स्थानीय प्रतिनिधिको अधिकार

स्थानीय प्रतिनिधिको अधिकार

 

सरकारले तोकेको स्थानीय तहको केन्द्र र नाम निर्वाचित जनप्रतिनिधिले परिवर्तन गर्न सक्ने भएपछि वास्तविक रूपमै जनताको अधिकार जनतामा स्थापित भएको प्रत्याभूत भएको छ । १९ वर्षपछि भएको स्थानीय तहको निर्वाचनले सर्वसाधारणमा जुन खालको उत्साह जगाएको छ, केन्द्र र नाम परिवर्तनको अधिकारले स्थानीय तह वास्तवमै अधिकारसम्पन्न भएको मान्न सकिन्छ । यसको अर्थ अब कुनै पनि स्थानीय तहका प्रतिनिधिले आफ्नो केन्द्र र नामसमेत विधिसम्मत ढंगले परिवर्तन गर्न पाउने भएका छन् । यसरी नाम र केन्द्र परिवर्तन गर्दा स्थानीय आवश्यकतालाई भने बिर्सन मिल्दैन । स्थानीय तहको शासन सञ्चालनका सम्बन्धमा व्यवस्थापिका–संसद्मा पेस भएको ‘स्थानीय शासन ऐन’ संसद्बाट पास भएपछि सबै जनप्रतिनिधिले यो अवसर पाउनेछन्, सही उद्देश्यका लागि ।

अहिले भएको स्थानीय तहका सन्दर्भमा स्थानीय तह निर्धारण आयोग र सरकारको उच्च तहमा पहुँच हुनेहरूको व्यक्तिगत स्वार्थका आधारमा समेत केही स्थानीय तहको केन्द्र तोकिएको गुनासो छँदै छ । यदि, वास्तवमै सीमित व्यक्तिहरूको स्वार्थमा त्यसरी केन्द्र तोकिएको हो भने जनप्रतिनिधिहरूले ‘ठूलाबडा’ को सिन्डिकेट तोड्नैपर्छ, तत्काल । स्थानीय तहको केन्द्र र नाम ठूलाबडाको आदेशको भरमा हुनुहुँदैन, स्थानीय बासिन्दाको आवश्यकताको आधारमा हुनुपर्छ । जनताभन्दा माथि कोही छैन भनेर दोहो¥याइरहन जरुरी छैन । अर्को महŒवपूर्ण कुरा अहिले जहाँ–जहाँ केन्द्र तोकिएको छ, ती सबै सीमित व्यक्तिको स्वार्थमा भएको हो भनेर व्याख्या गरियो भने अर्को गल्ती हुन सक्छ । जहाँ वास्तवमै स्थानीयको जनभावनाविपरीत केन्द्र तोकिएको छ, ती स्थानमा मात्रै केन्द्र परिवर्तनको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ । कुनै पनि स्थानीय तहको केन्द्रका सन्दर्भमा त्यहाँको भूगोल, जनघनत्व क्षेत्रफल र भौतिक पूर्वाधारलाई भने बिर्सनहुँदैन ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमार्फत जनप्रतिनिधि छान्नुको अर्थ केवल केही व्यक्तिलाई नेता बनाउन मात्रै होइन भन्नेमा आम जनप्रतिनिधि सचेत हुनैपर्छ । स्थानीय तहको विकास जुन अनुपातमा हुनुपर्ने हो, त्यो नभएको जगजाहेरै छ । अब हरेक स्थानीय तहलाई समुन्नत बनाउनमा सबैभन्दा प्रभावकारी भूमिका स्थानीय प्रतिनिधिकै हुन्छ मूल मुद्दा छाडेर केवल केन्द्र परिवर्तनका लागि मात्रै स्थानीय प्रतिनिधि केन्द्रित भए भने स्थानीयवासीका लागि तिनै प्रतिनिधि ‘अभिशाप’ बन्ने खतरा पनि उत्तिकै छ । अहिले जुन ठाउँबाट जो निर्वाचित भएका छन्, सबैभन्दा पहिला तिनले आफ्नो क्षेत्रका जनताले भोगेको समस्या के हो र समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भनेर पहल गर्नुपर्छ । यदि, केन्द्र वास्तवमै अपायकमै छ भने त्यसलाई परिवर्तन गर्न पनि पहल गर्नुपर्छ । तर, केन्द्र सारेपछि हुने फाइदाहरू के–के हुन् ? जनताले बुझ्ने भाषामा भन्नुपर्छ ।