आर्थिक सुधार उच्च प्राथमिकतामा

काठमाडौं / रास— उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले आर्थिक सुधारका कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिएकाले क्रमशः नीतिगत निर्णय गरिने बताएका छन् । अर्थ व्यवस्थाका समसामयिक चुनौतीहरू व्यवस्थापन गर्न सरकारले अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिगत विषयबारे जानकारी गराउन बिहीबार अर्थ मन्त्रालय पुगेको नेपाल उद्योग परिसंघको प्रतिनिधि मण्डलसँग उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री महराले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन् ।

सो अवसरमा परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले दिगो आर्थिक विकासका लागि कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान बढाउँदै लैजानु अपरिहार्य रहेको तथ्यमाथि प्रकाश पारे । सो कार्यका लागि चितवन र भरतपुरमा औद्योगिक प्रदर्शनी केन्द्र निर्माण गर्न एवं काठमाडांैमा सेन्टर फर इन्डस्ट्रियल एक्सिलेन्स स्थापना गर्न सार्वजनिक क्षेत्र र निजी क्षेत्रबीच साझेदारी अवधारणाअनुसार वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन गर्न ध्यानाकर्षण गरायो ।

सोही अवसरमा वित्तीय प्रणालीमा देखापरेको कर्जा अभाव र बढ्दो ब्याजदरलाई सम्बोधन गर्न २०७३ फागुनमा नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षामार्फत केही नीतिगत सुधार गरे पनि वित्तीय प्रणालीमा कर्जाको अभावसँगै ब्याजदर समेत बढ्दै गएकाले उद्योग परिसंघले बिहीबार उपप्रधान तथा अर्थमन्त्रीसँग परिसंघका तर्फबाट नीतिगत सुझावहरू प्रस्तुत ग¥यो ।

प्रतिनिधि मण्डलले कर्जाको बढ्दो ब्याजदरले औद्योगिक क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता घटेर आयात बढ्ने, निर्यात घट्ने, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा संकुचन आउने र रोजगारीका अवसरमा ह्रास आउने हुँदा यथाशीघ्र त्यसलाई सम्बोधन गर्न आग्रह ग¥यो । सो अवसरमा परिसंघले वित्तीय प्रणालीको कर्जा अभाव सम्बोधन गर्न अवलम्बन गर्नुपर्ने अल्पकालीन र मध्यकालीन सुझावहरू उपप्रधान तथा अर्थमन्त्रीसमक्ष पेस ग¥यो ।

समग्र वित्तीय प्रणालीको सुदृढीकरण गर्न २०७३ असोजदेखि देखापरेको कर्जा अभाव र ब्याजदरको असन्तुलन कम गर्न एवं निक्षेपकर्तालाई यथोचित प्रतिफल उपलब्ध गराई दिगो आर्थिक विकासका लागि सुलभ दरमा कर्जा प्रवाहको वातावरण सिर्जना गर्न परिसंघको सुझाव केन्द्रित रहेको छ ।