कर्मकाण्डी अग्रगमन

कर्मकाण्डी अग्रगमन

नापतौल कार्यालयले अछामका पाँच सय व्यावसायिक फर्ममा अनुगमन गर्दा अधिकांश फर्मले ठगी गरेको पाइएपछि मुलुकमा सुशासनको अवस्था कस्तो छ भनिरहनु पर्दैन । यसैबाट भन्न सकिन्छ, पछिल्लो समय विभिन्न व्यवसायमा संलग्नहरूले ठगीलाई व्यवसायको महŒवपूर्ण हिस्सा मान्ने गरेका छन् । अछाममा मात्रै नभएर यस्तो समस्या काठमाडौंलगायत सबै सहरबजारमा व्याप्त छ । व्यवसायीले नुनदेखि सुनसम्ममा ठगी गरेपछि आमउपभोक्ता ठगिएको जीवन निर्वाह गर्न विवश छन् । नापतौल कार्यालयले समयमा अनुगमन नगर्ने र अनुगमन गरे पनि औपचारिकतामै सीमित हुने प्रवृत्तिले गर्दा ठगी धन्दामा संलग्नहरूको मनोबल बढेको हो । विभिन्न राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्तासँगको साँठगाँठले पनि उनीहरूको हौसला अरू बढेको हो । हरेक व्यवसायीको कुनै न कुनै राजनीतिक दलसँग नजिकको सम्बन्ध भएकाले पनि अनुगमन प्रभावकारी हुन नसकेको हो ।

अछामकै घटनालाई हेर्ने हो भने नुन, दाल, चामल, तेल, पेट्रोलियम पदार्थदेखि सुन बेच्नेसम्मले उपभोक्तालाई हाकाहाकी ठगिरहेका छन् । नापतौलले अनुगमन गरेकाले अहिले थाहा भए पनि व्यवसायीले वर्षौंदेखि उपभोक्तालाई ठग्दै आएका थिए भन्न धक मान्नु पर्दैन । नापतौलले ठगीमा संलग्नलाई कारबाहीस्वरूप सचेत गराउँदै फर्किएकाले केही दिन उपभोक्ताले राहत पाउने अनुमान गर्न सकिन्छ । तर, कारबाहीको प्रकृतिबाटै स्पष्ट हुन्छ कि ठगी धन्दालाई निरन्तरता दिन व्यवसायीलाई कुनै आपत्ति हुनेछैन । नापतौलले ठगीमा संलग्न भेटे पनि कारबाही गर्ने शैली भनेको सचेत गराउने मात्रै हो । हरेक जिल्लामा नापतौल कार्यालय छ । अब प्रत्येक जिल्लास्थित नापतौल कार्यालयले अनुगमनलाई तीव्र बनाउनु जरुरी छ । गतिलो कारबाही नभए पनि नियमित अनुगमन हुने भयो भने व्यवसायी केही हदसम्म हच्किनेछन् भने उपभोक्ताले थोरै भए पनि राहत पाउनेछन् । फितलो अनुगमन संयन्त्र, अनुगमन पनि औपचारिकतामा मात्रै सीमित हुने खालको भएपछि दोषीले उन्मुक्ति त पाउने भइहाल्यो ।

लामो समयसम्म जनप्रतिनिधि नहुँदा जिल्लाका कतिपय स्थानमा नापतौलले अनुगमन गरेन होला । अब त प्रदेश २ बाहेकका क्षेत्रमा जनप्रतिनिधिले आफ्नो काम नै थालिसकेका छन् । तिनको कार्यसूचीको पहिलो बुँदामा अनुगमनलाई राख्नुपर्छ । विभिन्न समयमा भएका अध्ययनका आधारमै भन्ने हो भने पनि नेपालमा उपभोक्तालाई ठगी गर्नुलाई कतिपय व्यवसायीले सामान्य अर्थमा लिने गरेका छन्, तिनलाई सचेत गराउँदै उपभोक्तालाई राहत दिन पनि अनुगमन हुन जरुरी छ । जनप्रतिनिधिले ठगीमा संलग्न व्यक्तिलाई जसरी भए पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन पहल गर्ने हो भने आमनागरिकले  ठुलै राहत पाउने निश्चित छ ।