीतिजस्तो कुरालाई हचुवाका भरमा चलाइनुहुँदैन
अहिले कर्जालाई ‘हरितीकरण’ गर्ने पहल पनि भएको छ
राष्ट्र बैंकले रिजर्भ बैंकको टोलीलाई कारण प्रस्ट बनाउन सकेको भए त्यो २५ हजार भारु साटिन्थ्यो होला

० भारु नोट सटहीको विषयमा पनि नेपाली र भारतीय प्रतिनिधिबीच कुरा मिलेन भनिएको छ । यस विषयलाई कसरी लिन सकिन्छ ?

– नेपामला हाल ७÷८ करोड रुपैयाँ भारु सटही गर्नुपर्ने अनुमान भएको देखिन्छ । विभिन्न तथ्यांकले यो देखाएको छ । राष्ट्र बैंकले २५ हजार भारु प्रतिव्यक्ति सटही गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । भारतबाट आएको टोलीले प्रतिव्यक्ति ४ हजार ५ सयको प्रस्ताव ग¥यो ।
भारतीय सरकारले कुनै नीति तय गरिसकेपछि त्यसबाट भारतीय रिजर्भ बैंक पछि हट्दैन । भारत सरकार कालोधन नियन्त्रणका लागि लागिपरेको छ । यसमा भारतीय सरकारको योजनाविपरीत रिजर्भ बैंक हिँड्दै हिँड्दैन । विगतमा पनि रिजर्भ बैंकले सरकारको नीतिविपरीत कुनै निर्णय गरेको इतिहास छैन । अहिले नेपालका तर्फबाट उनीहरूलाई कस्तो बुझाउन सकियो, उनीहरूले यस्तै रेस्पोन्स गर्ने हो ।
राष्ट्र बैंकले रिजर्भ बैंकको टोलीलाई कारण प्रस्ट बनाउन सकेको भए त्यो २५ हजार पनि हुन सक्दथ्यो होला । तर, जस्तो बुझाउन सक्यो, त्यस्तै नतिजा आउने भएकाले अब यसमा ठूलो अपेक्षा गर्न सक्ने ठाउँ छैन । बरु पाएको अवसर गुम्न दिनुहुँदैन । यसतर्फ केन्द्रीय बैंकको नेतृत्व सजग र सचेत बन्नुपर्छ ।

० सेयर बजारको उतार–चढावलाई चाहिँ यहाँले कसरी लिनुभएको छ ?

– म सेयर बजार विज्ञ त होइन । मैले आफूसँग भएको ज्ञान र अनुभवका आधारमा यस विषयमा भन्ने हो । मानिस सामाजिक प्राणी हो । उसले आफ्नो लगानी सुरक्षित स्थानमा गर्न खोज्छ । उसलाई आफ्नो लगानी सुरक्षित हुने वातावरण सिर्जना भएको महसुस नभए उसले लगानीको विकल्प खोज्छ । विगतमा केही समय बजार वियरिस टे«न्डमा गयो । पुँजी वृद्धिको कुरा आयो । पैसा धेरै त्यता लगानी भयो । अहिले पछिल्ला केही दिनदेखि बजार बुलिस टे«न्डमा गएको छ । विगतमा विभिन्न खातामा राखेको पैसा फिर्ता आउन थालेको अवस्था छ । ब्याजदरका विषयमा राष्ट्र बैंकले नयाँ व्यवस्था पनि लागू गरेको छ । चैत मसान्तभित्रमा कल डिपोजिटमा राखेको पैसा बचतमा जस्तै ब्याजदर कायम गर्नुपर्छ भन्ने छ । यसले बजार सुधारमा बल पु¥याएको हुनुपर्छ । अब पनि बजारमा केही समय सुधारको गति देखिन सक्छ । तर, त्यो धेरै लामो समयसम्म कायम रहँदैनजस्तो मलाई लाग्छ ।

० पछिल्लो समयमा लघुवित्त संस्थाहरूलाई नियन्त्रण गर्ने कुरा पनि आएको छ । त्यो ठीक हो ?

– लघुवित्त संस्थाहरूले नाफा बढी खाए । अझै पनि बैंकिङ पहुँच धेरै नेपाली जनताहरूमाझ पुग्न बाँकी नै छ । लघुवित्त संस्था सहकारीपछि ग्रामीण क्षेत्रमा पहुँच पु¥याउने संस्था हुन् । यस्ता संस्थाहरूले प्रभावकारी रूपमा सेवा दिइरहेका पनि छन् । यसर्थ, लघुवित्त संस्थाहरूको लाइसेन्स प्रक्रियामा कडाइ गर्नु युक्तिसंगत नहोला । नयाँलाई लाइसेन्स नदिए भएकाहरूमा कार्टेलिङ बढ्छ ।

० मुलुकको बैंकिङ सेवाको विद्यमान अवस्थालाई कसरी लिन सकिन्छ ?

– अझै पनि मुलुकमा एक तिहाईभन्दा कम मात्रै मानिसमा बैंकिङ सेवाको पहुँच पुगेको तथ्यांक छ । यस्तो अवस्था धेरै राखिरहनुहुँदैन । सबैलाई बैंकिङ क्षेत्रको पहुँच पु¥याउनुपर्छ । यसबाट विद्युतीय कारोबारलाई बढावा दिन सहयोग पुग्छ । त्यसले नगद पैसाको अभाव टार्छ । इलेक्ट्रोनिक सिस्टमले कहिलेकाहीँ धोका दिन पनि सक्छ । म पनि विदेश जाँदा एकपटक त्यो समस्या परेको छ । तर, कुनै ठाउँमा जाँदा क्रेडिट कार्डले काम नगर्ने अवस्था आयो भने प्रत्येक बैंकको एजेन्सी बैंक त सबै देशमा हुन्छ । ती बैंकमार्फत त्यो समस्या तत्काल समाधान गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसो भयो भने क्रेडिट कार्डको विश्वसनियता बढ्छ । विदेशमा क्रेडिट कार्ड ह्याक गरेर पैसा निकाल्यो भने त्यो पैसा सम्बन्धित बैंकले नै तिर्ने चलन छ । उनीहरूले धेरै राम्रो मनिटर गर्छन् । कुनै शंका लागेमा वा गडबडी भए तुरुन्तै उनीहरूले भेरिफाइ गर्छन् । तर, नेपालमा त्यो समस्या छ । नेपाली बैंकहरू यसतर्फ लाग्नुपर्छ । यसतर्फ राष्ट्र बैंकले पनि बैंकहरूलाई यस्तो गर्न बाध्य बनाउनुपर्छ । उनीहरूले पैसा मात्र कमाउने दाउ गर्नुहुँदैन ।

० समग्रमा नेपालको बैंकिङ संस्थाको अवस्था कस्तो छ ?

– यस क्षेत्रमा विस्तारै सुधार भइरहेको छ । पहिलापहिला देखिएका कमजोरीमा धेरै नै सुधार भइसकेका छन् । खासगरी यसभन्दा अघिल्लो नेतृत्वले यस क्षेत्रको सुधारका लागि ठूलो भूमिका खेल्यो । त्यसले गर्दा अहिले समग्र बैंकिङ क्षेत्र बलियो मात्र भएको छैन, एक किसिमको विधि बनेको छ । त्यसैका अधारमा काम हुनुपर्छ ।
खासगरी विभिन्न क्षेत्रका सिलिङ तोक्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अनुगमन तथा नियमनको कार्यलाई त्यतिबेला बढावा दिने कार्य भयो । त्यसक्रममा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नेतृत्व तथा सञ्चालकका धेरै बदमासी भेटिए । त्यस्ता बदमासीको निक्र्योल गरी समयमा नै त्यसलाई समाधान गर्न सकिएकाले अहिले ठूलो समस्या आउनबाट रोकियो । यसर्थ, पछिल्लो आधा दशकमा मुलुकको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा राम्रा काम भएको विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।

० बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुधारका लागि यसअघि चालिएका कदम कस्ता छन् ?

– बैंक तथा वित्तीय संस्था आफैंमा अत्यन्तै संवेदनशील क्षेत्र हुन् । यी संस्थामा हुने एउटा सामान्य गल्तीले ठूलो समस्या सिर्जना गर्छ । यस्ता संस्था सर्वसाधारणको पुँजीमा निर्भर हुने हुनाले यस क्षेत्रलाई बढी संवेदनशील क्षेत्रका रूपमा हेरिएको हो । यसर्थ, अन्य संस्थाको तुलनामा यी संस्थामा बढी नै नियमनकारी निकायको निगरानी रहन्छ र हुनु पनि पर्छ । यसले गर्दा सर्वसाधारणको पुँजी डुब्न पाउँदैन । नियमनकारी निकायको ध्यान नपुग्दा विगतमा केही अनियमितता समेत भएको देखियो । तर, पछिल्लो समयमा त्यस्ता गतिविधि क्रमिक रूपमा कम भएका छन् ।

० बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेवा र पहुँचलाई कसरी लिन सकिन्छ ?

– अहिले च्याउ उम्रिएजसरी बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा आएका छन् । यस्ता संस्था सञ्चालनमा आए पनि अझै पनि यस्ता संस्था सहरमुखी भएका छन् । जसका कारण ग्रामीण भेगमा प्रभावकारी रूपमा बैंकिङ सेवा पुग्न सकेको छैन । यसले गर्दा संख्यात्मक रूपमा गनेर मात्र केही हुँदैन ।
वास्तविक रूपमा आम जनताले यो सेवा उपभोग गर्न पाउनुपर्छ । सहरी क्षेत्रमा ठूलो रकम परिचालन भएको छ । तर, गाउँमा धेरै समस्या छन् । यसतर्फ ध्यान पुग्ने गरी नीति बन्न आवश्यक छ । यसका लागि सबैभन्दा पहिले प्रस्ट नीति बनाई हुन्डीजस्ता कार्यलाई बैंकिङ च्यानलमार्फत कारोबार गराउने र गाउँगाउँसम्म सेवा विस्तार गरी बैंकिङ संस्थाको पहुँच बढाउने कार्य गर्न जरुरी छ ।