संविधानमा नमिलेको सूचनाको हक

संविधानमा नमिलेको सूचनाको हक

कृष्णहरि बाँस्कोटा

नेपालको संविधानको धारा २७ मा प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ, तर कानुनबमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई बाध्य पारिनेछैन भन्ने व्यवस्था छ । यो वाक्य २०६३ सालको अन्तरिम संविधानबाट हुबहु वर्तमान संविधानमा राखिएको हो । २०६३ पूर्व २०४७ सालको संविधानको धारा १६ मा सार्वजनिक महŒवको सूचनामा नागरिकको हक रहने कुरा व्यक्त भएको थियो । यसरी २०४६ सालको जनआन्दोलनको रापमा निर्मित २०४७ सालको संविधानमा पहिलोपटक सूचनाको हकको व्यवस्था गरियो । तर, दुर्भाग्य सो बखत ऐन जारी भएन । यदि, सो बखत सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन जारी भएको भए दक्षिण एसियामा यस्तो ऐन जारी गर्ने नेपाल पहिलो मुलुक हुने थियो । भारतमा सन् २००५ मा सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन जारी भएपछि सोही अभियानलाई अनुशरण गर्दैै नेपालमा सन् २००७ मा कानुन जारी भएको हो । साथै, नेपालको अभ्यासलाई अनुशरण गरी बंगलादेशलगायतमा कानुन जारी भएको पाइन्छ ।

दोस्रो जनआन्दोलनको सफलतासँगै निर्मित अन्तरिम संविधान, २०६३ मा विगतको संविधानको तुलनामा सूचनाको हकलाई निकै उत्कृष्ट ढंगले प्रस्तुत गरियो । तथापि, सो बखत पनि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार सूचनाको हकलाई संविधानमा समेट्न सकिएन, जो स्वाभाविकै पनि थियो । तर, २०७२ सालमा निर्मित संविधानमा विश्वव्यापी अभ्यासका आधारमा सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्था गर्ने अपेक्षा थियो, पूरा हुन सकेन, जुन सूचनाको हकका लागि दुभाग्यपूर्ण अवसर बन्न पुग्यो । तथापि संविधान एउटा गतिशील दस्ताबेज भएकाले यसमा पूर्ण निराशा हुनुपर्ने स्थिति भने छैन । यसर्थ भविष्यमा संविधान संशोधन हुँदाका बखत संविधानको धारा २७ लाई स्तरोन्नति गर्नुपर्ने प्रस्तावको विश्लेषण गर्दै छु ।
नेपालको संविधानको धारा २७ मा नेपाली नागरिकलाई सूचना माग्ने र पाउने हकको व्यवस्था छ । सन् १९४८ मा जारी भएको मानवअधिकार घोषणापत्रको दफा १९ मा विश्वका सबै मानिसलाई सूचना माग्ने, पाउने र प्रवाह गर्ने हकको सुनिश्चितता प्रदान गरिएको छ । प्रजातन्त्र र अधिकारका विषयमा लेखिएका म्याग्नाकार्टा र बिल अफ राईट्सको अध्ययन गर्दा पनि नागरिकले प्राप्त गरेको सूचना पुनःप्रयोग गर्ने स्वतन्त्रता पाएको देखिन्छ । यसर्थ, अबको संविधान संशोधन गर्दा विश्वव्यापी अभ्यास स्वरूप प्रायः सबै मुलुकको संविधान र कानुनमा लेखिएझैं नागरिकलाई सूचना माग्ने, पाउने र प्रवाह गर्ने हक प्रदान गर्न चुक्नु हुँदैन ।

अर्को कुरा, नेपालको संविधानको धारा २७ मा ‘नेपाल नागरिक’ लाई सूचनाको हक प्रदान गरिएको छ । हाम्रो अभ्यासअनुसार नागरिकताको प्रमाणपत्र हासिल गरेको व्यक्ति कानुनी रूपमा नागरिकको वर्गीकरणभित्र पर्छ । यसर्थ, आम केटाकेटी र नागरिकताको प्रमाणपत्र नलिएका ठूलो संख्याका नेपालीले सूचनाको हकको प्रयोग गर्न नसक्ने हो ? गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । यसैगरी, नेपालले आर्थिक रूपमा खुला नीति अवलम्बन गरी प्रत्यक्ष बाह्य लगानी (एफडीआई) आह्वान गरिरहेको छ । अब प्रश्न उठ्छ, ती लगानीकर्ताले आफूलाई मर्का परेका विषयमा पनि सूचना माग्न नपाउने ? यसैगरी, हामीले ठूलो संख्यामा नेपालमा पर्यटक भिœयाउने भनिरहेका छौं । कल्पना गरौं, एउटा पर्यटकको झोला हराएमा निजले सो झोला खोजीको प्रक्रिया कहाँ पुग्यो भनी सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयसँग सूचना माग्न नपाउने ? यसैगरी, गैरआवासीय नेपालीले पनि नेपालमा लगानी गरिरहेका छन् । तिनले सूचनाको हक प्रयोग गर्न सक्छन कि सक्दैनन् ? संविधानको कोरा व्याख्या गर्दा नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका व्यक्तिबाहेकले यस हकको कानुनी लडाइँ लड्न नसक्ने देखिन्छ । यही कुरालाई मनन गरी क्यानडालगायतका मुलुकमा पीआर लिएका, अस्थायी पर्यटक भिसामा भ्रमणमा आएका, ग्रीन कार्ड हासिल गरेका व्यक्तिले पनि सूचनाको हक प्रयोग गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यसर्थ, नेपालको संविधानको धारा २७ मा रहेको नेपाली नागरिकको सट्टा ‘व्यक्ति’ शब्द प्रयोग गरी सूचनाको हकको लाभ लिनेको दायरा बढाउनुपर्छ । यसमा नेपालजस्तो खुला र लोकतान्त्रिक मुलुक जो ‘ग्लोबल भिलेज’ मा छ, उसले संकुचित भावना लिन जरुरी छैन र सुहाउँदैन पनि ।

यसैगरी, भारत, अमेरिका, क्यानडालगायतका संघीय प्रणाली अवलम्बन गरेका प्रायः सबै मुलुकमा संविधानमा सूचनाको हकको व्यवस्था गर्नुका साथै यसको आवश्यक व्यवस्थापनका लागि संघ र प्रदेश दुवै तहमा सूचना आयोगको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । तर, एक प्रकारले दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, नेपालको वर्तमान संविधानले राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई संवैधानिक निकायको स्तरमा पु¥याउन त कता हो कता प्रादेशिक सूचना आयोग गठन हुने कुरासम्म पनि व्यक्त गर्न सकेन । यो एक प्रकारले संविधान निर्माणको गम्भीर त्रुटि नै हो । हाल एकथरि नेताको मनमा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने र स्रोत संकलन गर्ने अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा सुरक्षित भएपछि पुगिहाल्यो नि भन्ने भ्रम पर्न गएको छ । तर, आम नागरिकलाई सच्चा लोकतन्त्रको स्वाद चखाउन सातवटा प्रदेशस्तरमा अनिवार्य रूपमा प्रादेशिक सूचना आयोगको गठन हुनुपर्छ । यसैगरी, ७ सय ४४ वटै स्थानीय निकायमा स्वतन्त्र अम्बुड्म्यान गठन गर्नु नितान्त जरुरी छ । प्रस्तुत सन्दर्भमा संघीय सूचना आयोग, प्रादेशिक सूचना आयोग र स्थानीय तहको अम्बुड्म्यानको कार्य क्षेत्रमा पुनरावृत्ति नआउने र द्विविधा नहुने गरी छाता कानुन निर्माण गर्ने व्यवस्था पनि संविधानमा समावेश गरिनुपर्छ ।  अर्को कुरा, नेपालको संविधानको धारा २७ मा रहेको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश भने यथार्थमै गम्भीर र खेदजनक छ । त्यहाँ लेखिएको छ, तर कानुनबमोजिम गोप्य राखिएका सूचना दिन बाध्य गरिनेछैन ।

हाल नेपालमा विद्यमान करिब ४ सयवटा कानुनमध्ये २ सय ७० वटा कानुनमा गोपनीयताको प्रावधान छ र हरेक क्षण सूचना माग हु“दा त्यही क्षेत्रगत कानुनको गोपनीयताको प्रावधानलाई संविधानको धारा २७ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यस“ग जोडेर सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनलाई निस्तेज पार्ने दुष्प्रयास गरिन्छ ।

यो वाक्य किन लेखियो भनी घोत्लिँदा २०६३ सालको अन्तरिम संविधान जारी गर्दाको असल मनसायलाई मनन गर्नुपर्छ । सूचनाको हक भनेको ‘छ्याङ्गै’ गर्ने हक हो ‘नांगै’ गर्ने होइन । यसअनुसार प्रत्येक मुलुकको सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनमा केही न केही विषय सूचना प्रवाह नगरिनेअन्तर्गत राखिएको पाइन्छ । यसै कुरालाई मनन गरी २०६३ सालमा संविधान जारी हुँदा भविष्यमा सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन जारी हुन्छ र सो कानुनले सूचना प्रवाहमा रोक लगाएको सूचना दिन बाध्य गरिनेछैन भन्ने असल मनसायले संविधानमा यो प्रावधान राखियो । यसर्थ, संविधानमा परेको कानुनी शव्दले सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन लाई जनाउछ । तर, नेपालमा कुन हदसम्मका ‘रकमी’ मानिस राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वमा पुग्दै छन् भन्ने कुराको सो बखत ख्याल गरिएन । हाल नेपालमा विद्यमान करिब ४ सय वटा कानुनमध्ये २ सय ७० वटा कानुनमा गोपनीयताको प्रावधान छ र हरेक क्षण सूचना माग हुँदा त्यही क्षेत्रगत कानुनको गोपनीयताको प्रावधानलाई संविधानको धारा २७ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यसँग जोडेर सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनलाई निस्तेज पार्ने दुष्प्रयास गरिन्छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको परीक्षामा सम्मिलित विद्यार्थीले उत्तरपुस्तिका माग गरेको केसमा सर्वोच्च अदालतले त्रिविसम्बन्धी ऐनको गोपनीयताको प्रावधानको सट्टा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनद्वारा सूचना पाउने नजिर कायम गरिसकेको छ । यसैगरी, राष्ट्रिय सूचना आयोगले पनि परीक्षामा सम्मिलित प्रतियोगीलाई प्राप्तांक दिनु भन्ने आदेश जारी गरेपछि लोक सेवा आयोगका परीक्षासम्बन्धी विषयहरू गोप्य हुने कानुनी व्यवस्था भए पनि हाल लोक सेवा आयोगले अन्तर्वार्तामा सम्मिलित प्रतियोगीहरूलाई अंक उपलब्ध गराउन थालेको छ । यसको अनुशरण शिक्षक सेवा आयोग, नेपाल बंैक लिमिटेड , नेपाल चार्टर एकाउन्टेड संस्था, पुरातŒव विभागजस्ता निकायले गरिसकेका छन् । तथापि, संविधानमा यस्तो द्विविधा पैदा गर्ने अर्थात् दोहोरो अर्थ लाग्ने वाक्य राख्नु उचित देखिँदैन । यसर्थ, संविधानको धारा २७ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यमा तर सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनले प्रवाह नगरिने भनेका सूचना दिन बाध्य गरिनेछैन भन्ने बेहोरा राख्नुपर्छ । साँच्चै उदार मनले विश्लेषण गर्ने हो भने ऐनमा व्यवस्था भइसकेकाले संविधानमा यो प्रतिबन्धात्मक वाक्याश राख्नुको कुनै तुक नै छैन ।

अन्त्यमा, संविधानमा सवै विषय लेख्न सकिँदैन, तर यस्को भावनाअनुरूपको व्यवहार भने हुनै पर्छ । नागरिको सूचनाको हकलाई लोकतन्त्रको प्रणवायुका रूपमा बुझिन्छ । यो लोकतन्त्रको अति आवश्यक तŒव हो । आम नागरिको सूचनाको हक विकृति, विसंगति र पक्षपातपूर्ण व्यवहारलाई निस्तेज गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने एउटा अचुक अस्त्र हो । यस अतिरिक्त सूचनाको हकले नागरिकलाई सशक्तीकरण गर्दै राज्य प्रणालीलाई जिम्मेवार र पारदर्शी तुल्याउँदछ , जसले मुलुकमा सुशासन कायम गर्न मद्दत पुग्छ । यही सुशासनको जगमा मुलुकले आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य भेट्टयाउँछ । यी विषयको भाव झल्कने गरी नागरिकको सूचनाको हकलाई प्रभावकारी ढंगले संविधानमा राखिनु समयको सान्दर्भिकता हो ।