मधेस आन्दोलनमा संलग्नको मुद्दा फिर्ता

राजधानी समाचारदाता

काठमाडौं, ४ जेठ

सरकारले थरूहट आन्दोलन र मधेस आन्दोलनमा संलग्नहरूको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । आन्दोलनमा संलग्न भई प्रहरी र सर्वसाधारणको हत्या अभियोग लागेकाहरूको मुद्दासमेत फिर्ता लिन लागेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले दुवै आन्दोलनलाई राजनीतिक आन्दोलनका रूपमा लिँदै आन्दोलनमा संलग्नहरूविरुद्ध लागेको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्रकुमार (राम) कार्कीले जानकारी दिए ।

कांग्रेस–माओवादी केन्द्र र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँगको सहमति र मागअनुसार सरकारले मधेस आन्दोलनका क्रममा लगाइएका सबै मुद्दा मुद्दा फिर्ताको निर्णय गरेको हो ।

७ भदौ २०७२ मा कैलाली र कञ्चनपुरसहितको बेग्लै थरूहट र थारूवान प्रदेशको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रेका कैलालीका थरूहट समर्थक प्रदर्शनकारीले  प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकसहित नेपाल प्रहरीका पाँचजना तथा सशस्त्रका दुई र अर्का दुई वर्षीय बालकको निर्मम हत्या गरेका थिए ।  प्रदर्शनकारीले वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षकसहितको टोलीलाई खुकुरी, भाला र बन्चरोलगायतका घरेलु हतियार प्रहार गरी हत्या गरेका थिए ।

तत्कालीन सेती अञ्चल प्रहरी प्रमुख एसएसपी लक्ष्मण न्यौपाने, प्रहरी निरीक्षक बलराम विष्ट र केशव बोहरा, प्रहरी हवल्दार लक्ष्मण खड्का तथा प्रहरी जवान लोकेन्द्र चन्दको हत्या गरिएको थियो ।

यसैगरी, सशस्त्र प्रहरीका वरिष्ठ हवल्दार ललित साउद र सशस्त्र प्रहरी जवान रामविहारी चौधरीको पनि हत्या गरिएको थियो । प्रर्दशनकारीले एकजना सशस्त्र प्रहरी हवल्दारका दुई वर्षीय बालक टेकबहादुर साउदको समेत हत्या गरेका थिए ।

सरकारका प्रवक्ता कार्कीले आन्दोलनमा संलग्नहरूविरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय भएको जानकारी दिँदै मुद्दा फिर्तासम्बन्धी प्रस्ताव तयार गर्न कानुन मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिएको बताए ।

कानुन मन्त्रालयले तयारी पार्ने प्रस्तावका आधारमा अब सरकारले थरूहट आन्दोलन र मधेस आन्दोलनका क्रममा मुद्दा भोग्दै आएकाहरूले छुट पाउने भएका छन् । सो मुद्दामा फूलबारी एफएमका सञ्चालकसमेत रहेका रेशम चौधरीलगायत रहेका छन् ।

संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मोर्चा आबद्ध संघीय गठबन्धनले तराई–मधेसमा आन्दोलन गरेको थियो । सोक्रममा घाइतेलाई एम्बुलेन्सबाटै थुतेर आक्रमण गर्ने र व्यक्ति हत्या गर्नेसमेतका घटना भएका थिए ।

सरकारले सो घटनालाई राजनीतिक घटनाको रूपमा स्वीकार गरे पनि सर्वोच्च अदालतले भने यसअघि नै आपराधिक प्रकृतिका घटनालाई सरकारले फिर्ता लिन नपाउने फैसला गरेको थियो । गत वर्ष सरकारले कैलाली घटनाका दोषीलाई उन्मुक्ति दिन खोज्दा तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालले नमानेका कारण रोकिएको थियो ।

सेना–प्रहरी अस्पतालकोे सेवा सबैलाई

नेपाली सेना तथा नेपाल प्रहरीबाट सञ्चालन हुँदै आएका स्वास्थ्य संस्थामा अब सर्वसाधरणले समेत सेवा लिन पाउने भएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सेना तथा प्रहरीले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य संस्थामा सबै नागरिकलाई सेवा प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको हो । सेना तथा प्रहरीले आफ्नै अस्पताल सञ्चालन गर्दै सेवामा कार्यरत, भूपू तथा उनका परिवारलाई सेवा दिँदै आएका थिए । अब त्यस्ता स्वास्थ्य संस्थामा आम नागरिकले पनि सेवा लिन पाउने भएका हुन् ।

निर्वाचनमा मारिएका शहीद

सरकारले ३१ वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनका क्रममा मारिएका दुईजनालाई शहीद घोषणा गरेको छ । निर्वाचनका क्रममा काभ्रेको नमोबुद्धमा सुरक्षाकर्मीको गोली लागी मारिएका नवराज पाठक र दोलखाको जुँगुमा नेकपा माओवादी केन्द्र कार्यकर्ताको आक्रमणमा मारिएका कुलबहादुर तामाङलाई शहीद घोषणा गरेको हो । साथै, मृतकका परिवारलाई जनही १० लाख रुपैयाँ राहत दिने निर्णयसमेत गरेको छ । सरकारले उनीहरूका छोराछोरीलाई शिक्षादीक्षामा पनि सहयोग गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिए ।

दुई रथीको म्याद थप

सरकारले नेपाली सेनाका दुई रथीको म्याद थप गरेको छ । सरकारले बलाधिकृत रथी बलदेवराज महत र बलाध्यक्ष रथी पूर्णचन्द्र थापाको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको हो ।

प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले दुई रथीको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको हो । महतको पदावधि तीन महिना थप भएको छ भने थापाको एक वर्ष थप गरिएको छ ।

तीन महिनापछि महतले अवकाश पाउने भएकाले थापालाई आगामी प्रधानसेनापतिको रूपमा हेरिएको छ । सैनिक ऐनमा उमेर हद (५८ वर्ष) बाँकी रहेको खण्डमा प्रधानसेनापतिको सिफारिसमा सरकारले रथीको पदावधि थप गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ ।

काउन्सिलमा बराल

प्रेस काउन्सिल नेपालको अध्यक्षमा भवानी बराल नियुक्ति भएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले बराललाई काउन्सिलको अध्यक्षमा नियुक्ति गरेको हो । अधिवक्तासमेत रहेका काउन्सिलका अध्यक्ष बोर्णबहादुर कार्कीको समयावधि समाप्त भएपछि सो पद रिक्त थियो ।