अर्थतन्त्रले जगाएको आस

अर्थतन्त्रले जगाएको आस

शिव दुवाडी

आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को हालसम्मको अवधिमा उपलब्ध समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय परिसूचकहरूलाई आधार मान्दा नेपाली अर्थतन्त्रको परिदृश्य मिश्रित रहने देखिएको छ । यसले आर्थिक वृद्धि प्रक्षेपित मार्गमा र मुद्रास्फीति प्रक्षेपितभन्दा न्यून रही समष्टिगत आर्थिक परिदृश्य सकारात्मक रहने देखिन्छ । तथापि, हालैका महिनाहरूमा सिर्जित वित्तीय घर्षणले गर्दा वित्तीय क्षेत्रमा भने केही क्षणिक असहजता रहेको अवस्था छ ।कृषि क्षेत्रमा अपेक्षा गरिएको भन्दा वृद्धि, ऊर्जा आपूर्तिमा सुधार र निर्माण तथा पुनर्निर्माण कार्यले लिएको गतिका कारण आशाजनक आर्थिक वृद्धिको परिदृश्य देखिएको छ । मूल्यवृद्धिको चापमा आएको सहजताले निरन्तरता पाएको छ । परिणामतः आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा मूल्यवृद्धिको चापमा सहजता रहने र प्रक्षेपित वार्षिक लक्ष्य ७ दशमलव ५ प्रतिशतभन्दा कम मूल्यवृद्धि हुन सक्ने देखिएको छ ।

निक्षेपको भन्दा कर्जाको विस्तार अधिक रहेका कारण विगत केही महिनादेखि वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको असन्तुलनको अवस्थामा हाल केही सुधार देखिएको छ । वित्तीय क्षेत्रमा हाल पर्याप्त मात्रामा तरलता रहेको छ । कर्जा प्रवाह बढ्न थाले तापनि सामान्य तहमा पुनःस्थापित हुन अझै केही समय लाग्ने अवस्था छ । पुँजीगत खर्चले गति लिन थालेपछि कर्जा प्रवाहले पनि सामान्य तहमा पुनः गति लिने देखिन्छ ।

नेपाल आर्थिक विकासका हिसाबले स्वर्णिम युगमा प्रवेश गर्दै छ, जुन मौका ३० वर्षपछि आएको छ । सन् १९९० को दशकमा निजीकरण सुरु भएको थियो । त्यसले ७ तथा साढे ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर भएको थियो । त्यसपछि फेरि राजनीतिक द्वन्द्व भयो । राजनीतिक अस्थिरताले लगानी आउन सकेन । हाम्रो अर्थतन्त्र पनि क्रमशः कमजोर हँुदै गयो । औद्योगिक क्षेत्रको योगदान १४ देखि १५ प्रतिशत थियो, त्यो क्रमशः घट्न थाल्यो । हामी औसत आर्थिक वृद्धिदर २ देखि ३ प्रतिशतमा सीमित भयौं । फेरि ‘गोल्डेन’ समय आएको छ । आर्थिक परिसूचकहरू राम्रो हुँदै गएका छन् ।
हामीजस्तै अविकसित अन्य देशमा देखिने चुनौती हामीकहाँ छैनन् । धेरै मुलुकमा शोधनान्तर स्थिति कम छ । यसलाई विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघ÷संस्थाले ऋण दिएर सुधार्न कोसिस गर्न खोजिरहेका छन् । तर, नेपालमा अझै पनि १२ महिनाको सञ्चिति छ । हाम्रो मुद्रा भारतसँग पेग भए पनि स्थिर छ । माग र आपूर्तिका हिसाबले हाम्रो मुद्रा बलियो छ । अर्कोतर्फ पहिलो सात महिनामा १५ प्रतिशतले निर्यात बढेको छ । ऊर्जाको समस्या थियो, त्यो कम भएर पनि औद्योगिक उत्पादन बढेको छ । कृषि उत्पादन पनि बढी नै छ । पर्यटनमा ६० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । समग्र सूचकहरू राम्रो देखिएका छन् । हामी करिब ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्दै छौं ।

चुनौतीले नै अवसरको सिर्जना गर्ने हो । गएको वर्ष आर्थिक वृद्धिदर अत्यन्तै न्यून रह्यो । तर, यस वर्ष सुरुदेखि नै सबै कुरा राम्रो भइरहेको छ । नाकाबन्दी र भूकम्पलगत्तैको वर्षमा यति वृद्धिदर हुनु सकारात्मक हो । हाम्रोमा ६० प्रतिशत जनसंख्या आर्थिक गतिविधिमा सक्रिय छन् । तर, अविकसित मुलुकमा यस्तो अवस्था छैन । निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएका ऊर्जा समस्या समाधान हुँदै आएको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) ऐन पनि निजी क्षेत्रले भनेअनुसार आइसकेको छ । श्रम ऐन आउन लागेको छ । श्रम लचकतालाई त्यसमा समावेश गरिएको छ । वाणिज्य ऐन, कालोबजारी ऐनलगायत धेरै ऐन आउन बाँकी छन्, तर काम सुरु भइसकेको छ । बन्द÷हडताल हुने क्रम कम भएको छ । श्रम सम्बन्ध सुधार भइरहेको छ । अमेरिकी डलरका आधारमा आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को आठ महिनासम्ममा कुल वस्तु निर्यात १८.८ प्रतिशत र कुल वस्तु आयात ४३.३ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा वस्तु निर्यात ३५.५ प्रतिशत र वस्तु आयात २०.७ प्रतिशतले घटेका थिए ।

नेपालको नयाँ संविधान भर्खर कार्यान्वयनको चरणमा छ । मुलुक विकास र परिवर्तनको दृष्टिकोणबाट धेरै पछि परेको हुनाले संविधानको कार्यान्वयनसँगै आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणलाई अबको प्रमुख एजेन्डा बनाइनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ । यो आफैंमा सकारात्मक पहल हो ।
विगत ६५ वर्षदेखिको सपना ‘नेपालको संविधान २०७२’ को संविधान बनेसँगै पूरा भएको छैन । जनताको चाहना संविधान मात्र होइन, जनताले चाहेको सपना र समृद्धि भनेको त विकास, न्याय र स्वतन्त्रता हो । यो संविधानले हालसम्म रोकिएको विकास र परिवर्तनको ढोका मात्रै खोलेको छ । यसको एउटा वातावरण जनाएको छ । यसर्थ, यो संविधानलाई विकासको प्रस्थान बिन्दुका रूपमा समेत लिइएको छ । मुलुकको नवनिर्माणका लागि अब कसैले पनि बन्द÷हडताल जस्ता क्रियाकलाप नगरी निर्बाध रूपमा आर्थिक गतिविधि अगाडि बढाउने वातवारण तय गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसका लागि मुलुकको विकास र परिवर्तनका लाागि सम्भावित क्षेत्रको पहिचान गर्ने र त्यसैका आधारमा अगाडि बढ्ने नीति लिन सक्नुपर्ने खाँचो छ ।

नेपालमा प्रशस्त मात्रामा उद्योग व्यवसाय तथा कलकारखानाको स्थापना गर्ने, लगानीको उपयुक्त वातवारण निर्माण गरी सवदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षण गर्ने, प्रतिफलको ग्यारेन्टी गर्ने, पूर्वाधार व्यवस्थापनामा राज्यले उचित स्थान दिने, दीर्घकालीन ओद्योगिक नीति निर्माण गर्नेजस्ता कार्य गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसबाहेक कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार, जलस्रोत, जडीबुटी, वलजंगल जस्ता प्राकृतिक संपदाको समुचित प्रयोगमार्फत मुलुकलाई सहजै र छिट्टै समृद्धिको मार्गमा धकल्न बल पुग्नेछ ।
पछिल्ला केही दशकयता मुलुक राजनीतिक तरलताका साथसाथै द्व एवं बन्द÷हडतालजस्ता क्रियाकलाप प्रताडित रह्यो । यसैबीचमा मुलुकले १० वर्षे जनयुद्धको समेत सामना गर्नुप¥यो । त्यसबाहेक अन्य कैयन् समस्या यस अवधिमा कायम रहे, जसका कराण मुलुकको आर्थिक विकास र परिवर्तन ठप्पप्रायः बन्यो । मुलुकमा नयाँ उद्योग व्यवसायको सुरुवात हुन सकेन । भएका उद्योग व्यवसाय तथा कलकारखाना संक्रमणको सिकार भए । रोजगारीको नयाँ अवसर थपिएन । लाखौं युवा कामका लागि बिदेसिन बाध्य भए । आर्थिक विकास, प्रतिव्यक्ति आय, रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नेजस्ता क्षेत्रमा मुलुक पछि प¥यो ।
विकासका लागि तीव्रत्तर रूपमा पुँजी परिचालन हुनु जरुरी छ । जति बढी पुँजी परिचालन भयो, त्यति नै आर्थिक विकासको ढोका खुल्दै जान्छ । तर, हाम्रो मुलुकमा लगानीको उपयुक्त वातावरण बन्न नसक्दा पुँजी परिचालनमा समस्या भयो । लगानी खुम्चिएको मात्र नभई विदेश पलायनसमेत हुने गरेको छ । यसर्थ, अबका दिनमा पुँजी परिचालन बढ्ने निजी क्षेत्रको ठम्याइ छ । मुलुकभित्रै प्रशस्त रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, ठूला आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यान दिने, वैदेशिक सहयोगको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिने, मुलुकमा लागनीको वातावरण बनाई पुँजी पलायनलाई निरुत्साही गर्नेजस्ता कार्य हुन सकेका यसले मुलुकको दिगो आर्थिक विकासमाफाइदा पु¥याउँछ ।  यसर्थ, मुलुकको संक्रमणकालको अन्त्य भएको अहिलेको अवस्थामा अबको प्रमुख आवश्यकता भनेको समृद्ध नेपाल निर्माणको हो । यसका लागि आर्थिक विकास नै पहिलो आधार हो । यसका लागि अव सरकार, निजी क्षेत्र, उद्यमी व्यवसायी, मजदुर सबै पक्षको हातेमालो आवश्यक छ । त्यसले नै मुलुकलाई समृद्धिको मार्गतर्फ डो¥याउनेछ ।