आचारसंहिताअनुगमन र संसद्

आचारसंहिताअनुगमन र संसद्

अबको तीन सातापछि स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदै छ । नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार हुन लागेको यस निर्वाचनका लागि आयोग अहोरात्र खटेको छ । प्राविधिकदेखि व्यवस्थापकीयसम्मका तयारीमा आयोग जुटेको छ । निर्वाचनलाई निष्पक्ष र भयरहित बनाउन आयोगको व्यवस्थापकीय र प्राविधिक कार्य जति महŒवपूर्ण छ, उत्तिकै निर्वाचनका बेला आयोगले तय गरेको आचारसंहिता उल्लंघन कार्यलाई नियन्त्रण र कारबाही पनि हो । विगतका निर्वाचनमा आचारसंहिता उल्लंघनमार्फत निर्वाचन नै प्रभावित पार्ने घटना भएका छन् । आयोगले त्यसबाट पाठ सिकेर यसपटक अनुगमन संयन्त्रलाई सक्रिय पारेको बताइरहेको छ । तर, पछिल्ला घटनाक्रम हेर्दा आयोगले तय गरेको अनुगमन संयन्त्रले मात्र आचारसंहिता उल्लंघनका घटनालाई नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन ।

निर्वाचन आयोगले बनाएको सातबँुदे आचारसंहिताले अनुगमन कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्दै उल्लंघन गर्नेलाई कारबाहीको व्यवस्था भएको छ । तर, विगतमा सञ्चारमाध्यमदेखि राजनीतिक दल हुँदै सरकारका निकायसम्मलाई ऐनले तोकेअनुसारको कारबाही भएको छैन । अनुगमन र निगरानीको जिम्मा स्वतन्त्र संस्थालाई छाडिएका कारण नियन्त्रण गर्न नसकिएको विगतको अनुभव हामीसँग छ । यसपटक पनि आयोगमा आचारसंहिता उल्लंघनका घटनाबारे पर्याप्त उजुरी परिसकेका छन् । आयोगले उपप्रधानमन्त्रीदेखि गृहमन्त्रीसम्मलाई आचारसंहिता उल्लंघनमा खबरदारी गरिसकेको छ । तर, व्यक्तिगत र दलीय संलग्नतामा हुने आचारसंहिता उल्लंघनको घटनामा अनुगमन संयन्त्रको चासो बढेको देखिँदैन । आचारसंहिता उल्लंघनबारे संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले समेत अनुगमन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, यो समितिको सक्रियता देखिएको छैन । जब कि, उल्लंघनका घटना पर्याप्त सार्वजनिक भइसकेका छन् ।

निर्वाचनका सबैखाले व्यवस्थापनमा आयोगको केन्द्रीय भूमिका रहन्छ । मतदानको अवस्थामा पुग्न जति मेहेनत गर्नुपर्छ, आचारसंहिता र कानुन उल्लंघनमा निगरानी एवं कारबाही पनि उत्तिनै बलपूर्वक हुनुपर्छ । तर, अनुगमन संयन्त्रले आयोगमा परेको उजुरीमा तत्काल रेस्पोन्स नगर्दा निर्वाचनमा प्रभाव पर्ने खतरा रहन्छ । राज्य व्यवस्था समितिको शून्यप्रायः देखिएको ध्यान अब अनुगमनको कार्य केन्द्रित हुनुपर्छ । आयोगभित्र बेग्लै अनुगमन संयन्त्र भएका कारण कुनै स्वतन्त्र संस्थाको भरमा अनुगमनको जिम्मेवारी छाड्ने गल्ती नगरौं । विगतबाट पाठ सिक्दै आयोगकै पूर्ण नियन्त्रण र निर्देशनमा अनुगमन संयन्त्र परिचालन गरी उल्लंघनकर्तालाई तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउने कार्य भए मात्र निर्वाचन भयरहित र  निष्पक्ष बन्नेछ ।