यस्तो छ, प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोगको विश्व इतिहास

विधुर ढकाल/राजधानी
काठमाडौं, १७ वैशाख

सत्तारूढ दलका सांसदहरूले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसद् सचिवालयमा आइतबार महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराए । प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको विश्वमा यो नै पहिलो घटना भने होइन । श्रीलंकामा सन् २०१३ मा त्यहाँका ४३औं प्रधानन्यायाधीश सिरानी बन्दरानायकेमाथि महाअभियोगको प्रस्ताव संसद्मा दर्ता भएको थियो । उनी पनि त्यहाँकी पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश थिइन् । संसद्मा महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएपछि सन् २०१३ जनवरीमा राष्ट्रपति महिन्दा राजापाक्षले उनलाई पदबाट हटाएका थिए ।

उनीमाथि आर्थिक अनियमितता तथा कानुनी प्रक्रियामा आँच पु¥याएको आरोप लगाउँदै महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । उनले यो आरोपको खण्डन गर्दै आएकी थिइन् । राष्ट्रपति राजापाक्षका भाइ तथा मन्त्री बासिल राजापाक्षले ल्याएको विधेयकविरुद्ध सर्वोच्च अदालत उभिएपछि उनीविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो । उनी बर्खास्तीमा परेपछि पूर्वमहान्यायाधिवक्ता मोहन पेइरिस प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति भएका थिए ।

उनीमाथि महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएपछि विश्वले यसको विरोध गरेको थियो । उनलाई ३० अक्टुबर १९९६ मा महिला राष्ट्रपति चन्द्रिका कुमारातुंगा बन्दरानायकेले सर्वोच्चको न्यायाधीशमा नियुक्ति गरेकी थिइन् । सरकारले सन् १७ अक्टुबर २०११ मा ल्याएको सहरी तथा राष्ट्रिय योजना संशोधन विधेयक प्रधानन्यायाधीश बन्दरानायकेको बेन्चले खारेज गरिदिएको थियो । त्यस्तै, सन् २०१२ मा सरकारले ल्याएको दीभी नेगुमा विधेयकलाई पनि उनकै कार्यकालमा सर्वोच्चले खारेज गरेको थियो ।

उनीमाथि लागेको अभियोग छानबिन गर्नका लागि १ जनवरी २०१३ मा सर्वोच्च अदालतको समिति बनेको थियो । उनीमाथि लागेको महाअभियोगको प्रस्तावमाथि संसद्मा मतदान हुँदा उनको प्रस्तावको पक्षमा १ सय ५५ सांसदले मतदान गरेका थिए भने विपक्षमा ४९ सांसद उभिएका थिए । लगत्तै उनलाई बर्खास्त गरिएको थियो ।
घटनाको छानबिन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय बार एसोसिएसनको टोली गठन भएको थियो । सो टोलीलाई श्रीलंका प्रवशेमा समेत रोक लगाइएको थियो । उनीमाथि लागेको महाअभियोगको प्रस्तावविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा परेपछि यो प्रस्ताव खारेज भएको थियो । उनीमाथि लागेको महाअभियोगको प्रस्ताव २८ जनवरी २०१३ मा सर्वोच्चले खारेज गरिदियो । उनले त्यसको अर्को दिन २९ जनवरीमा ससम्मान न्यायाधीश पदबाट अवकाश लिएकी थिइन् ।

यता, फिलिपिन्समा पनि त्यहाँका प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । फिलिपिन्सको इतिहासमा पहिलोपटक प्रधानन्यायाधीशमाथि सन् २०११ को डिसेम्बरमा महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । त्यहाँका राष्ट्रपति बेनिनग्नो एक्विया तृतीयको भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई असहयोग गरेको र उनीमाथि मुद्दा चलाएको अभियोगमा प्रधानन्यायाधीश रेनाटो कोरोनामाथि महाअभियोग लगाई पदबाट बर्खास्त गरिएको थियो । उनीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लागेको थियो । सन् २००२ मा सर्वोच्चको न्यायाधीश भएका कोरोना सन् २०१२ मा बर्खास्तमा परेका थिए ।

यसैबीच, भारतीय सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश भी रामास्वामीमाथि पनि महाअभियोग लागेको थियो । भारतीय संविधानअन्तर्गत यो घटना महाअभियोगअन्तर्गत भने पर्दैन । भारतीय संविधानको धारा ६१ मा राष्ट्रपतिलाई मात्र यो शब्द प्रयोग गरेको छ ।

उनीमाथि सन् १९९० मा उनी पन्जाब र हरियाणाको मुख्य न्यायाधीश हुँदा उनको पारिवारिक खर्चमाथि विभिन्न सञ्चारमाध्यममा समाचार प्रकाशित भएपछि १ फेब्रुअरी १९९१ मा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले उनीविरुद्ध अभियोग लगाउन माग गर्दै निवेदन दिएका थिए । भारतीय जनता पार्टी, विभिन्न वाम शक्तिहरूले भारतीय संसद्मा उनलाई बर्खास्तको माग गर्दै निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

उनीविरुद्धको अभियोगमाथि १२ मार्च १९९१ मा सांसदले छानबिन समिति गठन गरेको थियो । छानबिनका क्रममा उनीमाथिको अभियोग प्रमाणित भएको र समितिले ११ अभियोग प्रमाणित भएको प्रतिवेदन दिएको थियो । यस विषयमा १० मे १९९३ मा संसद्मा मतदान भएको थियो । अभियोगको पक्षमा १ सय ९६ मत परेको थियो । र, विपक्षीमा कुनै पनि मत परेको थिएन । २ सय ५ कांग्रेसका सांसदहरू उपस्थित भएका थिएनन् । अभियोग पारित हुन दुई तिहाइ मत आवश्यक पर्ने थियो । पर्याप्त मत नपुगेका कारण अभियोग खारेज भएको थियो ।

भारतमा अभियोग लागी बर्खास्त परेकी न्यायाधीश सौमित्रा सेन एक मात्र हुन् । कोलकाता उच्च अदालतकी न्यायाधीश सेनमाथि १७ अगस्ट २०११ मा अभियोग लागेको थियो । त्यस्तै, सिक्किम उच्च अदालतका प्रमुख न्यायाधीश पाउल ड्यानियल दिनाकरण प्रेमकुमारमाथि सन् २०११ मै अभियोग लागेको थियो । अभियोग लागेसँगै उनले राजीनामा दिएका थिए ।