वन विभागको आनाकानीले पेट्रोलियम पाइप लाइनमा अवरोध

प्रेमबहादुर चन्द / राजधानी

काठमाडौं, ४ जेठ

वन विभागले रूख काट्न अनुमति दिन आनाकानी गर्दा रक्सौल अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइप लाइनको कार्य प्रभावित भएको छ । रक्सौल–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइप लाइन विस्तार कार्यका लागि वन विभागले आयल निगमलाई रूख काट्ने अनुमति दिन आनाकानी गर्दा नेपाल आयल निगमले अघि बढाउनुपर्ने अन्य कार्य प्रभावित भएको हो ।

प्राविधिकलगायतका अन्य कार्यका लागि भारतीय आयल कार्पोरेसन (आईओसी) ले टेन्डरलगायतका सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गर्दा पनि नेपाल आयल निगमलाई वन विभागले रूख काट्ने अनुमति नदिँदा आयल निगमले आपूmले गर्नुपर्ने अन्य कार्य अघि बढाउन नसकेको निगमले जानकारी दिएको छ ।

आईओसीले सम्पूर्ण प्रक्रिया अघि बढाइसकेका बेला नेपाल आयल निगमलाई वन विभागले रूख काट्ने अनुमति नदिँदा आयल निगमका तर्फबाट अन्य कार्य गर्न अप्ठ्यारो भएको नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता सीताराम पोखरेलले जानकारी दिए । रक्सौलदेखि अमलेखगन्जसम्म कुल ४१ किलोमिटर पेट्रोलियम पाइप लाइनका लागि कुल २५ हजार रूख काट्नुपर्ने भए पनि वन विभागले त्यसका लागि अनुमति दिन आनाकानी गरिरहेको प्रवक्ता पोखरेलको भनाइ छ । ‘रक्सौलदेखि अमलेखगन्जसम्म पाइप लाइन निर्माण गर्ने दूरीमा कुल २५ हजार रूख काट्नुपर्ने यसअघिको अध्ययनले नै देखाएको थियो ।

उता, आईओसीले ठेकेदार कम्पनी छनोटलगायतका कार्यका लागि टेन्डर आह्वान गरिसकेको छ । तर, हामीलाई अहिलेसम्म वन विभागले रूख काट्ने अनुमति दिएको छैन,’ उनले भने, ‘त्यसबीचमा ७ सय ५० वटा विद्युतीय पोल हटाउनुपर्ने देखिन्छ । त्यसका लागि सडक विभागले अनुमति दिइसकेको छ ।’

रक्सौलदेखि अमलेखगन्जसम्म पेट्रोलियम पाइप लाइनका लागि सडक विभागसँग सम्पूर्ण कुरा मिलिसकेको छ । सडकको किनारै किनार भएर पेट्रोलियम पाइप लाइन ल्याउन सडक विभागसँग यसअघि नै सहमति भइसकेको छ । रक्सौलदेखि अमलेखगन्जसम्म पाइप लाइन निर्माणका लागि २ अर्ब भारतीय रुपैयाँ आईओसीले र ७५ करोड भारतीय रुपैयाँ नेपाल आयल निगमले बेहोर्न यसअघि नै सहमति भइसकेको छ । सोही सहमतिअनुसार भारतले पाइप खरिद र ठेकेदार कम्पनी छनोटका लागि टेन्डर आह्वान गरिसकेको छ । पाइप लाइन निर्माणका लागि ७ सय ५० वटा विद्युतीय पोल हटाउनेलगायत त्योबीचको ४ हजार घरटहरा भत्काउनुपर्ने देखिएको छ । सो पेट्रोलियम पाइप लाइन चाँडै सञ्चालनमा ल्याउन सकेमा नेपाल आयल निगमको ढुवानीबापतको वार्षिक ५० करोड रुपैयाँ जोगिने आयल निगमको प्रक्षेपण रहेको छ । त्यसैगरी, सो पाइप लाइन सञ्चालनमा आएपछि पेट्रोलमा हुने अन्य प्राविधिक नोक्सानी पनि कम हुने र त्यसको गुणस्तरमा पनि राम्रो हुने आयल निगमले जानकारी दिएको छ ।

रक्सौलदेखि अमलेखगन्जसम्मको ४१ किलोमिटर पाइप लाइन निर्माणका लागि करिब २ वर्षअघि अर्थात् सन् २४ अगस्ट २०१५ मा काम सुरु गरेको ३० महिनामा निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसक्ने गरी सहमति भएको थियो । ३० महिनामा कार्य सम्पन्न गर्ने गरी सहमति भए पनि समय–समयमा विभिन्न बाहना देखाउँदै दुई वर्ष बित्न लाग्दासमेत कार्य सुरु हुन सकेको छैन ।

पछिल्लो समय आईओसीले कामको गति बढाउन चासो देखाए पनि नेपाल आयल निगमलाई वन विभागले रूख काट्ने अनुमति नदिएकाले फेरि कामअघि बढ्न नसकेको आयल निगमको दाबी छ ।