पानामा पेपर्स काण्ड , सरिफको सम्पत्ति छानबिन गर्न अदालतको आदेश

एजेन्सी

इस्लामाबाद, ७ वैशाख

पानामा पेपर्स काण्डमा पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री नवाज सरिफ र उनको परिवारजनमाथि लागेको भ्रष्टाचार अभियोगमा जाँच गर्नका लागि संयुक्त अनुसन्धान टोली (जेटीआई) गठन हुने भएको छ । पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले पानापागेटका रूपमा चर्चित पानामा पेपर्सले लिक गरेको भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा प्रधानमन्त्री सरिफ र उनको परिवारको सम्पत्ति जाँच गर्नका लागि अनुसन्धान टोली गठन गर्न आदेश दिएको छ ।

टोलीले ६० दिनभित्र आफ्नो प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ । यस विषयमा टोलीले प्रधानमन्त्री सरिफसँग बयानसमेत लिन सक्नेछ । टोलीको जाँच सर्वोच्च अदालतले निगरानी गर्ने फैसलामा उल्लेख छ । पाकिस्तानी सञ्चारमाध्यमका अनुसार सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसलामा भ्रष्टाचारको अभियोगमा प्रधानमन्त्रीमाथि लागेको योग्यताको प्रश्नमा भने सफाइ दिएको छ ।

अदालतले सो आरोपका लागि पर्याप्त प्रमाणहरू नभएको फैसला गरेको छ । अदालतको पाँच सदस्यीय इजलासले बहुमतका आधारमा नवाजको पक्षमा फैसला सुनाएको हो । जसमा नवाजको पक्षमा तीन न्यायाधीशहरू उभिएका थिए । प्रधानमन्त्री पदका लागि अयोग्य रहेको घोषणा गर्नुपर्ने राय राखेका थिए । अन्त्यमा बहुमत न्यायाधीशले अयोग्य घोषणा गर्न पर्याप्त आधार नभएको भन्दै जाँचटोली गठन गर्ने निर्णय लियो । यससँगै प्रधानमन्त्री सरिफलाई राहत मिलेको छ । न्यायाधीश आसिफ सइद खोसाले ५ सय ४० पृष्ठ लामो फैसला लेखेका छन् ।

अदालतले आईएसआई, सैनिक खुफिया एजेन्सी, एनबीए, एसईसी र एफआईएलाई अनुसन्धान टोलीका लागि आफ्ना अधिकारीहरूको नाम दिन आदेश दिएको छ ।

पाकिस्तानका गुप्तचर तथा जाँच एजेन्सीका अधिकारी सम्मिलित अनुसन्धान टोली सात दिनभित्र गठन गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । पानामा पेपर्सले प्रधानमन्त्री नवाज सरिफ, उनकी छोरीहरू मरियम नवाज, हसन नवाज, हुसैन नवाज र उनका दुई ज्वाइँहरू पूर्वक्याप्टेन मुहम्मद सफदर र वित्तमन्त्री इशाक डारको सम्पती विदेशी बैंकमा रहेको र उनीहरूले देशमा भ्रष्टाचार गरी अवैध सम्पती विदेशी बैंकमा राखेको दाबीसहित भ्रष्टाचारको आरोप लगाएको थियो ।

अदालतको यस फैसलाको सत्ताधारी पार्टी पीएमएल–एनले स्वागत गरेको छ भने विपक्षी पाकिस्तान तहरिक–ए–इन्साफ पार्टी (पीटीआई) ले प्रधानमन्त्री सरिफको राजीनामा माग गरेको छ । पीटीआईका प्रवक्ताले नवाज प्रधानमन्त्री हुँदासम्म जाँच टोलीले स्वतन्त्र रूपमा छानबिन गर्न नसक्ने भन्दै उनको राजीनामा माग गरे । अदालतको फैसलालाई मध्यनजर गर्दै पाकिस्तानको राजधानी इस्लामाबादमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ ।