प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्धका अभियोग यस्ता छन्, अब के हुन्छ ?

– आईजीपी बढुवा विवाद फैसलामा कार्यकारिणी अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको
– आईजीपी कार्य सम्पादन मूल्यांकन तथ्यलाई जानाजान तोडमोड गरी झूटो फैसला लेखेको
– न्यायालयको स्वच्छता र स्वतन्त्रतामा प्रश्न उठ्ने गरी मनोमानी इजलास गठन गरेको
– न्यायालयको गरिमामा आँच पु¥याएको
– शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्तको उल्लंघन गरेको
– न्यायाधीशबीच गुटबन्दी गरेको
– न्याय सम्पादनमा हस्तक्षेप गरी न्यायाधीशलाई दबाब दिएको
– संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको
– कार्यक्षमताको अभाव भएको
– खराब आचरण भएको
– पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेको

ईश्वरी सुवेदी/राजधानी
काठमाडौं, १७ वैशाख

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध व्यवस्थापिका–संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ । सत्तारूढ दल कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले आइतबार प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध संयुक्त रूपमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् ।
पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीशका रूपमा इतिहास रचेकी कार्कीलाई सरकारको अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको देखि लिएर संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको सम्मका विभिन्न ११ वटा अभियोगसहित महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ ।

न्यायालयको ६३ वर्षे इतिहासमा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको यो पहिलो घटना हो । महाअभियोग दर्ता भएपछि कार्की संविधानबमोजिम पदबाट निलम्बित भएकी छन् । उनको निलम्बनसँगै आइतबार साँझबाटै सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश गोपाल पराजुलीले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् ।

कार्कीविरुद्ध अपराह्न ४ बजे व्यवस्थापिका–संसद्मा महाअभियोग दर्ता भएलगत्तै न्यायपरिषद्, संवैधानिक परिषद् र राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई संसद् सचिवालयले महाअभियोग दर्ता भएको जानकारी गराएको छ । सत्तासीन दलका २ सय ४९ सांसदको हस्ताक्षर गरी दर्ता गराइएको महाअभियोग प्रस्तावमा प्रधानन्यायाधीश कार्कीले संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरी इमानदारीपूर्वक आफ्नो कर्तव्य पालना नगरेको अभियोग छ ।

संसद् नियमावली २०७३ को नियम १ सय ६८ को उपनियम (१) बमोजिम व्यवस्थापिका–संसद्मा तत्काल कायम रहेका एक चौथाइभन्दा बढी सदस्यहरूले महाअभियोग प्रस्ताव पेस गरेका हुन् । प्रस्तावको पक्षमा हस्ताक्षर गर्ने सांसदको संख्या २ सय ४९ जना भनिए पनि कतिपय सांसदहरूले आफूले हस्ताक्षर नगरेको बताइसकेका छन् ।

कांग्रेसका १ सय ६९ र माओवादीका ६० सांसदले संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गरेर महाअभियोग प्रस्तावको सूचना संसद्का महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईसमक्ष बुझाएका हुन् । कांग्रेसका सांसद मीन विश्वकर्मा प्रस्ताव र माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक टेकबहादुर बस्नेत समर्थक रहेको महाअभियोग प्रस्तावमा प्रहरी महानिरीक्षक बढावा विवादमा फैसला गर्दा कार्यकारिणीको अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको अभियोग छ । महानिरीक्षकको कार्य सम्पादन मूल्यांकनको तथ्यलाई जानाजान तोडमोड गरी झूटो फैसला लेखेको, न्यायालयको स्वच्छता र स्वतन्त्रतामा प्रश्न उठ्ने गरी मनोमानी इजलास गठन गरेको, न्यायालयको गरिमामा आँच पु-याएको महाअभियोग प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

प्रधानन्यायाधीशले शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्तको उल्लंघन गरेको, न्यायाधीशबीच गुटबन्दी गरेको, न्याय सम्पादनमा हस्तक्षेप र दबाब दिएको, संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको अभियोगसमेत उनीमाथि लगाइएको छ । प्रस्तावमा प्रधानन्यायाधीश कार्कीमा कार्यक्षमताको अभाव रहेको, खराब आचरण भएको, पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेको लगायतका अभियोग छन् ।

‘प्रहरी महानिरीक्षकको बढुवासम्बन्धी रिट निवेदनमा फैसला गर्दा नेपालको संविधानको धारा ७५ बमोजिमको मन्त्रिपरिषद्को कार्यकारीणी अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको,’ महाअभियोग प्रस्तावको सुरुकै प्रकरणमा भनिएको छ, ‘प्रहरी नियमावलीको नियम ४१ मा हुँदै नभएको प्रावधान उल्लेख गरी नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्न पाउने अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको…ले यो महाअभियोग प्रस्ताव पेस हुन सूचना गरेका छौं ।’

संसद्मा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको यो पहिलो घटना हो । यसअघि सर्वोच्चका न्यायाधीश रहेका बेला रणबहादुर बममाथि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न न्यायपरिषद्ले पहिलो संविधानसभाको संसद्मा सिफारिस गरेको थियो । तर, सांसदहरूले सो प्रस्तावलाई अगाडि बढाएनन् । कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमा कांग्रेसका शेरबहादुर देउवादेखि वरिष्ठ नेता र मन्त्रीसम्मले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

अब के हुन्छ ?

व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता भएको सात दिनपछि महाअभियोगबारे सभामुखले संसद्लाई जानकारी गराउनेछिन् । संसद् नियमावलीको नियम १ सय ६८ को उपनियम २ बमोजिम महाअभियोग प्रस्तावलाई महासचिवले सभामुखसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ । त्यस्तो प्रस्ताव दर्ता भएको सात दिनभित्र संसद्मा छलफल हुने गरी दिन र समय तोकिने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ । संसद् सचिवालयका प्रवक्ता भरतराज गौतमले २२ गतेपछि संसद्मा छलफल गर्न सकिने बताए ।

संसद्मा महाअभियोगका प्रस्तावक पेस भएपछि सभामुखले सो प्रस्तावमा छलफल हुने समयावधि निर्धारण गर्नेछन् । छलफल सकिएपछि सभामुखले त्यस्तो प्रस्तावलाई नियम १६९ बमोजिमको महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाउनेछिन् । ११ सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समितिले पहिलो बैठक बसेको ३० दिनभित्र महाअभियोगबारे संसद्मा प्रतिवेदन बुझाउनेछन् । सो प्रतिवेदनमाथिको छलफलपछि महाअभियोग प्रस्तावलाई निर्णयार्थ पेस गरिनेछ । सो प्रस्तावलाई तत्काल कायम रहेका सांसद संख्याको दुई तिहाइले पारित गरे मात्र महाअभियोग पुष्टि भई प्रधानन्यायाधीश पदमुक्त हुनेछिन् ।