बेथितिले सहायताको दुुरुपयोगमा बढोत्तरी

बेथितिले सहायताको दुुरुपयोगमा बढोत्तरी

रत्न प्रजापति

भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक आदि विविध कारणले सबै समय, स्थान र क्षेत्रमा राज्यको समान उपस्थिति हुन नसक्ने भएकाले यस्तो अवस्थामा स्थानीय स्तरमा आर्थिक ताजा सामाजिक विकासलाई सघाउन भन्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई परिचालन गरिँदै आएको छ । देशको भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक कारणले समान रूपमा राज्यको उपस्थिति हुन नसकेको अवस्थामा सेवा, सुविधा र विकासबाट वञ्चित हुनसक्ने नागरिकलाई त्यस्तो सेवा, सुविधा र विकास प्रदान गर्न गैरनाफामूलक संस्थाको रूपमा कार्य गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तरौष्ट्रिय  गैरसरकारी संस्थालाई विकास साझेदारको रूपमा अवलम्बन गर्न थालिएको हो । केही हदसम्म केही राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसकारी संस्थाहरूले विकास साझेदारको रूपमा स्थानीय विकासको माध्यमबाट राष्ट्रिय विकासमा महŒवपूर्ण योगदान गर्दै आएको तथ्यलाई कम आँक्न सकिँदैन । तर, अधिकांश गैरसरकारी संस्थाहरूको क्रियाकलाप पारदर्शी हुन नसकेको र तिनले समुदायमा परिवर्तनमुखी काम गरेर सकारात्मक छाप छोड्न नसकेको पनि सत्य नै हो ।

विशेषगरी वैदेशिक सहायताबाट परिचालन हुने यस्ता गैरसरकारी संस्थाहरूको क्रियाकलाप पनि विदेशी परामर्शदाताकै इच्छामा भर पर्दै आएको छ । यसो हुँदा गैरसरकारी संस्थाहरूको क्रियाकलाप र तिनले प्रदान गर्ने सेवा तथा तिनले सञ्चालन गर्ने सीपमा आधारित आयमूलक कार्यक्रमदेखि विकास र निर्माणका कार्यहरू पनि स्थानीय आवश्यकता र मागसँग मेल नखाने गरेको गुनासाहरू प्रशस्त आउने गरेका छन् । यसो हुँदा जतिसुकै वैदेशिक सहायता परिचालन गरिए पनि त्यसबाट स्थानीय जनता अथवा लक्षित वर्ग उल्लेख्य रूपमा लाभान्वित हुन नसकेका तथ्यहरू पनि बारम्बार प्रकाशमा आउने गरेका छन् । फलतः गैरसरकारी संस्थाहरूले स्थानीय तहमा विकास गर्नुभन्दा मानिसहरूको बानी मात्रै बिगार्ने गरेको आरोप पनि लाग्दै आएको छ । केही समयका लागि नगद, जिन्सी अथवा विकासका साधन बाँडेर स्थानीय जनतालाई अल्छी बनाउने र तिनको जीवनशैली र आर्थिक क्रियाकलापलाई पनि परनिर्भर मात्रै बनाउने गरेको आरोप केही हदसम्म सत्य हो ।

निश्चित समय र निश्चित अवधिका लागि सक्रिय हुने यस्ता गैरसरकारी संस्थाहरूले स्थानीय स्तरका आर्थिक र सामाजिक क्रियाकलापलाई परिवर्तनका नाउँमा पंगु बनाउने काम पनि गर्दै आएका छन् । आफ्नै स्रोत, साधन र सीपमा आधारित रही नियमित रूपमा सञ्चालन हुँदै आएका आर्थिक क्रियाकलापलाई आधुनिक ढंगले गर्ने गराउने नाउँमा सीमित अवधिका लागि नयाँ प्रयोग र प्रविधिको उपयोग गर्न सिकाउने तर त्यसको दीर्घकालीन उपयोगको आधार तयार नगरिदिने हुँदा अन्ततः न नयाँ र न पुरानाको निरन्तरताको स्थितिले स्थानीय स्रोत, साधन र सीपमा आधारित आर्थिक क्रियाकलाप संकटमा पर्ने गरेको छ । जसले गर्दा गैरसरकारी संस्थाले भनेजस्तो परिवर्तनको अपेक्षामा अन्ततः पछुताउनुपर्ने अवस्थाको मात्रै विकास भइरहेको पनि पाइन्छ ।
भूकम्प, बाढीपहिरोजस्ता प्राकृतिक विपत्तिका बेलामा निकै सल्बलाउने गैरसरकारी संस्थाहरू तत्काल केही गरेजस्तो गर्न तँछाडमछाड त गर्छन्, तर त्यसमा निरन्तरता नहुँदा अन्ततः स्यालको सिङ हराएजस्तै हराउँछन् । दाताले दिएको दान पचाउनकै लागि मात्रै केही गरेजस्तो गर्ने यस्ता अवसरवादी गैरसरकारी संस्थाहरूका कारण साँच्चै परिणाममूलक काम गर्दै आएका गैरसरकारी संस्थाहरूसमेत अप्ठ्यारो स्थितिमा पर्ने गरेका छन् । तिनीहरूप्रति जनताको विश्वाससमेत घटेको छ । २०७२ साल वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्पका बेला पनि थुप्रै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू पीडितको सेवामा जुटे । तर न तिनको काम पारदर्शी हुनसक्यो, न त तिनको काममा निरन्तरता नै देखियो । केही छिन् र केही दिनका लागि सेवामा जुटेका त्यस्तो गैरसरकारी संस्थाहरूले सहयोगस्वरूप देश तथा विदेशबाट प्राप्त केही राहत सामग्री वितरण गरेर सेल्फी खिँच्ने र सामाजिक सञ्जालमार्फत् आफूलाई प्रचार गर्ने
कामबाहेक प्रभावकारी काम भने गर्न सकेनन् । त्यसैले गर्दा पीडितले स्थायी राहत पनि पाउन सकेनन् । यसरी अवसर र मौका हेरी शिर उठाउने र शिर लुकाउने गैरसरकारी संस्थाहरूका कारण निरन्तर कार्यरत गैरसरकारी संस्थाहरूले समेत अनेकौं लाञ्छना र आरोपहरूको सामना गर्नुपरिरहेको छ । यस्तो अनियमिततामाथि निगरानी राखी प्रभावकारी कार्य गर्ने गैरसरकारी संस्थाहरूलाई प्रोत्साहित गर्न सरकारी स्तरमा नै आवश्यक संयन्त्रको विकास गर्नु जरुरी भइसकेको छ ।

सबै गैरसरकारी संस्थाहरूको साझा उद्देश्य जनतामा शिक्षा, चेतना तथा सीप र उद्यमशीलताको विकास गरी आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा सघाउनु नै हो । समग्रमा विकासमा सघाउने उद्देश्यले कार्यरत यस्ता राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूलाई बोलीचालीमा विकासे संस्था पनि भन्ने गरिन्छ । तर तिनले गर्ने नितान्तै अल्पकालीन विकासका कार्यले गर्दा जनताले वास्तविक विकासको अनुभव भने कमै मात्र गर्न पाएका छन् । जनताको जीवनशैलीमा
परिवर्तन ल्याउन सके पनि तिनको आर्थिक क्रियाकलापमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याई फेरिएको जीवनशैलीलाई टिकाउने कार्यमा भने गैरसरकारी संस्थाहरूले परिणाममुखी कार्य गर्न सकेका छैनन् । विशेषगरी सरकारको मातहतभन्दा बाहिरै रहेर स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य गर्न चाहने गैरसरकारी संस्थाहरूले आफूअनुकूलको काम मात्रै गर्न खोज्ने र आफ्नो हितअनुकूलको मात्रै काम गर्ने परिपाटीले गर्दा गैरसकारी संस्थाले नै धेरै कमाउने, तर जनताले केही नपाउने स्थिति अझै पनि विद्यमान छ । त्यसैले विकासे संस्था अथवा विकासको साझेदार जे भने पनि वास्तविकरूपमा गैरसरकारी संस्थाहरू साँच्चै नै विकासे संस्था र विकासको साझेदार बन्न भने असफल बन्दै आएका छन् । अपवादका रूपमा औंलामा गन्न सकिने केही गैरसरकारी संस्थाहरूले भने साँच्चै नै विकासे संस्था अथवा विकासको साझेदारकै रूपमा क्रियाशीलता जनाइरहेको अवस्थालाई भने बिर्सन सकिँदैन ।

भूकम्प, बाढीपहिरोजस्ता प्राकृतिक विपत्तिका बेलामा निकै सल्बलाउने गैरसरकारी संस्था तत्काल केही गरेजस्तो गर्न त“छाडमछाड त गर्छन्, तर त्यसमा निरन्तरता नहु“दा अन्ततः स्यालको सिº हराएजस्तै हराउ“छन्।

झन्डै ४० हजारको संख्यामा रहेका गैरसरकारी संस्थाहरू अधिकांश निष्क्रिय नै छन् भने झन्डै २ सयको संख्यामा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूमध्ये पनि थोरै मात्र क्रियाशील छन् । दाताले डलर दिने घोषणा गरे अथवा त्यस्तो आश्वासन दिए मात्रै सुतुरमुर्गले टाउको उठाएजस्तो विकासको काममा आफूलाई उपस्थित गराउन खोज्ने अवसरवादी गैरसरकरी संस्थाहरूकै बाहूल्यले गर्दा विकासले भने गति लिनै सकेको छैन । देश विकासभन्दा आफ्नै विकासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने प्रवृत्तिले गर्दा गैरसरकारी संस्थाहरूको विकासकार्य प्रभावकारी पनि बन्न सकेको छैन । विकासका नाउँमा गैरसरकारी संस्थाले गरेको खर्चबाट अहिलेसम्म नेपालको गरिबी पूर्णरूपमा निवारण भइसक्नुपर्ने, उद्यमशीलताको फराकिलो विकास भई बेरोजगारी पूर्ण रूपमा हटिसक्नुपर्ने र नेपालीको औसत आय पनि अहिलेको भन्दा निकै बढी भइसक्नुपर्ने थियो । तर, विकासको नाउँमा आएको सहायताको सदुपयोग भन्दा दुरुपयोग बढी भएकाले विकासका स्थिति जहाँको तहीं रहेको छ । सहायता दुरुपयोगमा मुलुकको कर्मचारीतन्त्रसमेत हात धोएरै लागेकाले सहायताको सदुपयोगभन्दा दुरुपयोगमा बढोत्तरी भइरहेको तीतो अनुभव छ ।
गैरसरकारी संस्थाहरूले कर्णालीको विकासको नाउँमा जति बजेट खर्च गरेका छन्, त्यसको लेखाजोखा गर्ने हो भने कर्णाली पनि आजको काठमाडौं जस्तै बनिसक्नुपर्ने थियो, तर भएको छैन । किनभने बजेटको अत्यन्तै थोरै अंश मात्रै त्यहाँको विकासमा उपयोग भएको छ । बाँकी व्यक्तिगत लाभमै खर्च भएको छ । अहिलेसम्मको गैरसरकारी संस्थाको क्रियाकलाप यस्तै व्यक्तिगत लाभहानिमै केन्द्रित रहेको यथार्थलाई कसैले नकार्न सक्दैन । गैरसरकारी संस्थाबाट व्यक्तिगत लाभ धेरै हुने भएकैले मुलुकमा गैरसरकारी संस्था खोल्ने होड २०४६ सालको राजनैतिक परिवर्तनपछि ह्वात्तै बढेको हो । अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले पनि विकासको साझेदारको रूपमा नेपालमा आफ्नो स्वार्थअनुकूल चलखेल गर्ने स्वतन्त्रता देखेर नै यहाँ सहायता केन्द्रित गरेका छन् र आफ्नो गतिविधिलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । नेपालमा धर्म परिवर्तनले अकल्पनीय गति लिनुलाई अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको यस्तै अवाञ्छित गतिविधिको परिणामको एउटा ज्वलन्त उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ । विकासको नाउँमा सामाजिक तथा सांस्कृतिक विनाशले चर्कै रूप लिएको अवस्थालाई नकार्न सकिने स्थिति पनि छैन । त्यसैले अब यति धेरै गैरसरकारी संस्थाहरूको आवश्यकता छ कि छैन भन्ने विषयमा पनि सरोकारवाला निकायले सोच्नुपर्ने बेला भइसकेको छ । घरको भित्तामा साइनबोर्ड मात्रै झुन्ड्याएर बसेका गैरसरकारी संस्थाहरूको औचित्यमाथि प्रश्नचिह्न खडा हुनु अस्वाभाविक होइन ।
अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले डलरको परिचालनद्वारा स्थानीय निकायदेखि सदन र सरकारसमेतलाई प्रभावित पार्नसक्ने हैसियत बनाएर मुलुकको निर्णायक तहलाई नै प्रभावित पार्दै आएका छन् । यसले गर्दा विदेशबाट प्राप्त सहायताको अधिकांश हिस्सा राष्ट्रिय बजेटप्रणालीमा नआइकनै खर्च हुने गरेको छ । यस्ता गैरसरकारी संस्थाहरूको सक्रियता बढ्दै गएर मुलुकमा समानान्तर अर्थतन्त्र अथवा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको सिर्जना हुन पुगेको टीक्काटिप्पणी समेत हुन थालेको छ । यद्यपि नियमनकारी निकायको अक्षमता र अकर्मण्यताको कारण आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको बढ्दो सक्रियतासँगसँगै कर्मचारीतन्त्रमा देखिएको लोभीपापी प्रवृत्ति र राजनीतिक दलहरूका पनि गैरसरकारी संस्थाप्रति निर्भर रहेकाले सुशासनमा आँच आएको र अर्थतन्त्रमा समेत जोखिम बढ्दै गएको विश्लेषण पनि हुन थालेको छ । अतः हालको कार्यशैलीलाई मूल्यांकन गर्दै विकासको साझेदार भनिएका गैरसरकारी संस्थाहरूलाई विकृतिको संवाहकको रूपमा हेर्न थालिएको छ । कुनै पनि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले आचारसंहिता पालन गर्नु आवश्यक नठानेको र राज्यले समेत समयानकूल आचारसंहिता बनाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूद्वारा त्यस्तो आचारसंहितालाई प्रभावकारी रूपमा पालना गर्न–गराउन नसक्दा बेथिति झनै बढेको हो ।

विकासको नाउँमा जथाभावी वैदेशिक सहायता स्वीकार गर्ने प्रवृत्तिले थुप्रै बेथिति बढेका छन् । वैदेशिक सहायताको लक्षित समूहले कुनै लाभ प्राप्त नगर्ने, तर सहायता स्वीकार गर्ने संस्थाले मात्रै आर्थिक लाभ प्राप्त गर्दै आएकाले त्यस्तो सहायताको उपादेयतासमेत पुष्टि हुन नसकेकाले यसले आर्थिक विकृति मात्रै बढाएको भन्दै यस्तो बेथिति रोक्न वैदेशिक सहायता नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनको आवश्यकता टड्कारो देखिएको छ । अधिकांश गैरसरकारी संस्थाहरूले उद्देश्यअनुरूप काम नगरी कमाउने धन्दामात्रै गर्दै आएको आरोप लाग्दै आएको छ । कतिपय गैरसरकारी संस्थाहरूको उद्देश्य विपरितको क्रियाकलापले गर्दा यस्तो आरोपको पुष्टि पनि स्वतः हुँदै आएको छ । अर्थ मन्त्रालयद्वारा हालै सार्वजनिक विकास सहायता प्रतिवेदनअनुसार ३७ प्रतिशत वैदेशिक सहायता राष्ट्रिय बजेट प्रणाली बाहिरै परिचालन भएको छ । सरकारले आफ्नो आवश्यकताका क्षेत्रअनुसारको सहायतामात्रै स्वीकार गर्न नसक्दा र दाताले आफ्नो स्वार्थअनुरूप सहायता परिचालन गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुननसक्दा यसरी राष्ट्रिय बजेट प्रणाली बाहिरबाट वैदेशिक सहायता परिचालन हुने क्रम नरोकिएको हो । आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा कुल १ खर्ब ७ अर्ब ४० करोड वैदेशिक सहायता परिचालन भएकोमा ६३.० प्रतिशत मात्रै राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमार्फत परिचालन भएको अर्थ मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसरी वैदेशिक सहायता राष्ट्रिय बजेट प्रणालीभन्दा बाहिरैबाट परिचालन हुने प्रवृत्तिले खर्चको जवाफदेहिता नहुने समस्या बढेको छ भने मूल्यवृद्धिदरलाई समेत बढाउने गरेको छ । साथै आर्थिक वृद्धिदरलाई समेत प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष असर पारी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको संरचनालाई पनि प्रभाव कपारेको देखिन्छ ।

भूकम्प, बाढीपहिरोजस्ता प्राकृतिक विपत्तिका बेलामा निकै सल्बलाउने गैरसरकारी संस्था तत्काल केही गरेजस्तो गर्न त“छाडमछाड त गर्छन्, तर त्यसमा निरन्तरता नहु“दा अन्ततः स्यालको सिº हराएजस्तै हराउ“छन्।