औचित्यविना प्रहरीमा एआईजीपीको दरबन्दी थप

औचित्यविना प्रहरीमा एआईजीपीको दरबन्दी थप

 

सरकारले नेपाल प्रहरीमा एआइजीपीको दरवन्दीलाई पु¥याएर संगठनको स्वरुप छाता जस्तो बनाउन खोजेको छ । माथिल्लो दर्जामा राजनीतिक भागवण्डा मिलाउन र व्यक्ति विशेषको स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर प्रहरीको उपल्लो तहमा दरवन्दी थप्नु भनेको तल्लो तहलाई सोझै अन्यायमा पार्र्दे संगठनमा माथिल्लो दर्जा फराकिलो पार्दा त्यसको असर स्वंय संगठनमा मात्र होइन सरकारी व्ययभार समेत थपिएको छ । प्रहरीमा रहेका ७ एआइजीपी नै बढी भयो भन्दै तीन वर्ष अघि तत्कालिन सरकारले ३ वटा मात्रै दरवन्दी कायम गरेको थियो । संगठनमा काम गर्ने प्रहरी अधिकृतहरुको निष्पक्ष मूल्यांकन गर्दे चेनअफ कमाण्डलाई ध्यान दिएर ३ वटा मात्रै दरवन्दी कायम गर्नुपर्ने सुझावलाई कार्यान्वयन गर्ने बेलाा सरकारले ११ वटा दरवन्दी बनायो ।

प्रहरी नियवावली २०७१मा समेत ७ दरवन्दी रहेको छ । त्यसलाइ समेत लत्याउदै सरकारले आफ्नो तजवीजि अधिकारलाई चरम  दुरुपयोग गरेको आभाष भएको छ । सरकारले दिएको तर्क अनुसार ७ वटा प्रदेशमा ७ एआइजी र केन्द्रमा महानीरिक्षकलाई सहयोग गर्ने एक एआइजीनै काफी हुने थियो । तत्काल प्रदेश सरकार नबनेको अवस्थामा प्रदेशमा एआइजी पठाउन अनुकुल समेत छैन  । एआइजीपीको दरवन्दी नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणी हो । त्यो श्रेणीलाई आवश्यक पर्ने सेवा सुविधालाई समेत ध्यान दिने हो भने दरवन्दीसँगै कम्तीमा अन्य अधिकृतस्तरका दुइ पद,  अंगरक्षक र कार्यालय  सहयोगीसहित गरेर पाच पद त्यसका लागि खटिनुपर्छ । जसले गर्दा भौतिक संरचरना तयार भैनसकेको अवस्थामा प्रदेशमा एआइजीपी पठाउने अवस्था छैन । यही नियमावली अनुसार अब बढुवा हुने एआइजीपीहरुको कार्याकाल १० महिनामात्रै हुनेछ । १० प्रदेशको संरचना बनेपछि एआइजीको दरवन्दी थप गर्न सकिने सरकारसँग अधिकार हुदा हुदै अहिलेनै मन्त्रीपरिषदबाट पास गराउनुपर्ने आवश्यकता थिएन । नेपाल प्रहरीको पाचवटा क्षेत्रमा अहिले डिआइजीको दरवन्दी छ । यदि यही अवस्थामा बढुवा गर्दा २ वटा र एउटा आइजीपी सचिवालयमा गरेर ८ वटा दरवन्दी बनाउन सकिने अवस्था थियो त्यसलाई समेत ख्याल गरिएन । सरकारले प्रदेशको निर्वाचनको मिति तय गरेको छैन, मितिनै तय नगरिएको अवस्थामा सरकारी तलब भत्तामात्रै खुवाउने र निहित राजनीतिक स्वार्थका रुपमा प्रहरीसंगठनमा बढुवा गर्ने अवस्थाको निरन्तरता मात्रै हुने स्पष्ट छ ।

अहिलेपनि बढुवा भैहाले उनीहरुलाई पदस्थापन गर्ने समस्या रहेको छ । महानगरीय प्रहरी आयुक्त कार्यालयमा एक, प्रहरी प्रधानकार्यालयमा पाँच, प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा एक गरी सात कायम रहेको दरवन्दी हो । अन्य चार जनाका लागि बस्ने व्यवस्था समेत छैन । उनीहरुलाई पठाउने भनिएको स्थानमा भौतिक संरचना समेत बनेको छैन भने संघीय संरचनामा प्रहरी संगठनको सांगाठानिक अवस्था के हुन्छ भनेर अहिलेसम्म औपचारिक निर्धारण समेत भएको छैन । यसर्थ सरकारी व्यवभार बढाउने र व्यक्तिगत वा राजनीतिक दलगत अभिष्ट पूरा गर्न एआइजीपीको दरवन्दी बढाउनको कुनै औचित्य छैन । प्रजातन्त्र स्थापना भएको २२ बर्षमा नेपाल प्रहरीमा एआइजीको दरवन्दी १ बाट ११ पुर्याइएको छ । जसले गर्दा यो राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्ने वा अन्य गलत नियतलाई प्रश्रय दिएर प्रहरी संगठनमा थप राजनीतिक हस्तक्षेप निम्त्याउनु हो । यसले संगठनको हित भन्दा पनि व्यक्तिगत वा राजनीतिक स्वार्थलाई मात्र प्रश्रय दिनसक्छ ।