राजस्व संकलनमा वृद्धि

राजधानी समाचारदाता

काठमाडौं, ७ वैशाख

चालू आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ चैत्र मसान्तसम्मको राजस्व संकलनमा गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ चैत महिनासम्मको राजस्व संकलनको लक्ष्य १ खर्ब ६५ अर्ब १६ करोड ४ लाख २५ हजार रहेकामा १ खर्ब ७२ अर्ब १७ करोड ४ लाख ५९ हजार संकलन भई लक्ष्यको तुलनामा १०४ प्रतिशतको प्रगति भएको हो । यो वृद्धि गत वर्षको तुलनामा ३२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार शीर्षकगत रूपमा हेर्दा सो अवधिमा आयकरतर्फ ९५ अर्ब ३९ करोड ५६ लाख ४५ हजार, मूल्य अभिवृद्धि कर ४३ अर्ब ५ करोड ४६ लाख ५६ हजार र अन्तःशुल्कतर्फ ३२ अर्ब ३६ करोड ४५ लाख ७६ हजार संकलन भएको छ ।

यस्तै, सो रकम लक्ष्यको तुलनामा आयकरतर्फ आयकर, बहालकर, ब्याजकर गरी १०७ प्रतिशत, मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ ९९ प्रतिशत र अन्तःशुल्कतर्फ १०४ प्रतिशत हो ।

त्यसैगरी, शिक्षा सेवा शुल्क र स्वास्थ्य सेवा कर क्रमशः ५९ करोड ४४ लाख ५४ हजार र ७६ करोड ११ लाख २८ हजार संकलन भएको छ । शिक्षा सेवा शुल्कतर्फ लक्ष्यको तुलनामा ९५ प्रतिशत र स्वास्थ्यसेवा करतर्फ लक्ष्यको तुलनामा ८६ प्रतिशत संकलन भएको छ ।

गत वर्षको तुलनामा आयकर वृद्धिदर ३२ प्रतिशत, मूल्य अभिवृद्धि कर वृद्धिदर २६ प्रतिशत, अन्तःशुल्क वृद्धिदर ३९ प्रतिशत, स्वास्थ्य सेवा कर वृद्धिदर २५ प्रतिशत र शिक्षा सेवा शुल्क वृद्धिदर ३१ प्रतिशत रहेको छ ।

चैत्रसम्मको राजस्व संकलनको अवस्था हेर्दा यस विभागले लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व असुली गरेको छ । यस आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को वार्षिक लक्ष्य २ खर्ब ३३ अर्ब ६० करोड १५ लाख १७ हजार छ । हालसम्मको उपलब्धिलाई आधार मान्दा यस वर्ष लिइएको लक्ष्य सहजै पूरा हुने देखिएको विभागले जनाएको छ ।

राजस्व संकलनको अवस्था राम्रो भए पनि सरकारी खर्चको अवस्था अत्यन्तै कमजोर रहेकाले समग्र अर्थतन्त्रमा भने सकारात्मक प्रभाव पर्न सकेको छैन ।

सरकारले लक्ष्यअनुरूप राजस्व संकलन गरिरहेको भए पनि त्यसअनुरूप सरकारी बजेट खर्च हुन नसक्दा एकातिर सरकारी ढुकुटीमा अनुत्पादक तरिकाले पैसा थुप्रिएर बसेको छ भने बजारमा खर्च तरलतामा चाप परेको छ । जसको प्रभाव समग्र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा देखिँदै आएको छ ।

गत वर्ष विनाशकारी भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीको प्रभावबाट मुलुकग्रस्त रहेको अवस्थामा पनि सरकारी राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा भएको थियो । तर, सो अवधिमा पनि सरकारी खर्चको अवस्था भने दयनीय रहेको थियो ।

लक्ष्यअनुसार बजेटरी खर्च हुन नसक्दा सिंगो मुलुकको अर्थतन्त्र प्रभावित हुने गर्दछ । जसबाट मुलुकको आर्थिक वृद्धिदरमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्दछ । सम्बन्धित निकायको निष्क्रियताका कारण लक्ष्यअनुसार बजेटरी खर्च हुन नसकेको हो । यसका लागि सम्बद्ध निकाय तथा पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउन आवश्यक छ ।