जनप्रतिनिधिसँगका अपेक्षा

जनप्रतिनिधिसँगका अपेक्षा

 

३१ वैशाखको पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनबाट धमाधम जनप्रतिनिधि निर्वाचित भइरहेका छन् । चार महानगरपालिका तथा एकाध गाउँ र नगरपालिकाबाहेक अधिकांशमा नतिजासमेत सार्वजनिक भइसकेको छ । अन्तिम नतिजा सार्वजनिक भएको एक साताभित्र सपथ ग्रहण गरेपछि संघीय स्थानीय तहको पूर्ण कार्यान्वयन सुरु हुनेछ । नितान्त नौलो, फरक आधार र अधिकार जनप्रतिनिधिले प्रयोग गर्दै छन् । यस्तो अधिकार प्रयोग गर्ने व्यक्ति योग्य भए सही कार्य हुन्छ । यो योग्यताको कसीमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरू कति खरो उत्रन सक्छन्, त्यसैले नै भोलिको संघीय अभ्यास र स्थानीय जनप्रतिनिधिको क्षमताको निर्धारण गर्छ । यस अर्थमा जनप्रतिनिधिसँगका अपेक्षा बग्रेल्ती छन् ।

हो, स्थानीय तह शक्तिशाली र अधिकार सम्पन्न छन् । यसको प्रयोग गर्ने व्यक्ति शक्तिशाली होइन, विवेकशील हुनुपर्छ । हामीले चुनेका प्रतिनिधि यसको प्रयोगमा कति काबिल छन्, अब परीक्षण हुनेछ । त्यस्तो परीक्षणको धेरै मापदण्ड छन् । संविधानको अनुसूचीले दिएका विभिन्न २२ अधिकार र प्रदेशसँग गाँसिएका ११ अधिकारको प्रयोगमा विवेक कति पुग्छ, त्यसले नै जनप्रतिनिधिसँगका अपेक्षा कति राख्ने भन्ने निर्धारण हुनेछ । निर्वाचित प्रतिनिधि या स्थानीय सरकार÷व्यवस्थापिकाको चुनौतीपूर्ण कार्य भनेकै कर्मचारी व्यवस्थापन हो । एकल अधिकार प्राप्त यस प्रक्रियामा दलीय पकड रहने चरम खतरा छ । दलका प्रतिनिधि नै चुनिएर आएका हुनाले जनताभन्दा दलका अपेक्षा हावी भयो भने कर्मचारी व्यवस्थापन नै दलीय छायाँमा पर्छ । अन्ततः पहिलो खुट्किलो नै विवादित बन्छ । यसबाट बच्न हाम्रा जनप्रतिनिधि कति खरो उत्रन सक्छन्, त्यसले संघीयताको अभ्यासको गौरव र दीर्घकालकिताको निर्धारण गर्नेछ ।

आवश्यकताभन्दा बढी दरबन्दी खडा गरेर कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने खतराबाट बच्न भिजन पनि उत्तिकै जरुरी छ, त्यसैले हामीले भिजन भएका व्यक्ति खोजेका हांै । हालका विजेता भिजन नभएका भनेको होइन, तर बिलकुल नयाँ अनुहार भएकाले विश्वास दिलाउन नै उनीहरूले चरम मेहेनत गर्नु पर्नेछ । स्थानीय प्रतिनिधिले सयभन्दा बढी कानुन आफंैले बनाउनु पर्नेछ । उपप्रमुख÷उपाध्यक्षको नेतृत्वमा बेग्लै न्यायिक संयन्त्र हुन्छ । थुप्रै देवानी प्रकृतिका मुद्दा मामिला उनीहरूकै नेतृत्वमा निपट्नु पर्नेछ । यी प्रक्रिया र पद्धति जानेको या फत्ते गर्न सक्ने प्रतिनिधि भएनन् भने अधिकार दिएर मात्र प्रभावकारी कार्यान्वयन हुँदैन । त्यसैगरी, प्रमुख पदमा दुवै एउटै पाटीका निर्वाचित पनि भएका छन् । न्यायिकलगायतका कार्यमा यो सन्तुलन निरंकुश हुने खतरा पनि उत्तिकै छ, अर्थात् वैचारिक निकटताले न्यायिक, व्यवस्थापकीय र कार्यकारिणी सन्तुलन गुमाउने खतरा पनि उत्तिकै छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, कर, राजस्व, सञ्चार, सुरक्षालगायतका अनगिन्ती अधिकार प्रयोग र अभ्यासमा खरो उत्रन सकेमात्र जनप्रतिनिधिप्रतिको अपेक्षा पूरा हुन सक्छ । निर्वाचित हुन जति पापड बेल्नुप¥यो, त्योभन्दा बढी अधिकार प्रयोग र व्यवस्थापनमा प्रतिनिधिहरू खरो उत्रन सकेमात्र उनीहरूप्रति मतदाताले राखेको अपेक्षा पूरा हुनेछ ।