एनसेलले पायो फोरजीको अनुमति

राजधानी समाचारदाता
काठमाडौं, २१ वैशाख

लामो समयदेखिको रस्साकस्सीपछि मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलले चौथो पुस्ताको मोबाइल प्रविधि फोरजी सेवा विस्तारको अनुमति पाएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेललाई बिहीबार फोरजी सेवा विस्तार गर्ने अनुमति दिएको हो ।

प्राधिकरणले एनसेलको थ्रिजी सेवालाइ नेपालको ग्रामीण क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने सर्तमा फोरजी सेवा सञ्चालन अनुमति दिएको जनाएको छ । प्राधिकरणले प्रविधि तटस्थताको अनुमति दिएपछि हाल दिइरहेको थ्रिजी सेवालाई फोरजीमा रूपान्तरण गर्न पाउनेछ भने थ्रिजी सेवालाई गाउँमा विस्तार गर्न पाउनेछ । हाल एनसेलले उपत्यका र मुख्य सहरबाहेकका स्थानमा टुजी सेवा दिइरहेको जनाएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार फोरजी अनुमति पाएपछि एनसेलले हरेक तीन महिनामा प्राधिकरणलाई कार्य प्रगति विवरण बुझाउनुपर्नेछ । ‘प्रविधि तटस्थताको सेवा सञ्चालन र विस्तार गर्दा सेवाको गुणस्तर, सेवा सञ्चालन गर्ने क्षेत्रका सम्बन्धमा प्राधिकरणले समय समयमा आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ, त्यस्तो निर्देशन पालना गर्नुपर्नेछ,’ अनुमति पत्रमा भनिएको छ ।

यसअघि एनसेल खरिदबिक्रीमा पुँजीगत लाभकर नतिरेको भन्दै व्यवस्थापिका–संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले बिक्रेता टेलियासोनेरासँग लाभकर नअसुली एनसेललाई फोरजी विस्तारको अनुमति नदिन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।
लेखा समितिको सो निर्देशनपछि एनसेलका ग्राहक फोरजी सेवा प्रयोग गर्नबाट वञ्चित हुँदै आएका थिए । फोरजी सेवा दिन नदिइएका कारण राज्यले प्राप्त गर्ने राजस्वसमेत गुमिरहेको एनसेलले बताउँदै आएको थियो ।

तर, व्यवस्थापिका–संसद्कैे विकास समितिले एनसेलको फोरजी सेवा विस्तार नरोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । २४ वैशाखमा बसेको विकास समितिको बैठकले पुँजीगत लाभकर र सेवा प्रवाह छुट्टाछुट्टै विषय भएकाले मुलुकमा हुने प्राविधिक विकासलाई राज्यले रोक्न नहुने भन्दै फोरजी अनुमति दिन सरकारका सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिएको थियो । आम उपभोक्ताको अधिकार हनन हुने गरी एनसेलको थ्रिजी र फोरजी सेवा विस्तार नरोक्न संसद्को विकास समितिले सरकारलाई निर्देशन गरेको हो ।

विकास समितिको निर्णयपछि प्राधिकरणले एनसेललाई फोरजी सेवा विस्तारको अनुमति प्रदान गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । ‘१८ महिना हुँदासम्म पनि सरोकार निकायले कर निर्धारण नगर्ने तर कम्पनीको सेवा विस्तार भने रोक्ने प्रवृत्ति राम्रो होइन,’ समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले भने, ‘हामीले एनसेलको पुँजीगत लाभकर उठाउने प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँदै जाने र सेवा विस्तारको अनुमति पनि दिन भनेर निर्देशन गरेका थियौं ।’ यसबाट उपभोक्ताको हक अधिकार सुनिश्चित हुने, मुलुकमा प्रविधिको विकास हुने र दूरसञ्चार सेवा बढी प्रतिस्पर्धात्मक बन्ने अधिकारीको भनाइ छ ।

नेपालमा फोरजी सेवा विस्तारको सबैभन्दा पहिला अनुमति एनसेलले नै मागेको थियो । पाँच वर्षअघि नै एनसेलले फोरजीको अनुमति मागे पनि त्यतिबेला फ्रिक्वेन्सी नीति नबनेकाले अनुमति दिइएको थिएन । पछिल्लोपटक फोरजी अनुमति दिने नीतिगत निर्णय भए पनि करको विषयलाई लिएर अनुमति दिइएन । यसले गर्दा एनसेलका १ करोड १० हजारभन्दा बढी सेवाग्राही मर्कामा परेका थिए भने त्यसबापत राज्यले विनालगानी पाउने वार्षिक करिब ५६ करोड राजस्व गुमिरहेको प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झा बताउँछन् ।

‘हालको अवस्थामा एनसेललाई फोरजी सेवा सञ्चालनको अनुमति दिने हो भने राज्यले वार्षिक थप ५६ करोड रुपैयाँ राजस्व पाउँछ,’ केही दिनअघि व्यवस्थापिका–संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा बोल्दै अध्यक्ष झाले भनेका थिए, ‘खेर गएको फ्रिक्वेन्सीलाई प्रयोग गर्दा राज्यले ठूलो राजस्व पाउने अवस्था छ ।’

उनले दिएको जानकारीअनुसार अहिले एनसेलले टुजी सञ्चालनका लागि पाएको फ्रिक्वेन्सीबाट वार्षिक ४२ करोड रुपैयाँ तिर्छ । त्यही फ्रिक्वेन्सीमा प्रविधि तटस्थताअन्तर्गत फोरजी सेवा सञ्चालन गर्न पाउने हो भने वार्षिक ९८ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । यो हिसाब गर्दा एनसेलले फोरजी सेवा सञ्चालन गर्न पायो भने वार्षिक ५६ करोड रुपैयाँ बढी तिर्नुपर्छ । राजस्वमा ५६ करोड वृद्धि गर्न राज्यले भने कुनै लगानी गर्नुपर्दैन ।

हाल, प्राधिकरणसँग प्रयोग नभएको फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गर्न दिए मात्र पुग्छ । प्राधिकरणसँग फोरजी सञ्चालन गर्न सक्ने १८०० ब्यान्डमा ७८ मेगाहर्ज छ । त्यसमध्ये १५ मेगाहर्ज बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

एनसेलले फोरजी सञ्चालनको अनुमति मागेपछि प्राधिकरणले गत कात्तिक महिनामै ऊसँग विस्तारको कार्ययोजना (रोल आउट प्लान) माग गरेको थियो । तर, पुँजीगत लाभकर नतिरी सेवा विस्तारको अनुमति दिन नहुने भन्दै समितिबाट विरोध आएपछि एनसेलले फोरजी सेवा सञ्चालनको अनुमति पाएन । नेपाल टेलिकमले भने गत पुसदेखि नै सीमित क्षेत्रमा फोरजी सुरु गरिसकेको छ ।