पुनर्निर्माणमा स्वयंसेवक खटाऊ

पुनर्निर्माणमा स्वयंसेवक खटाऊ

पुनर्निर्माण प्राधिकरणले तेस्रोपटक भूकम्प शीर्षकमा बजेट, नीति र कार्यक्रम पारित गरेको छ । यसर्थमा प्राधिकरणले पुनर्निर्माणका नाममा तीन वर्ष बिताइसकेको छ । विनाशकारी भूकम्पपछि के भनियो भने अबका तीन वर्षमा मुलुकका सबैखाले क्षतिग्रस्त संरचना पुनःसंरचना भई सक्नेछन् र प्राधिकरणले पनि यहीअनुरूपको प्रतिबद्धता जनायो । तीन वर्षपछि उसले पारित गरेको नीति र बजेटले भने निराश बनाउँछ । जे तथ्यांक आयो, त्यो पनि आसलाग्दो छैन । अर्थात् तीनवर्षे प्रतिबद्धता पूरा भएन । पाँच वर्ष आयु भएको प्राधिकरणले तीन वर्षमा नगरेको त होइन । जति गर्नुपथ्र्यो, त्यति गरेन । उसले भर्खर ल्याएको नीति, बजेट र तथ्यांक हेर्ने हो भने अबका तीन वर्षभित्र पनि भूकम्पपीडितले १२ वैशाख २०७२ बिर्सन सक्नेछैनन् । यसका पछि कुन पक्ष जिम्मेवार छ, अब गम्भीर समीक्षा गर्ने बेला भएको छ ।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण प्रगति निराशाजनक छ । यस अवधिमा एक तिहाइ पनि क्षतिग्रस्त विद्यालय बनेका छैनन् । पुराताŒिवक सम्पदा निर्माणको गति झन् सुस्त छ । पुराताŒिवक र ऐतिहासिक धरोहरको विम्ब धरहरा निर्माणको गफमा त“छाडमछाड देखिन्छन् । तर काम गर्ने सवालमा शून्य प्रगति छ । यस गतिमा उपत्यकावासीले राणाहरूको कल्पनामा भनेको धरहराको स्वरूप कहिले फेरि देख्न पाउने टुंगो छैन । स्वास्थ्य चौकी होस् या सडक सबै भत्किएकै अवस्थाबाट माथि उठेका छैनन् । पीडितले सरकार भएको महसुस गरेका छैनन् । प्राधिकरण भएको महसुस गरेका छैनन् । भूकम्पका कारण ४ सय ५० बस्ती जोखिममा परेको पहिचान भयो । तर ती बस्ती स्थानान्तरण योजना त के, उपयुक्त स्थान खोजीसम्म भएको छैन । कहाँ लगेर राख्ने भन्ने टुंगो छैन । पुनर्निर्माणको गति वास्तवमै आलोच्य छ ।

पुनर्निर्माणका लागि दाताले गरेको प्रतिबद्धता जुटाउने र राज्यकोषको रकम खर्चिनेमा ध्यान दिइएको छैन । राज्यले पर्याप्त बजेट व्यवस्था मिलाउनेसँगै काम भए÷नभएको अनुगमन पनि गर्नुपर्छ । जुन अहिलेसम्म सन्तोषजनक छैन । जिम्मेवारी दिइएका निकायबाट काम भएन भने तत्काल कारबाही गर्न सक्नुपर्छ । किनकि तीन वर्ष पुग्दा पनि गाउँमा जनता अझै आकाशको छानो लगाएर सुतेका छन् । अब जनप्रतिनिधि आएका छन् । तीमार्फत पुनर्निर्माणको काम गर्नुपर्छ । स्थानीय तहलाई पुनर्निर्माण शीर्षकमा बेग्लै बजेट दिएर स्थानीय तहलाई नै पुनर्निर्माणमा जिम्ेमवार नबनाई प्राधिकरण या राज्यका अन्य निकायबाट थप आस गर्न सकिने अवस्था छैन । यसो भनिरहँदा प्राधिकरणमाथि आरोप लगाएको देखिए तापनि वास्ताविकता यही नै हो । अब प्राधिकरणले नीति बनाएर बलियो अनुगमन र कार्यान्वयन संयन्त्रमार्फत पुनर्निर्माणको नेतृत्व गर्नुपर्छ । सरकार फेरिँदैमा अल्पकालीन अथवा निश्चित अवधिका लागि गठन भएको प्राधिकरणमा राजनीति गरिरहन जरुरी छैन । काम छिटो सक्न सुरक्षा निकायलाई सडक निर्माणमा जस्तै पुनर्निर्माणमा खटाउन जरुरी छ । फेरि स्वयंसेवी अभियान चलाउन सकिन्छ । जसरी हुन्छ, अबको एक वर्षभित्र पुराताŒिवक सम्पदा होस् या जनताको घर नेपालमा कुनै बेला भूकम्पले विनाश गरेको थियो भन्ने भान नहुने गरी काम सुरु गर्नुपर्छ ।