राजनीतिक निकासपछि आर्थिक विकास

राजनीतिक निकासपछि आर्थिक विकास

 

रत्न प्रजापति

झन्डै बीस वर्षसम्म स्थानीय निकाय (हाल स्थानीय तह भनिएको) को चुनाव नहुँदा कर्मचारीको भरमा चलेका स्थानीय निकायहरूले विश्वसनीय सेवा प्रदान गर्न नसकेको र विकास निर्माणको कार्य ठप्प भएको भन्दै स्थानीय निकायको चुनावका लागि जनस्तरबाटै माग र दबाब बढ्दै आएको थियो । विशेष गरी दोस्रो संविधानसभा चुनावपछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएपछि स्थानीय तहको चुनावको चासो र चिन्ता झनै बढेको हो । आगामी माघ ७ गतेभित्र स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्र गरी तीनै तहको चुनाव गरिसक्नुपर्ने कानुनी बाध्यताले गर्दा पनि यस्तो चासो र चिन्ता बढेको थियो । यद्यपि प्रदेश र सीमांकनका विषयमा उठेका विभिन्न राजनीतिक विवाद र मतभेदहरूले स्थानीय तहको चुनावलाई पछि धकेल्दै आएको थियो । कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनको सरकार बनेपछि भने विभिन्न चुनौतीका बाबजुद स्थानीय तह चुनावको मिति तय भयो । यद्यपि विभिन्न आशंकाहरू भने बाँकी नै थिए ।

विभिन्न तह र तप्काबाट भए गरेका विश्लेषणअनुसार होला कि नहोला भन्ने संशयबीच अपेक्षित रूपमै स्थानीय तहको पहिलो चरणको चुनाव सम्पन्न भएको भयो । चुनावमा मतदाताको उत्साहजनक सहभागिता पनि रह्यो । चुनावमा कुल ७३ प्रतिशत मतदान भएको निर्वाचन आयोगको प्रारम्भिक अनुमान छ । यसैको आधारमा दोस्रो चरणको चुनावमा पनि मतदाताको उत्साहजनक सहभागिता हुने अपेक्षा गर्न सकिने आधार बलियो बनेको छ ।

विशेषगरी २० वर्षपछि भएको स्थानीय तहको यही चुनाव नै संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो खुड्किलो समेत भएकाले पनि नेता र जनता दुबैलाई यसले उत्साहित तुल्याएको मान्न सकिन्छ । यो चुनाव सम्पन्न भएपछि मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन आउने अपेक्षा सबैले गरेका छन् । लामो समयसम्म कायम रहेको जनप्रतिनिधि विहीनताको अवस्थालाई अन्त्य गर्दै स्थानीय तहमै सरकार बन्ने भएकाले पनि जनता यो चुनावप्रति बढी नै उत्साहित भएको देखिन्छ । तथापि प्रधानमन्त्रीको राजीनामापछि वर्तमान सरकार अब कामचलाउ मात्रै भएकोे, २२ वटा स्थानीय तह थप्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको, चुनाव रोक्न सशक्त आन्दोलन गर्ने राष्ट्रिय जनता पार्टीले निर्णय गरेको र पूर्वघोषित मिति परिवर्तन गरी आगामी असार ९ गतेमात्रै दोस्रो चरणको चुनाव गर्ने मन्त्रिपरिषदको सोमबार बसेको बैठकले निर्णय गरेको अवस्थाले गर्दा दोस्रो चरणको चुनाव संशयमा पर्न गएको अहिलेको यथार्थ हो ।

स्थानीय तहको चुनाव राजनीतिक निकासको एउटा खुड्किलो पनि हो । यो चुनावपछि राजनीतिक वृत्तमा व्याप्त एउटा अन्योलले निकास पाउने भएकाले यसलाई महŒवपूर्ण उपलब्धिको रूपमा पनि हेर्ने गरिएको छ । लामो समयदेखि व्याप्त राजनीतिक अन्योलले गर्दा आर्थिक तथा सामाजिक विकासको गति अवरुद्ध हुँदै आएको र जनजीविका असहज बनेको तथा सामाजिक रूपान्तरण र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य तथा उद्देश्य अधुरो र अपुरो रहिआएको अवस्थामा स्थानीय तहको सम्पन्न चुनावले एक तहको राजनीतिक निकास दिएको विश्लेषण भइरहेको छ । यो निकासले अब आर्थिक विकासलाई गति दिने विश्वास पनि गरिएको छ ।

नया“ नेपाल निर्माणको सामूहिक कार्यमा होमिएका जनप्रतिनिधिले पहिला झैं व्यक्तिगत स्वार्थमा नअलमलिएर राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि ठानी काम गर्ने र आफ्नो गाउ“ र नगरलाई अब्बल बनाउने प्रयासमा लाग्ने हो भने त्यसको सकारात्मक प्रभाव राष्ट्रिय विकासमा पर्नेछ र विकासले छिटो छलाº मार्नेछ। अबको नया“ सन्दर्भ, नया“ परिवेश र नया“ जनप्रतिनिधिबाट मुलुकले यस्तै छलाº मार्ने विकासको अपेक्षा राखेको

निरन्तरको राजनीतिक अन्योल र अस्थिरताले मुलुकको आर्थिक गतिविधि गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको तथ्यलाई विगतका आर्थिक परिसूचकहरूले पनि पुष्टि गर्दै आएका छन् । विशेषगरी न्यून आर्थिक वृद्धिदर र अर्थतन्त्रको सीमित आकारले गर्दा समग्र विकासका दृष्टिकोणले मुलुक पछाडि पर्दै आएको हो । आर्थिक विकास र सामाजिक रूपान्तरणको विषय नेताहरूको भाषणमा मात्रै सीमित बन्दै आएकाले आर्थिक समृद्धिको सपना साकार हुने आधार नै तयार हुन सकेन । अब यो स्थानीय तहको चुनावपछि थोरै भए पनि त्यस्तो आर्थिक समृद्धिको आधार तयार हुने संकेत देखिएको छ । अलिकति मात्रै राजनीतिक स्थिरताको वातावरण बन्दा पनि आर्थिक गतिविधिमा बढोत्तरी भएर चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ६ दशमलब ९४ प्रतिशत पुग्ने आँकलन भइरहेकाले अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशामा उन्मुख हुने संकेत पनि देखिएको छ । यो संकेतलाई यथार्थमा परिणत गर्न संविधानले प्रत्याभूत गरेबमोजिम स्थानीय सरकारलाई अधिकारसम्पन्न बनाई स्थानीय स्तरदेखि नै आर्थिक गतिविधिहरूलाई प्राथमिकता दिने हो भने आर्थिक समृद्धिको सपनाले साकार रूप लिँदै जानेछ ।

वास्तवमै स्थानीय सरकार बनेपछि जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाउनुपर्छ । केही सहजता र सुखको अनुभूति गर्न पाउनुपर्छ । अनि केही पाएको अनुभूति पनि गर्न पाउनुपर्छ । अनि मात्रै लोकतन्त्र सार्थक भएको मान्न सकिन्छ । संघीयता सार्थक भएको मान्न सकिन्छ । अनि सिंहदरबारको अधिकार साँच्चै गाउँमा सरेको मान्न सकिन्छ ।

स्थानीय सरकारले स्थानीय स्तरमा गरिबी हटाउनुपर्छ । धनी र गरिबबीचको असमानता हटाउनुपर्छ । अन्याय र अत्याचार हटाउनुपर्छ । नागरिकताको एउटा सिफारिस लिन पनि हप्तौं र महिनौं सरकारी अड्डा धाउनुपर्ने पीडाबाट जनताले मुक्ति पाउनुपर्छ । सडक, खानेपानी, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको अभावमा भोग्नुपरेको असीम पीडाबाट मुक्ति पाउनुपर्छ । अनि समानरूपले सबै जनताले विकासको फल उपभोग गर्न पाउनुपर्छ । अनि मात्रै यति ठूलो परिवर्तनको उद्देश्य पूरा भएको मानिनेछ ।

संघीयताको कुरा गर्दा गाउँका जनताले सोचेको कुरा यत्ति हो कि अब गाउँको विकासका लागि सिंहदरबार धाउनुपर्दैन । हो, अब स्थानीय चुनावपछि बन्ने स्थानीय सरकारले जनताको यही अपेक्षालाई पूरा गर्न प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । हिजोका दिनमा गाउँमा सडक खन्न पनि सिंहदरबार नै धाउनुपर्ने, खानेपानीको धारा जोड्न पनि सिंहदरबार नै धाउनुपर्ने, विद्यालय खोल्न, स्वास्थ्यचौकी बनाउन, बिजुलीको पोल गाड्न पनि सिंहदरबार नै धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्यले मात्रै स्थानीय जनतालाई परिवर्तनको मीठो अनुभूति गराउनेछ । स्थानीय जनप्रतिनिधिले आत्मसात् गर्नुपर्ने पहिलो सत्य पनि यही नै हो । जनतालाई यति कुराको सुखद् अनुभूति गराउन सकेमा मात्र निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू सफल भएको मानिनेछन् ।

तीनवटै संवैधानिक निकाय व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको अधिकार स्थानीय सरकारले पाउने भएपछि एउटा गाउँपालिका पनि सिंहदरबारजत्तिकै शक्तिशाली बन्नुपर्छ । अब निरीहताको प्रदर्शन नगरी सबै स्थानीय जनप्रतिनिधिले सशक्त ढंगले स्थानीय विकासमा आफूलाई समर्पित गर्नुपर्छ । आफ्नै स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गरी आफ्नो गाउँठाउँलाई नमुनाको रूपमा विकास गर्न सक्नुपर्छ । कम्तीमा अब गाउँघरबाट गरिबी हट्नुपर्छ, बेरोजगारी हट्नुपर्छ, भोक र रोग हट्नुपर्छ । अनि अशिक्षा र अन्धविश्वास हट्नुपर्छ । पखाला लाग्दा नुन, चिनी र पानी खुवाउन छाडेर धामीझाँक्रीकहाँ धाउने प्रचलनको अन्त्य हुनुपर्छ । छोरीलाई पढाउनुपर्दैन भन्ने अन्धमान्यताको अन्त्य हुनुपर्छ । छोरा र छोरी समान हुन् भन्ने मान्यताको विकास गर्दै स्थानीय विकासमा सबै पुरुष र महिलाको समान सहभागिताका लागि पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिले सशक्त भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ ।

स्थानीय श्रम, सीप र स्रोतमा आधारित उद्यमशीलताको विकास गरी सबै युवा, सबै पुरुष र सबै महिलालाई उद्यमशील बनाई आयआर्जनको मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ । अनि सबै घरपरिवारमा नियमित आयको स्रोत जुटाउनुपर्छ । जसबाट नेपालीको सरदर आय बढोस् र सन् २०२२ सम्म विकासोन्मुख राष्ट्र र २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने सरकारको लक्ष्य छिट्टै पूरा गर्न मद्दत पुगोस् । स्रोत, साधन र सम्पदाले प्रदेशलाई धनी बनाई सिंगै देशलाई धनी बनाउने काममा स्थानीय सरकारको प्रयास अपेक्षित छ । यो अपेक्षा पूरा गर्न स्थानीय सरकारले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको अधिकारलाई सही उपयोग गर्न सक्षम हुनुपर्छ । त्यो सक्षमताको विकासका लागि केन्द्र सरकारसँगको सहकार्य पनि आवश्यक छ । यसका लागि केन्द्र सरकारले पनि सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ ।

अब जनप्रतिनिधिले राजनीतिक उद्देश्यभन्दा पनि आर्थिक र सामाजिक उद्देश्यलाई प्राथमिकतामा राखी काम गर्नुपर्छ । हिजोसम्म राजनीतिक उद्देश्यले प्रेरित भएर काम गर्दा मुलुकले आर्थिक र सामाजिक पछौटेपन भोग्नुपरेको यथार्थलाई मनन गर्दै अब स्थानीय स्तरबाटै राजनीतिक उद्देश्यलाई भन्दा आर्थिक र सामाजिक विकासलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखी कार्य गर्ने परिपाटीको सुरुवात हुनुपर्छ । स्थानीय स्रोत र साधनको दोहनबाट केही सीमित व्यक्तिले व्यक्तिगत लाभ र स्वार्थपूर्ति गरेको यथार्थलाई मनन गर्दै अबको स्थानीय सरकारले त्यस्तो स्रोतसाधनको दोहन स्थानीय जनताकै हितमा उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । यसबाट स्थानीय गाउँ र नगर आर्थिक दृष्टिकोणले सबल र सक्षम बन्न समर्थ हुनेछन् ।

नयाँ नेपाल निर्माणको सामूहिक कार्यमा होमिएका जनप्रतिनिधिले पहिला झैं व्यक्तिगत स्वार्थमा नअलमलिएर राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि ठानी काम गर्ने र आफ्नो गाउँ र नगरलाई अब्बल बनाउने प्रयासमा लाग्ने हो भने त्यसको सकारात्मक प्रभाव राष्ट्रिय विकासमा पर्नेछ र विकासले छिटो छलाङ मार्नेछ । अबको नयाँ सन्दर्भ, नयाँ परिवेश र नयाँ जनप्रतिनिधिबाट मुलुकले यस्तै छलाङ मार्ने विकासको अपेक्षा राखेको छ । राजनीतिले नयाँ निकास पाइसकेको अवस्थामा अबको अपेक्षा भनेको यस्तै छलाङ मार्ने विकासकै हो । यस्तो छलाङ मार्ने विकासमा स्थानीय तह, प्रदेश र संघ सफल र सक्षम भए मुलुक समृद्धशाली बन्न धेरै समय लाग्ने छैन ।