एक चौथाइ बजेट खर्च हुन सकेन , ढुकुटीमा थन्कियो सवा २ खर्ब

शिव दुवाडी / काठमाडौं

बितेको आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा सरकारले विनियोजन गरेको कुल बजेटको एक चौथाइ रकम खर्च हुन सकेन । निर्धारित समयमा नै वार्षिक बजेट सार्वजनिक भई खर्चको अख्तियारी प्राप्त भए पनि सम्बद्ध निकायको ढिलासुस्ती, लापर्बाही र गैरजिम्मेवारीका कारण लक्ष्यअनुसार बजेटरी खर्च हुन नसकेको हो ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार गत वर्ष ८ खर्ब २३ अर्ब २१ करोड २० लाख ७४ हजार रुपैयाँ खर्च भयो । यो रकम कुल बजेटको ७८ दशमलव ४८ प्रतिशत हो । सरकारले गत वर्षका लागि कुल १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोड १३ लाख ५४ हजार रुपैयाँको वार्षिक बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । लक्ष्यअनुसार बजेट खर्च नभए पनि सरकारी आम्दानी भने लक्ष्यअनुसारै भएपछि गएको आर्थिक वर्षमा सरकारी ढुकुटीमा १ खर्ब १० अर्ब ९९ करोड ४० लाख १७ हजार रुपैयाँ थुप्रिएर बसेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका सचिव शान्तराज सुवेदीले गत वर्ष भएको खर्च सरकारको संशोधित खर्च अनुमान नजिक भएको बताए । हाल खर्च भएको रकम संशोधित खर्च अनुमान भन्दा पनि ५ प्रतिशतले कम हो । अर्थ मन्त्रालयले गत वर्षको बजेटको मध्यावधि समीक्षामार्फत कुल बजेटको ८४ प्रतिशत रकम खर्च हुने संशोधित अनुमान प्रक्षेपण गरेको थियो ।

चालू, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थापन गरी विभिन्न तीन शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरिएकामा विकासका लागि खर्च हुने पुँजीगत बजेट भने जम्मा २ खर्ब ४ अर्ब ३० करोड ३८ लाख ३ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार यो रकम कुल विनियोजित बजेटको ६५ दशमलव ४९ प्रतिशत हो । सरकारले यो शीर्षकमा ३ खर्ब ११ अर्ब ९४ करोड ६३ लाख २५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।

सरकारले विकासका लागि ३ खर्ब ११ अर्ब ९४ करोड ६३ लाख २५ हजार रुपैया“ विनियोजन गरेकामा २ खर्ब ४ अर्ब ३० करोड ३८ लाख ३ हजार रुपैया“ मात्रै खर्च भएको छ ।

यस्तै कर्मचारी प्रशासनको तलबभत्ता लगायतको प्रयोजनमा खर्च हुने चालू शीर्षकमा ५ खर्ब १६ अर्ब ७ करोड १७ लाख २५ हजार रुपैयाँ अर्थात कुल बजेटको ८३ दशमलव ६२ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । यो शीर्षकतर्फ ६ खर्ब १७ अर्ब १६ करोड ४१ लाख २९ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो ।

यस्तै वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १ खर्ब २ अर्ब ८३ करोड ६५ लाख ४६ हजार रुपैयाँ अर्थात कुल बजेटको ८५ दशमलव ८३ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । यो शीर्षकतर्फ १ खर्ब १९ अर्ब ८१ करोड ९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो ।

सरकारले बजेटरी खर्च बढाउन विभिन्न किसिमका उपाय अपनाउँदै कार्यप्रणालीमा सरलता ल्याएको भए पनि सरकारी लक्ष्यअनुसार पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन । खर्च बढाउन बजेट कार्यक्रममा परेका आयोजना पुनः स्वीकृत गर्न नपर्ने, सयौं प्रभावकारी काममा बजेट अपुग भए खर्च नगर्ने निकायको रकम खर्च गर्नेलाई दिने जस्ता नीति अलवम्बन गरेको भए पनि त्यसको समेत प्रभाव देखिएन ।

कुल खर्चमध्ये पनि अन्तिम महिनामा नै अस्वभाविक रूपमा बढी रकम खर्च हुने परिपाटी गएको वर्ष पनि अघिल्ला वर्षमा जस्तै रह्यो । अस्वाभाविक खर्च रोक्न विगतमा वैशाख र जेठमा ४० र असारमा २० प्रतिशतभन्दा बढी पुँजीगत खर्च गर्न नपाउने नियम आएको भए पनि त्यो समेत पालना भएन । असारमा मात्रै ४० प्रतिशतभन्दा बढी रकम खर्च भएपछि यो व्यवस्था कार्यान्वयन भएन ।

समयमा नै बजेट नआउने र निर्धारित समयमा पास नहुने विगतमा समस्या थियो । यसलाई अन्त्य गर्न आर्थिक वर्ष सुरु हुनअगावै बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था संवैधानिक रूपमा नै गरिए पनि बजेटरी खर्चमा त्यसको समेत खासै प्रभाव पर्न सकेको छैन । गत वर्ष तोकिएकै दिन बजेट सार्वजनिक भए पनि बजेट पास हुन समय लागेको थियो । तर एक तिहाइ बजेट खर्चको अख्तियारी आर्थिक वर्षको सुरुमै प्राप्त भएको र वहुवर्षीय कार्यक्रमहरूमा समेत बजेट खर्च गर्न कुनै बाधा पुगेको थिएन । चालू आर्थिक वर्षको बजेट भने आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअगावै पारित भई १ साउनदेखि नै कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।