राप्रपा कुर्दै प्रधानमन्त्री , ‘नआए मंगलबार सरकार विस्तार’

महेश्वर गौतम / काठमाडौं

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तत्काल संविधान संशोधन हुने या नहुने अन्योल बढेपछि मंगलबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी गरेका छन् । सत्ता गठबन्धनमा सामेल दलहरूबीच मंगलबारसम्ममा संविधान संशोधनका विषयमा कुरा मिलेर संशोधन पास हुने अवस्था आए प्रधानमन्त्री देउवाले राप्रपा र अन्य साना दललाई समेत सरकारमा सहभागी गराउन चाहेका छन् ।

तर अहिलेकै अवस्थामा संशोधन पास हुन नसक्ने अवस्था आए आफ्नै दल कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र फोरम लोकतान्त्रिकका नेताहरूलाई मात्रै भए पनि सहभागी गराएर सरकार विस्तारलाई मूर्त रूप दिन प्रधानमन्त्री देउवा अघि बढेका छन् ।

सत्तारूढ दलहरूबीच कुन मन्त्रालय कसले लिने भन्ने विषयमा सहमति जुटाउन भन्दै बनेको कार्यदलले समेत सो विषयमा दलहरूबीच छलफल गरिरहेको छ । कार्यदलले कुन मन्त्रालय कुन दलले लिने र कुनकुन दललाई सरकारमा सहभागी गराउने भन्ने विषयमा सोमबार (आज) छलफल गर्ने भएको छ ।

कार्यदलका सदस्यसमेत रहेका कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले कुनकुन मन्त्रालय कुन दलले लिने र कुनकुन दलहरू सरकारमा सहभागी हुने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताए । ‘हामी सबै कुरा टुंग्याउनका लागि सोमबार कार्यदलको बैठक बस्दै छौं, कुनकुन दल सरकारमा सहभागी हुने र कुनकुन मन्त्रालय कुन दलले लिने भन्नेमा छलफल गर्छौं, सम्भवत मंगलबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्छ,’ नेता निधिले राजधानीसँग भने ।

सत्तारूढ दलहरूले संविधान संशोधनमा राप्रपाको शतप्रतिशत मत आउने अवस्था भए राप्रपालाई समेत तत्काल नै सरकारमा सहभागी गराउन चाहेका छन् । यस्तै विपक्षी गठबन्धनमा सामेल केही साना एक–दुई सिटे दलहरूसमेत सरकारमा सहभागी गराउँदा संविधान संशोधनका पक्षमा मतदान गर्न आउने सत्ता पक्षको आँकलन रहेको छ । तर सत्ता गठबन्धनमा रहेको राप्रपाकै सत्तारूढ प्रमुख दल कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई पूर्ण भरोसा भने छैन । त्यस्तो अवस्था आए सरकार विस्तारमा तत्काल राप्रपालाई सहभागी नगराउँदा संशोधन अघि नबढ्न सक्छ ।

सत्तारूढ दल कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘३७ मा ३७ नै राप्रपाको मत संशोधनका पक्षमा आउँछ भन्नेमा भरोसा छैन, त्यस्तो अवस्थामा संशोधन निर्णयार्थ पेस गर्ने अवस्था रहन्न, अन्य दललाई ल्याउँदा पनि पारित हुने अवस्था छैन, त्यस्तो हुँदा राप्रपाबिना नै सरकार विस्तार हुन्छ, संशोधनका विषयमा पनि छलफल जारी रहन्छ,’ ती नेताले भने ।

सरकार विस्तारका विषयमा मुख्य सत्तारूढ दलहरूबीच नै कुन मन्त्रालय कसले लिने भन्ने विषयमा कुरा मिल्न नसक्दा सरकार विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा कांग्रेसले नै दाबी गरिरहेको छ भने ऊर्जामा माओवादी केन्द्रले दाबी छाडेको छैन ।

अन्य मन्त्रालयमा समेत मुख्य दलहरूबीच कसले लिने भन्नेमा विवाद कायमै छ । तर अघिल्लो सरकारमा पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री रहँदा भएको सहमतिअनुसार केही मन्त्रालय भने कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले साटफेर गरिसकेका छन् ।