निर्वाचन क्षेत्र र मिति घोषणा अन्योलमा, आयोगले प्रधानमन्त्रीलाई भन्यो : निर्वाचन क्षेत्र र कानुन चाहियो

टेनिस रोका / राजधानी

निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई निर्वाचनका लागि क्षेत्र निर्धारण र आवश्यक कानुन दिन ध्यानाकर्षण गराएको छ ।प्रदेश निर्वाचनको मिति प्रस्तावसहित पत्राचार गरेको दुई सातासम्म पनि सरकारले प्रतिक्रिया नजनाएपछि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधिप्रसाद यादवले आइतबार पुनःप्रधानमन्त्री देउवाको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । संविधान संशोधनको अन्तहीन विवाद, सरकार विस्तारको किचलोलगायतमा अल्झिएको सरकारले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन मितिमा चासो दिन सकेको छैन ।

 यी दुई निर्वाचनअघि हाल कायम २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रलाई आयोग बनाएर १ सय ६५ मा झार्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । तर सरकार र दलहरू भने क्षेत्र निर्धारणले निर्वाचनको मुखमा थप विवाद ल्याउने निष्कर्षका साथ पुरानै संरचनाअनुसार २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रमै निर्वाचन गर्ने छलफलमा छन् ।

यसका लागि पनि संविधान संसोधन हुनुपर्ने, प्रदेश निर्वाचनको भूगोल कसरी टुंगो लगाउनेजस्ता विवादका कारण दलहरूसमेत अन्योलमा छन् । ठूला दलबीचसमेत यी विधि र प्रक्रियाबीच मतैक्य नहँुदा सरकारले क्षेत्र निर्धारण आयोग र निर्वाचन मिति घोषणा गर्न सकेको छैन । प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि आवश्यक विधेयक भने व्यवस्थापिका–संसद्मा विचाराधीन छ ।

प्रदेश निर्वाचनका लागि आफूले प्रस्ताव गरेको मितिमा सरकारले कुनै जवाफ नदिएपछि तातेको आयोगले प्रधानमन्त्रीलाई तत्काल यी दुई कार्य नभए संविधानले तोकेको अवधिभित्र निर्वाचन गर्न गाह्रो पर्ने जनाएको हो ।

आगामी ६ महिनाभित्र तीनवटा निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहे पनि सरकारले अझै सक्रियता बढाउन सकेको छैन । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन, निर्वाचन कानुन पारित, मिति तय गर्नेलगायत विषयहरूमा सरकारको सक्रियता सुस्त छ ।आगामी ७ माघभित्र प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनका लागि क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गर्न सरकारले आलटाल गरिरहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको आरोप छ ।

निर्वाचन आयोगले संविधानको धारा २ सय ९६ अनुसार ७ माघ २०७४ भित्र तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने भन्दै प्रारम्भिक कार्ययोजना सहितको पत्र सरकारलाई पठाए पनि सरकारले गम्भीरता देखाएको छैन ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा भएको छलफलमा आयोगका पदाधिकारीले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गर्न ढिला भएको र निर्वाचन कानुन फास्ट ट्र्याकमार्फत पारित गर्न माग गरेका थिए । आयोग पदाधिकारीको मागका विषयमा थोरै मात्र बोलेका प्रधानमन्त्री देउवाले अविलम्ब आयोग गठन हुने र कानुन पारित हुने बताए ।
‘हामीले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गर्न, निर्वाचन कानुन फास्ट ट्र्याकबाट पारित गर्न र कानुन पारित भएपछि मात्र आयोगसँगको सल्लाहमा मिति तोक्न प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह ग¥यौं,’ निर्वाचन आयुक्त इला शर्माले राजधानीसँग भनिन्, ‘उहाँ (प्रधानमन्त्री) ले हुन्छ, आयोग चाँडै गठन हुन्छ भन्नुभयो ।’
आयोगले असोज अन्तिम सातासम्म प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन, कात्तिकको दोस्रो सातासम्म राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचन र मंसिरको पहिलो सातासम्म प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन गर्न सकिने भन्दै दुई हप्ताअगाडि सरकारलाई पत्र पठाएको थियो ।
आयोगले प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा निर्वाचनको तयारीका लागि निर्वाचन मितिअघि तयारीका लागि १ सय २० दिनको समय माग गरेको छ भने क्षेत्र निर्धारण र कानुन पारित भएपछि मात्र मिति तोक्नसमेत सरकारलाई सुझाएको छ ।

आयोगले संविधानको धारा २८६ बमोजिम प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन हुनुपर्ने र धारा २८६ को ९ बमोजिम नै सो आयोगको प्रतिवेदन सरकारमार्फत निर्वाचन आयोगलाई प्राप्त हुनुपर्नेसमेत जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री र निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीबीचको भेटमा सहभागी गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले आयोग गठन गर्ने विषयमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको र चाँडै गठन गर्ने तयारी भइरहेको बताएका थिए । करिब दुई हप्ताअगाडि सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा गृहमन्त्री शर्माले नै आयोग गठन गर्न ढिला भइरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री देउवाको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।