संशोधन विशेष समितिमा लैजान प्रस्ताव

सात दलीय बैठक,  संविधान संशोधन विशेष समितिमा लैजान र चुनावपछि स्थानीय तह पुनरावलोकन गर्न एमालेको प्रस्ताव

टेनिस रोका / काठमाडौं

संविधान संशोधन र स्थानीय तह बढाउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको प्रस्तावमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले असहमति जनाएको छ । एमालेले दोस्रो चरणको निर्वाचनपछि मात्र स्थानीय तह पुनरावलोकन गर्न र संविधान संशोधनलाई संसद्को विशेष समितिमा छलफल गरेर मात्र टुंग्याउन प्रस्तावसमेत गरेको छ ।

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गरेर दोस्रो चरणको निर्वाचनको वातावरण बनाउन भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले शुक्रबार बालुवाटारमा बसेको प्रमुख सात राजनीतिक दलको बैठकमा संविधान संशोधन पारित गराउन र स्थानीय तहको संख्या बढाउन एमालेसहितका दलहरूको सहमति खोजेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै एमालेले स्थानीय तहको संख्या पुनरालोकन गर्नैपर्ने भए निर्वाचनपछि गर्नुपर्ने र त्यसमा एमालेले सहयोग गर्ने जनाएको थियो । बैठकको  सुरुमा प्रधानमन्त्री दाहालले पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको भन्दै अब दोस्रो चरणको निर्वाचन गर्नुपर्ने र त्यसमा मधेसी मोर्चालगायत सबैलाई सहभागी गराउन संशोधन र तह वृद्धि गरेर जानुपर्ने भूमिका बाँध्दै स्थानीय तह वृद्धिका लागि अध्ययन गर्न सरकारले बनाएको कार्यदलका संयोजक विजयकुमार गच्छदारलाई प्रस्ताव पेस गर्न समय दिएका थिए ।

स्थानीय विकासमन्त्री समेत रहेका गच्छदारले बोल्नुअगाडि नै एमालेका नेताहरूले आफ्नो रिजर्भेसन रहने भनेर बोलेका थिए । ‘तपाईंहरूले अहिले यहाँ रिपोर्ट पेस गर्नुभयो भने भोलिदेखि एमालेसहितको बैठकमा कार्यदलले रिपोर्ट पेस ग¥यो, तह बढाउने विषयमा सहमति जुट्यो भनेर हल्ला पिट्नुहुन्छ, तर हामीसँग न सल्लाह गर्नुभएको छ, न त हामीलाई केही नै थाहा छ,’ बैठकमा एमाले नेताहरूले भने, ‘त्यसैले कार्यदलको रिपोर्ट अहिले प्रस्तुत गर्ने कुरा ठीक हुन्न र हामीलाई सुन्न पनि अप्ठ्यारो पर्छ ।’ एमाले नेताहरूको यस्तो भनाइलगत्तै गच्छदारले पनि आफूले प्रतिपक्षी दलका साथीहरूले भनेकै कुरा बताउनेवाला थिएँ भन्दै राजनीतिक रूपमा छलफल नगरी प्रतिवेदन अगाडि बढाउनुको अर्थ नहुने कुरा आफूले पनि राख्न चाहेको बताएका थिए ।

लगत्तै प्रधानमन्त्री दाहालले बैठकमा अब राजनीतिक विषयमा जाऔं भनेपछि एमाले नेताहरूले संशोधनमा सहयोग गर्न नसकिने र स्थानीय तह पुनरालोकन गर्नैपर्ने भए चुनावपछि आफूहरूले पनि सहयोग गर्ने बताएका थिए । ‘संविधान संशोधन संविधानविपरीत, कानुनविपरीत, र निर्वाचन घोषणा भएपछि र पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि यो काम गर्दा निर्वाचनको मूल्य मान्यताविपरीत हुन्छ भन्ने कुरा राख्यौं,’ एमाले संसदीय दलको उपनेता सुवास नेम्वाङले राजधानीसँग भने, ‘तर स्थानीय तहको पुनरालोकन गर्न खोजिएको भए निर्वाचनपश्चात् गरौं हामी सहयोग गर्छौं भनेर हाम्रो कुरा राख्यौं ।’

एमालेले संविधान संशोधन प्रस्ताव पनि कुनै सल्लाह नगरी ल्याएको भन्दै विशेष समितिमार्फत अघि बढाउन माग गरेको थियो । ‘संशोधनको विषय विशेष समितिमा नलगी विकल्प नै छैन, महŒवपूर्ण विषयहरू आउँदा विशेष समितिमा लैजाने चलन पनि छ, समितिमा लगेर यो विषय टुंगो लगाउने हो भने हाम्रो पनि सहयोग हुन्छ,’ नेता नेम्वाङले भने ।

निर्वाचनपछि स्थानीय तह पुनरावलोकन गर्ने एमाले प्रस्तावमा कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले समेत समर्थन जनाएका थिए । अहिले संख्या थप्दा निर्वाचन आयोगलाई समेत अप्ठ्यारो पर्ने उनको धारणा थियो ।

संघीय समाजवादी फोरमका नेता अशोक राईले प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधन र तह थप गर्न सबैको सुझाव मागेको तर प्रतिपक्षी दलले सहयोग गर्न नसकिने बताएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले संशोधन र तह थप गर्ने विषयमा सहमति गरेर जाऔं भन्नुभयो, प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले संशोधन र तह बढाउने कुरा गरिए प्रतिवाद गर्ने र जबर्जस्ती कुनै पनि हालतमा गर्न नदिने बताउनुभयो ।’

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न गर्न संविधान संशोधन र तह बढाउने विषयमा प्रधानमन्त्रीले सात दलका नेतासँग सुझाव माग गर्न बैठक आह्वान गरेको जानकारी दिँदै सबैलाई निर्वाचनमा सहभागी हुन संशोधन र तह बढाउन सहयोग माग गरेको तर एमालेले असहयोग गरेको जनाएको छ । ‘एमालेका नेताहरू सुरुदेखि नै संशोधन र तह बढाउने विषयमा नकारात्मक रूपमा प्रस्तुत हुनुभयो,’ प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भन्यो, ‘उहाँहरूले कुनै हालतमा सहयोग गर्न नसकिने बताएपछि पुनः छलफल गरेर अघि बढौं भन्ने भएको छ ।’