उपभोक्ताबाट असुल्दै २० अर्ब थुपा¥यो आयल निगमले

प्रेमबहादुर चन्द  / काठमाडौं

नेपाल आयल निगमले विभिन्न शीर्षकमा उपभोक्ताबाट चर्को रकम असुल्दै चालू आर्थिक वर्षमा २० अर्ब रुपैयाँ थुपारेको छ । निगमले विभिन्न चार शीर्षकमा उपभोक्ताबाट चर्को रकम असुल्दै चालू आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म २० अर्ब १७ करोड रुपैयाँ थुपारेको हो ।

आयल निगमले विगतदेखि नै विभिन्न शीर्षकमा पेट्राल, डिजेल, मट्टीतेललगायतका पेट्रोलियम पदार्थमा उपभोक्ताबाट रकम असुल्दै आएको छ । जसअनुसार निगमले चालू आर्थिक वर्षमा भन्सार शुल्कबापत ७ अर्ब ८५ करोड र सडक मर्मतसम्भार शुल्कका नाममा ३ अर्ब २७ रुपैयाँ असुल गरेको निगमका निमित्त नायब प्रबन्ध निर्देशक नागेन्द्र साहले जानकारी दिए ।

त्यसैगरी, निगमले उपभोक्ताको टाउकामा अतिरिक्त रकमको भार थुपार्दै प्रदूषण शुल्कका नाममा ६५ करोड र निगमका पूर्वाधार निर्माण तथा बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको नाममा ८ अर्ब ४० करोड गरी कुल २० अर्ब १७ करोड रुपैयाँ थुपारेको छ ।

आयल निगमले यसरी विभिन्न शीर्षकमा अतिरिक्त रकम उठाएबापत उपभोक्ता चर्को मूल्य तिर्न बाध्य छन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य तुलनात्मक रूपमा सस्तो भए पनि नेपालमा भने यस्ता अतिरिक्त करले गर्दा नै उपभोक्ताले चर्को मूल्य तिर्दै आएका छन् ।

आयल निगमले भन्सार शुल्कको नाममा उपभोक्ताबाट पेट्रोल खरिद गरेबापत प्रतिलिटर १५ रुपैयाँ २३ पैसा, डिजेल र मट्टीतेलमा प्रतिलिटर २ रुपैयाँ ३ पैसा असुल्दै आएको छ । त्यस्तै, आन्तरिक उडानतर्फको हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर २ रुपैयाँ १३ पैसा र बाह्यतर्फको हवाई इन्धनमा ३० पैसा प्रतिलिटरका दरले उपभोक्ताबाट रकम असुल्दै आएको छ । त्यस्त,ै सोही शीर्षकमा खाना पकाउने एलपी ग्याँसमा प्रतिसिलिन्डर ५१ रुपैयाँ ९३ पैसाका दरले उपभोक्ताबाट असुल गर्दै आएको छ । त्यसैगरी, निगमले सडक मर्मत सम्भार शुल्कको नाममा पेट्रोलमा ४ रुपैयाँ प्रतिलिटर, डिजेलमा २ रुपैयाँ प्रतिलिटर असुल गर्दै आएको छ भने अन्य मट्टीतेल, ग्याँस तथा दुई किसिमका हवाई इन्धनमा सो शीर्षकमा कर लगाएको छैन । त्यसैगरी, निगमले पूर्वाधार निर्माण शूल्क तथा बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका नाममा पेट्रोल, डिजेल र दुई किसिमका हवाई इन्धनमा ५÷५ रुपैयाँ प्रतिलिटरका दरले रकम असुल्दै आएको छ भने अन्यमा कर निर्धारण गरेको छैन ।

त्यसैगरी, निगमले प्रदूषण शुल्कको नाममा पेट्रोल र डिजेलमा ५०÷५० पैसा प्रतिलिटरका दरले उपभोक्ताबाट असुल गर्दै आएको छ । अन्य मट्टीतेल, ग्याँस तथा दुई प्रकारका हवाई इन्धनमा सो शीर्षकमा कर निर्धारणगरिएको छैन ।

यसरी असुलेको रकमबाट निगमले विगत चार वर्षदेखि अतिरिक्त रकम असुल गर्दै गत वर्ष असारमा मात्रै सरकार तथा विभिन्न संस्थाबाट सापट लिएको रकम तिरी ऋणमुक्त भएको थियो । यसरी विभिन्न शीर्षकमा उठाइएको रकम सम्बन्धित शीर्षकमा नै खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि सम्बन्धित शीर्षकमा खर्च हुन सकेको छैन । यसअघि संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिमा आयल निगमले बुझाएको प्रदूषण शूल्कबापतको रकमको विवरण र अर्थ मन्त्रालयले बुझाएको रकमको विवरण पनि फरक देखिएको थियो ।उपभोक्तालाई चर्को मूल्य पर्ने गरी यसरी लगाइएको अतिरिक्त रकमले उपभोक्ताले रक्सौलमा खरिद गरिने मूल्यभन्दा झन्डै दोब्बर रकम तिर्न बाध्य छन् ।