निषेध होइन प्रतिस्पर्धाको राजनीति

निषेध होइन प्रतिस्पर्धाको राजनीति

 

स्थानीय निर्वाचन हुन २५ दिन बाँकी रहँदा मधेसी मोर्चाले निर्वाचन बिथोल्ने गरी विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । १९ वर्षपछि हुन गइरहेको स्थानीय निर्वाचनले नै मुलुकमा आर्थिक समृद्धिको ढोका खोल्नेछ । यो तथ्य मधेसी मोर्चा र गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूलाई अझै दोहो¥याउनु जरुरी छैन । स्थानीय निकायमा बलियो भएपछि मात्रै समग्र मुलुकको विकास सम्भव छ भन्नेमा मधेसवादी दलसमेत सचेत छन् । यस अवस्थामा ‘स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी हुन्नौं’ भन्नु मधेसकेन्द्रित दलका नेताको सुहाउँदो शैली होइन । संविधान संशोधनकै सन्दर्भमा मधेसी मोर्चाले उच्चस्तरीय आयोगद्वारा सीमांकन निर्धारणको माग राखेको थियो । सरकारले त्यही कुरा गर्दा तिनै मधेसवादी नेताहरूले हुन्न भन्न थालेका छन् ।

सरकारले जुन प्रस्ताव ल्याउँछ, त्यसलाई हुन्न मात्रै भन्ने मधेसवादी दलहरूको प्रवृत्तिले उनीहरूको नियतमाथि शंका गर्नेलाई बल पुगेको छ । मधेसी जनताको हक–अधिकारका लागि भन्दै आन्दोलनसमेत गरेका मधेसवादी दलले मधेसमै मधेसका प्रतिनिधि छान्ने प्रक्रियामा असहमति जनाउनुले उनीहरूले मधेसवासीको भावनाको उपेक्षा गरेको हो भन्ने पनि लाग्छ । सरकार मात्रै होइन, प्रतिपक्ष दलसमेत अहिले निर्वाचन हुनुपर्छ भनेर लागेका छन् । यस अवस्थामा मधेसवादी दलहरूले मात्रै निर्वाचन बिथोल्ने कार्यक्रम ल्याउँदा समग्र मधेसी जनताको भावनामाथि खेलबाड गरेको त होइन ? शंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त छ । मधेसी नेताहरूले ‘हामी निर्वाचन हुन दिन्नांै’ भनिरहँदा मधेसकै कतिपय गाउँमा चुनावी चहलपहल बढेको यथार्थलाई पनि बिर्सन सकिँदैन । एकातिर हामी निर्वाचनमा सहभागी हुन्नौं भनिरहने अर्कातिर भित्रभित्रै कार्यकर्तालाई निर्वाचनका गतिविधिमा सहभागी हुन आदेश दिने प्रवृत्ति पनि नदेखिएको होइन । लोकतन्त्रमा सरकारले जे भन्यो, त्यही मान्नुपर्छ भन्ने छैन । सार्वभौमसम्पन्न जनताको अधिकार मान्नुपर्छ, त्यसमा कुनै शंका छैन । तर, निर्वाचनजस्तो आफ््नो प्रतिनिधि आफैं छान्न पाउने जनताको महान् पर्वलाई निषेध गर्न खोज्नु कुनै पनि राजनीतिक दलको चरित्र सुहाउँदो कार्य होइन ।

निर्वाचनका लागि सरकार अन्तिम तयारीमा पुगेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दलले समेत निर्वाचन गर्ने सरकारको कामलाई सघाउँदै आएको अवस्थामा सरकारले खुट्टा कमाउनुहुन्न । जनताद्वारा जनतालाई नै अधिकार दिलाउने अभियानमा कोही सहभागी हुन्न भन्छ भने उसलाई कुरिरहन जरुरी छैन । यस महान् यात्रामा जो सहभागी हुँदैन, ऊ छुट्छ । किन छुट्यो भनेर चिन्ता गर्न जरुरी छैन । यसपालिको निर्वाचन गणतन्त्र आएपछिको पहिलो निर्वाचन हो भने संविधान कार्यान्वयनको अवसर पनि । होला, संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा सबैलाई सबै कुरा जायज नलाग्न पनि सक्छ । आपूmले भनेको नहुँदा सोह्रैआना बेठीक भन्न हुँदैन । अन्त किन जान प¥यो, २०४७ सालमा संविधान जारी हुँदा आलोचनात्मक समर्थन गर्दै निर्वाचनमा सहभागी नभएको भए तत्कालीन माले (अहिलेको एमाले) कुन अवस्थामा हुन्थ्यो ? फरक मत हुन सक्छ । असहमति हुन सक्छन्, तर तीनलाई पूरा गराउने नाममा आम जनताको अधिकार खोस्ने गरी निर्वाचनमा सहभागी नहुने रटान छाडेर उपलब्धिको रक्षा गर्दै स्थानीय तहको निर्वाचनमा घोषित मितिमै सहभागी भई मतमार्फत माग सम्बोधनको प्रक्रियामा लाग्नुपर्छ । यो नै मोर्चा–गठबन्धनका लागि उत्तम राजनीतिक निकास हुनेछ ।