सत्यनिरूपण आयोगमा उजुरीमाथि छानबिन सुरु हुँदै

विधुर ढकाल / काठमाडौं

१० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटना छानबिन गर्न गठित सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको म्याद अब ८ महिना मात्र बाँकी छ । यस अवधिमा आयोगसामु ५८ हजार उजुरीमाथि छानबिन गरी विस्तृत प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउनुपर्ने दायित्व छ । दुई वर्षमा उजुरी संकलन र आन्तरिक विवादमा रुमल्लिएको आयोगले यतिबेला उजुरीमाथि छानबिन प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।

सात प्रदेशमा मुकाम कार्यालय खोल्ने काम पनि उसले थालेको छ । अहिलेसम्म पाँचवटा प्रदेशमा आफ्नो मुकाम कार्यालय खोलिसकेको छ । बाँकी दुईवटा प्रदेश–३ र ४ मा समेत कार्यालय खोल्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको आयोग सदस्य डा. माधवी भट्टले जानकारी दिइन् ।
आयोगले गत चैतमा १० महिने कार्ययोजना बनाएर काम थालेको थियो । त्यसअघि आयोग आन्तरिक विवादमा निष्क्रियजस्तै बन्न पुग्यो । आयोगले खोलेका मुकाम कार्यालयमा उजुरीमाथि छानबिनका लागि कार्यटोली गठन  गरेको छ ।

प्रदेशअन्तर्गतका उच्च अदालतका सरकारी वकिलको कार्यालयका सहन्याधिवक्ताको संयोजकत्वमा संक्रमणकालीन न्यायमा सेवा पु¥याएका विज्ञसहितको तीन सदस्यीय छानबिन टोलीसमेत गठन गरिसकको छ । सो टोलीमा उच्चअदालत बारको सिफारिसमा एक जना र थप एक जना स्थानीय विज्ञ छन् । खोलिएका कार्यालयमा आयोग केन्द्रीय कार्यालयले १÷१ हजार उजुरी छानबिनका लागि पठाएको छ । छानबिनका लागि आयोगले तीन सदस्यीय टोलीसहित ११ जनाको प्राविधिक टोलीसमेत खटाएको छ । आयोगले पाँच प्रदेशमा उच्च अदालत सरकारी वकिलको कार्यालयमा मुकाम कार्यालय खोलेको छ । भने दुई प्रदेशमा निजी घरमा आयोगको कार्यालय खोल्दै छ । खोलिएका कार्यालय मातहतका छानबिन समितिका सदस्यलाई आयोगले तालिमसमेत दिने तयारी गरेको छ ।

आयोगका सदस्यको कार्यविभाजन

आयोगको छानबिन प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनका लागि आयोगले कार्यविभाजनसमेत परेको छ । आयोगले प्रदेश–१ र २ को जिम्मेवारी मञ्चला झा, प्रदेश–३ र ७ मा लिला उदासी खनाल, प्रदेश–४ र ६ मा डा. माधवी भट्ट र प्रदेश–५ मा श्रीकृष्ण सुवेदीलाई जिम्मेवारी दिइएको आयोगले जनाएको छ । सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन निर्देशनयसैबीच, आयोगले प्रदेशमा खोलिएका मुकाम कार्यालयमा सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन गृहमन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । आयोगले गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई आइतबार आयोगमा बोलाएर खोलिएका कार्यालयमा सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको हो ।
‘भर्खरै खोलिएका मुकाम कार्यालयमा सुरक्षा, उजुरीको सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन गृहसचिवलाई निर्देशन दिइएको छ,’ आयोग सदस्य डा. भट्टले भनिन्, ‘स्थानीय स्तरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई समेत सोहीअनुसारको परिपत्र गर्न भनेका छौं ।’ गृहसचिव रेग्मीले उजुरीको सुरक्षालगायतका क्षेत्रमा सहयोग गर्न गृह तत्पर रहेको प्रतिबद्धता जनाएको उनले जानकारी दिइन् ।

पाइएन महिला संयोजक

आयोगले उजुरीमाथि छानबिन गर्न गठन गर्ने समितिको संयोजक सबै पुरुष छन् । आयोगमा परेका उजुरीको छानबिनका लागि महिलाको नेतृत्वमा वा नभए महिला सम्मिलित छानबिन टोली गठन हुने भनिएकोमा महिला संयोजक खोज्दा नपाइएको आयोगकी सदस्य भट्टको भनाइ छ ।
आयोगमा महिलामाथि भएका बलात्कारलगायतका घटनाको छानबिनका लागि महिलामैत्री समिति बनाउने प्रावधान छ । सोहीअनुसार छानबिन टोली गठन गर्दा संयोजक महिला खोजिए पनि नपाइएको उनको भनाइ छ । प्रदेशअन्तर्गत गठन भएका समितिमा एक जना महिला भने सहभागी छन् ।
उच्च अदालत सरकारी वकिलको कार्यालयमा सहन्यायाधिवक्ता महिला नभएका कारण महिलालाई संयोजक बनाउन नसकिएको उनको भनाइ छ ।

प्रदेश–५ मा प्रतिकार समूह समस्या

बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा राज्य पक्ष र विद्रोही पक्षले गरेका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको छानबिन अयोगले गर्ने भनेको छ ।
सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा प्रदेश–५ अन्तर्गत नवलपरासी, रुपन्देहीको दक्षिणी भेग र कपिलवस्तु जिल्लामा प्रतिकार समूह र राज्यले नै खटाएका समूहरू सक्रिय थिए । ती समूहबाट समेत पीडितहरू छन् । उनीहरूले समेत आयोगमा उजुरी दिएका छन् । ऐनले त्यस्ता उजुरीमाथि छानबिन गर्ने अधिकार आयोगलाई नदिएका कारण छानबिनमा समस्या हुने आयोगका सदस्य बताउँछन् ।
प्रदेश–५ को जिम्मेवारी पाएका आयोगका सदस्य श्रीकृष्ण सुवेदीका अनुसार ऐनमा प्रतिकार समूहको कुरा उल्लेख नभएका कारण त्यस्ता उजुरी कसरी छानबिन गर्ने भन्ने अहिले नै अयोगले कुनै निर्णय गरेको छैन । ‘त्यस्ता उजुरी छानबिनका क्रममा फेला परे कस्ता समूह हुन् त्यसलाई अध्ययन गरेर राज्य पक्ष वा विद्रोही पक्ष कुनमा पर्छन् त्यहीअनुसार राखिन्छ,’ उनले भने, ‘यदि कुनैमा पनि रहेनन् भने तामेलीमा जान्छन् ।’

आठ महिनामा तयार होला त प्रतिवेदन ?

आयोगको कार्यायोजनामा आगामी २०७४ साल २५ माघमा अन्तिम प्रतिवेदन सरकारलाई हस्ताक्षर गर्ने उल्लेख छ । यस अवधिमा आयोगले पीडितको पहिचान गरी परिचयपत्र वितरण गर्ने कात्तिकदेखि सरकारलाई परिपूरणको सिफारिस गर्ने कार्ययोजना तयार भएको छ । कात्तिकदेखि नै मेलमिलाप समारोह आयोजना गरी मेलमिलाप गराउने कार्ययोजना आयोगले बनाएको छ । आयोगले तयार पारेको कार्ययोजनाअनुसार आयोगले १५ माघमा अन्तिम प्रतिवेदन तयार गर्नेछ । दुई वर्षमा आयोगले ५८ हजार ५२ उजुरी संकलन गरेको छ । अहिले तीन महिना समय दिएर ३ हजार उजुरी छानबिनका लागि आयोगको मुकाम कार्यालयमा पठाइएको छ ।
तर सोही अवधिमा प्रतिवेदन तयार हुनेमा भने पीडितहरू ढुक्क छैनन् । द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष सुमन अधिकारी तोकिएको समयमा आयोगले छानबिन नसक्ने बताउँछन् । ‘आयोगमा ५८ हजार उजुरी छन्, अहिले जम्मा ७ हजार उजुरी छानबिन प्रक्रियामा गएका छन्,’ उनले भने, ‘अब बाँकी ५१ हजार उजुरी छानबिन हुँदैनन् भए भने पनि सतही रूपमा झारा टार्ने गरी मात्र हुन्छ ।’
आयोगकै सदस्य पनि बाँकी समयमा छानबिन सकिन्छ भन्नेमा ढुक्क छैनन् । ‘हामीले सकेसम्म निर्धारित समयमा नै प्रतिवेदन तयार गर्ने गरी काम गरिरहेका छौं,’ आयोगकी सदस्य भट्टले भनिन्, ‘तर त्यतिमा सबै काम नसकिन पनि सक्छ, त्यसका लागि हामीले ऐन संशोधनमा समय व्यवस्थापनलाई समेत सम्बोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छौं ।’