दुई कलमै जुटेको थियो महाअभियोग सहमति, प्रधानन्यायाधीश्सँग किन डराए दाहाल र देउवा

टेनिस रोका/राजधानी
काठमाडौं, १७ वैशाख

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको मोबाइलमा आइतबार घण्टी बज्यो । फोन गर्ने व्यक्ति थिए प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल । प्रधानमन्त्री दाहाल र सभापति देउवाले नेपाल प्रहरी प्रमुखको विषयमा सर्वोच्चले के गर्ला भनेरे नजिकबाट हेरिरहेका थिए ।

सोही क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालसँग खबर पुग्यो, लोकसेवा आयोगको कार्यसम्पादन मूल्यांकन (कासमु) फाइल हेरियो । गृहको पनि हेरियो सबै हुबहु छ । तर, प्रधान्यायाधीश कार्कीले डीआईजी नवराज सिलवालकै पक्षमा फैसला गर्दै छिन् । यो खबर पाएलगत्तै दाहालले देउवालाई फोन गरेका थिए ।

उता, आइतबार बिहानैदेखि महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीशलाई भेट्ने कोसिसमा थिए । श्रेष्ठले के बुझेका थिए भने आईजीपी बढुवा प्रकरणमा प्रधानन्यायाधीश कार्कीसहितको इजलासले नवराज सिलवाललाई एक नम्बरका डीआईजीका रूपमा उल्लेख गरेर पूर्ण फैसला सार्वजनिक गर्दै छ ।

निर्वाचनको सम्मुख भएकाले सो फैसलाले असर गर्ने भन्दै श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीशलाई बारम्बार फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक नगर्न आग्रह गरे । तर, प्रधानन्यायाधीश कार्कीले टेरिनन् । पूर्ण फैसला सार्वजनिक भयो । सरकारी वकिलले फैसला महान्यायाधिवक्ता कहाँ पु¥याए । महान्यायाधिवक्ताले फैसला हेरेपछि आईजीपी प्रकरणमा सरकार फेरि अप्ठ्यारोमा पर्ने देखेपछि तत्काल प्रधानमन्त्रीलाई घटनाबारे फोनबाटै जानकारी गराए । यतिबेलासम्म कांग्रेस सभापति देउवा यो घटनाबारे अनभिज्ञ नै थिए । महान्यायाधिवक्ताको जानकारीलगत्तै दाहालले देउवालाई जानकारी गराएपछि दुवै नेता प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई तह लगाउने निष्कर्षमा पुगे ।

स्रोतका अनुसार १० दिनअघि मात्र सरकारले डीआईजी नवराज सिलवाललाई घटना नउचाल्न भनेको थियो । तर, सिलवालले मानेनन् । अदालतमा पुनः रिट दर्ता गराए । रिट दर्तासँगै अदालतले सिलवालमाथि छानबिन नै नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि सरकार थप झस्कियो । ‘सरकारले कार्कीले सरकारलाई जबर्जस्ती पेल्ने नियत राखेको देखियो । त्यसकारण, महाअभियोग लगाउनुको विकल्प रहेन,’ महाअभियोगको अन्तर्यबारे महान्यायाधिवक्ता कार्यालयकै एक उच्च सरकारी अधिकारी भन्छन् ।

महान्यायाधिवक्ताको अन्तिम प्रयास पनि असफल भएको थाहा पाएका प्रधानमन्त्री दाहालले फोनको सुरुमै देउवासँग देशमा दर्दनाक अवस्था आयो भन्दै अदालतले सिलवालकै पक्षमा अर्को पनि फैसला गर्न लागेको र त्यसो भए आफूले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने र निर्वाचन पनि भाँडिने अवस्था आउने बताए । स्रोतका अनुसार देउवा आफैंले तत्काल महाअभियोग प्रस्ताव प्रक्रियाका लागि हस्ताक्षर सुरु गरेर चाँडो प्रस्ताव दर्ता गर्न सुझाएका थिए ।

लगत्तै माओवादी केन्द्रबाट प्रमुख सचेतक टेकबहादुर बस्नेतलाई प्रधानमन्त्रीले खटाए । बस्नेतले पनि सांसदहरूको नाम र हस्ताक्षर संकलन सुरु गरे । एक नम्बरमा नै प्रधानमन्त्री दाहालको नाम समावेश गरे । उता, कां्रग्रेसबाट पनि हस्ताक्षर सुरु गरियो । छोटो समयको अन्तरालमा दुवै पक्षबाट २ सय ५९ सांसदको हस्ताक्षर जुटेपछि आइतबार नै संसद् सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव गरिएको थियो । महाअभियोग प्रस्तावको प्रस्तावमा मीन विश्वकर्मा र समर्थकमा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक टेकबहादुर बस्नेतले हस्ताक्षर गरेर बुझाएका थिए ।

महाअभियोग प्रस्तावका लागि दिनभर दौडधुपमा संलग्न सरकारका कानुनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठ कार्यपालिकाको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेर प्रहरी प्रमुख बढुवा विवादमा अनावश्यक हस्तक्षेप भएपछि सरकार महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णयमा पुगेको बताउँछन् ।

‘हस्तक्षेप पनि यस्तो भयो कि दोस्रो भएकोलाई पहिलो बनाउने, पहिलोलाई दोस्रो बनाउने काम भयो । यसले स्वतन्त्र न्यायापालिकामाथि प्रश्न उठ्यो भने कार्यपालिकाको अधिकारमाथि पनि ठाडो हस्तक्षेप भयो,’ उनले राजधानीसँग भने ।
माओवादी केन्द्रका हेडक्वार्टर सदस्य मणि थापा सरकारले पेस गरेको कुरा अनुसन्धान पनि नगर्ने तर व्यक्तिले पेस गरेको विषयलाई आधार मानेर निर्णय गर्ने स्थिति आएपछि पछिल्लो कदम अगाडि बढाएको बताउँछन् ।

सर्वोच्च अदालतले केही समयअगाडि मात्रै द्वन्द्वकालीन घटनाको विषयमा माओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेललाई सात दिनभित्र पक्राउ गर्न आदेश दिएको थियो । सरकारले त्यो विषयमा आपत्ति जनाएको थिएन । तर, १९ वैशाखलाई तोकिएको पेसीमा आईजी प्रकरणको विषयमा पुनः सिलवालकै पक्षमा फैसला गर्ने सर्वोच्चको तयारी बुझेपछि सरकार कि त नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने या त महाअभियोग लगाउनुपर्ने बाध्यतामा पुग्यो । अन्ततः प्रधानमन्त्री दाहाल र सभापति देउवाबीच महाअभियोग दर्ता गर्नेमा सहमति जुटेपछि मात्र महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो ।