प्रस्तावित कर्मचारी समायोजन विधेयक र अपेक्षा

प्रस्तावित कर्मचारी समायोजन विधेयक र अपेक्षा

शान्तिप्रसाद लुइँटेल

मुलुक यतिखेर संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ । संविधानले तोकेको कार्य समयमा सम्पन्न गर्दे जानु नै संघीयता कार्यान्वयनको मूल विषय हो । मुलुक यतिखेर स्थानीय तहको निर्वाचनमा जुटेको अवस्था रहेको छ । स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको सिफारिसमा निर्धारण भएका ७ सय ४४ स्थानीय तहको गठनसँगै कार्यसमेत थालनी भइसकेको छ । यो विषय संघीयता कार्यान्वयनको एउटा पाटो हो भने यसका अलावा संघीयतामा कर्मचारी समायोजन अर्को महŒवपूर्ण विषय हो । एकात्मक स्वरूपमा रहेको नेपालको सार्वजनिक प्रशासनलाई संघीय मोडलमा बदल्ने विषय कम पक्का पनि मान्न सकिँदैन । राज्यको स्थायी सयन्त्र मानिएको निजामती सेवालाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा संरचनागत प्रबन्ध गरी सोबमोजिम हाल कार्यरत ८१ हजार निजामती कर्मचारीलाई सोबमोजिम समायोजन व्यवस्थापन गर्नु आजको आवाश्यकता र चुनौती दुवै विषय भएको छ । कर्मचारी समायोजनमा सबैका आ–आफ्नै आग्रह र पूर्वाग्रह होलान्, राज्यका आवश्यकता आफ्नै होलान् । यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकारबाट अगाडि बढाएको कर्मचारी समायोजन विधेयकका प्रस्तावित विषय र यसबाट आम कर्मचारीमा पर्न सक्ने मनोवैज्ञानिक त्रास, आस र यसबाट पर्न सक्ने प्रभावका बारेमा छलफल र बहस गर्न जरुरी रहेको छ ।

प्रस्तावित समायोजन विधेयक र प्रमुख प्रावधान

सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न यो विधेयक प्रस्तुत गरिएको भनी उल्लेख गरिएको छ । सो विधेयकबमोजम समायोजन प्रयोजनार्थ सबै मन्त्रालयले एक महिनाभित्र सम्बन्धित निकायसँग कर्मचारी विवरण माग गर्ने प्रावधान राखिएको छ । सबै तहमा सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक पर्ने संगठन संरचना र कर्मचारी दरबन्दी निर्धारण गर्न सर्वेक्षण समितिको प्रस्ताव गरिएको छ । सो सर्वेक्षण समितिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संविधानबमोजिमको अधिकारको सूची, कार्य, प्रकृति र औचित्यसमेत सर्वेक्षण गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संगठन संरचना तथा कर्मचारी दरबन्दी सिर्जना हुने प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तो कार्य सम्पन्न गर्न प्रस्तावित विधेयकले एक वर्षभित्रको समयसीमा तोकिएको छ । यसरी समायोजन गर्दा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको कर्मचारीको हकमा नेपाल सरकारबाट समायोजन हुने र अन्य कर्मचारीको हकमा सेवा सञ्चालन गर्ने निकायले सेवा, समूह वा उप–समूहको मिल्दो पदमा समायोजन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तो समायोजन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने र दरबन्दी सिर्जना भएको मितिले एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने भनी उल्लेख गरिएको छ । यसरी समायोजन भएका कर्मचारीले बाटोको म्याादबाहेक ३५ दिनभित्र तोकिएको स्थानमा अनिवार्य हाजिर हुनुपर्ने अन्यथा सेवाबाट हटाउने बाध्यात्मक र विवादित विषय प्रस्ताव गरिएको छ ।

कर्मचारी समायोजन गर्दा केही आधारलाई प्राथमिकता दिएर गरिने उल्लेख गरिएको छ । कर्मचारीको पद, समायोजन हुने पदको कार्य विवरण र त्यसको सान्दर्भिकता,कर्मचारीले छनोट गरेको तह, पदको ज्येष्ठता, कार्यरत रहेको स्थान, सम्बन्धित कर्मचारीको नागरिकतामा उल्लिखित ठेगानाजस्ता विषयलाई प्रमुख आधार मान्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ । कर्मचारी समायोजन गर्न र समन्वय गर्न मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा समन्वय तथा अनुगमन समितिको प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित विधेयकमा हालकोे सेवा र सुरक्षामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी समायोजन प्रस्ताव गर्ने उल्लेख गरिएको छ । हाल प्रस्तावित विधेयक पारित भएको दुई वर्षसम्म सरकारी सेवाका खुला तथा बढुवाद्वारा पदपूर्ति नगर्ने एवं संगठन संरचना र दरबन्दी सिर्जना नगर्ने जस्ता कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।

समायोजन विधेयकमा कर्मचारीका सरोकारित विषय र अपेक्षा

संघीयता कार्यान्वयन, कर्मचारी समायोजन र व्यवस्थापन गर्ने कुरामा कसैको दुई मत हुन सक्दैन, तर यसको विधि,पद्धति र प्रक्रियामा बहस छलफल र सबै पक्षको सहभागिता आवश्यक देखिएको छ । निजामती सेवा वा सार्वजनिक सेवामा कार्यरत कर्मचारी कसैको दया या मायाबाट सेवामा प्रवेश गरेका होइनन् । योग्यता, क्षमता र दक्षताका आधारमा सेवामा कार्य सम्पन्न गरिरहेका छन् । भलै सेवा प्र्रवाहमा समस्या रहेको कुरामा कसैको विमति नहोला । तर, संघीयता कार्यान्वयनको नाममा पाडे पजनीको प्रयास गर्न खोजिएको आभाष प्रस्तावित विधेयकका केही प्रावधानबाट प्रस्ट देखिएको छ । यस कारण प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख भएका कतियय विषयमा सम्बन्धित निकायको ध्यान जान आवश्यक रहेको देखिन्छ । अन्यथा पहिलो गाँसमा नै ढंगा हुन सक्ने अवस्थालाई इन्कार गर्न सकिन्न ।

कर्मचारी समायोजन गर्दा केही आधारलाई प्राथमिकता दिएर गरिने उल्लेख गरिएको छ। कर्मचारीको पद, समायोजन हुने पदको कार्य विवरण र त्यसको सान्दर्भिकता, कर्मचारीले छनोट गरेको तह, पदको ज्येष्ठता,कार्यरत रहेको स्थान, सम्बन्धित कर्मचारीको नागरिकतामा उल्लिखित ठेगानाजस्ता विषयलाई प्रमुख आधार मान्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ।

हाल सरकारबाट प्रस्तुत भएको समायोजन विधेयक प्रस्ट खाकासहित आउन सकेको देखिँदैन । कर्मचारी समायोजनको विषय कर्मचारी सरुवा गरेजस्तो सामान्य विषय कदापि होइन । तथापि, यसमा छलफल र बहस हुन सकेको पाइँदैन । उच्च व्यवस्थापकहरू आफूलाई ठेकेदार ठान्छन्, अनि कर्मचारीलाई भुसुनाबरावर यो मान्यता हावी भएको छ प्रस्तावित समायोजन विधेयकमा । आम कर्मचारीको भावना समेटने प्रयासनै गरिएन । सामूहिक सौदाबाजी राख्ने अधिकार भएका ट्रेड युनियनहरूसँग छलफल आवश्यक ठानिएन । समग्र कर्मचारीको भावना बोक्न नसकेको प्रस्तावित ऐनले कस्तो समायोजन व्यवस्थापन गर्न सक्ला गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । हाल निजामती सेवामा कार्यरत सबै कर्मचारीको अपेक्षा भनेको पूर्ण रूपमा संघ सरकारको कर्मचारी बन्न पाउनुपर्छ भन्ने माग रहेको छ । आम कर्मचारीमा एउटा यस्तो मनोवैज्ञानिक त्रास रहेको छकि अब बन्ने प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएपछि वृत्ति विकासमा गम्भीर असर पर्नेछ र सेवा सुविधामा पनि समस्या सिर्जना हुनेछ, यो विषयमा प्रस्ट कानुनी प्रावधान आम कर्मचारीले खोजिरहेका छन् । तर, राज्य निकास होइन पेलेर जाने मनस्थितिमा रहेको देखिन्छ । यसबाट समस्या सुल्झिने भन्दा बढी बल्झिने देखिन्छ ।

यसतर्फ सरकारको ध्यान जान आवश्यक रहेको छ । प्रस्तावित विधेयकमा गरिएको समायोजन भएका कर्मचारी ३५ दिनभित्र तोकिएको स्थानमा नगए सेवाबाट हटाउने प्रावधान न्यायमा मान्य सिद्धान्त र प्राकृतिक न्यायको मान्यताविपरीत रहेको छ । हामी लोकतन्त्र र सहमागितामूलक व्यवस्थापनको विषयमा लामालामा भाषण गर्छौं, तर व्यवहारमा अतिवादी बन्ने प्रयास गर्छौ । संघीयता कार्यान्वयन जटिल बनाउने कि सरल बनाउने भन्ने विषयसँग यो विषय सिधै जोडिएको छ । यसकारण, ३५ दिने कानुन देखाएर तर्साउने कार्य जति भर्सना गरे पनि कम हुने विषय हो । प्रस्तावित व्यवस्था सच्याउनुको विकल्प नै छैन, यसमा व्यवस्थापन तह प्रस्ट हुन जरुरी रहेको छ । यसका अलावा संघबाट प्रदेशमा कर्मचारी समायोजन गर्दा कर्मचारीमा उत्प्रेरणा केही न केही प्रावधान राखिन आवश्यक छ । यसबाट संघीयता कार्यान्वयनमा सहयोग नै पुग्नेछ । उत्प्रेरणाका विभिन्न पाटा होलान् यो विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ । निश्चित योग्यता पुगेका कर्मचारीहरूलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा जाँदा एक तह बढुवाको व्यवस्था गर्नसकेमा उच्च मनोेबलका साथ कर्मचारीले सेवा प्रवाह गर्नमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ । प्रस्तावित विधेयकले दुई वर्षसम्म लोक सेवाको वार्षिक विज्ञापन नगर्ने विषय प्रस्ताव गरेबाट कस्तो असर र प्रभाव पर्न जान्छ यो पाटोमा राज्यको ध्यान जान आवश्यक रहेको छ ।

नेपालको निजामती इतिहासमा आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । राज्यले करोडौं खर्च गरेर आधिकारिक निर्वाचन सम्पन्न केटाकेटी खेला देखाउन पक्का पनि सम्पन्न गरेको होइन होला । आम कर्मचारीका समस्या राज्यसम्म पु¥याउन ,सरोकारित विषयमा छलफल गर्न सजिलोका लागि आधिकारिक युनियन स्थापना गरेको होला, न कि खोपीको देवता बनाउन । तर, व्यवहारमा त्यस्तो देखिएको छैन । सरकारी अधिकारीसँग छलफल र सहकार्य गर्न राज्य किन मौन रहेको बुझि नसक्नु विषय हो यो । राष्ट्रियस्तरका टेड युनियन वार्तामा जाँदा आधिकारिकमार्फत आउ भन्ने अनि आधिकारिकलाई वार्तामा नै नबोलाउने । यस्तो दोहोरो चरित्रबाट राज्य माथि उठ्न आवश्यक रहेको देखिन्छ । कर्मचारी समायोजनमा आधिकारिक टे«ड युनियनमार्फत राज्यले कर्मचारीका चासो र सरोकारित विषय मसिनो गरी सुन्न आवश्यक रहेको छ । त्यो सयन्त्रको निर्माण आवश्यक रहेको देखिएको छ ।
अन्तमा कर्मचारी समायोजनको विषय बाल हठ होइन बल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने । कर्मचारीका अपेक्षा र चासोको विषयमा राज्य उदासीन हुन कदापि सक्दैन र हुनुहँुदैन । सबै अपेक्षा पूरा नहोलान्, तर राज्यले चासो र सरोकार राख्न आवश्यक छ । यदि, त्यसो नगरिए र बल मिच्याइँ गर्ने र जबर्जस्त गर्ने प्रयास गरिने हो भने निजामती सेवा संघीयता कार्यान्वयनका कारण मर्कामा पर्नेछ र त्यसको असर समग्र राज्य सयन्त्रमा पर्नेछ । यो विषयमा सरोकारवाला निकाय चनाखो होस् ।

(लुइँटेल नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका सचिव हुन् ।)