कृषिलाई मर्यादित बनाउनेतर्फ लागिरहेका छौं

कृषिलाई मर्यादित बनाउनेतर्फ लागिरहेका छौं

सरकारले पाँच वर्षभित्र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने उद्देश्यका साथ २० वर्षे कृषि रणनीतिअन्तर्गत प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको अवधारणा अघि सारेको छ । यसै परियोजनाअन्तर्गत रहेर कृषि क्षेत्रलाई विभिन्न समूहमा वर्गीकरण गरी आगामी पाँच वर्षभित्र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने उद्देश्य सरकारको छ । मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३३ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने कृषि क्षेत्रलाई मर्यादित र इज्जतदार बनाउनका लागि कृषि मन्त्रालयले सिँचाइ मन्त्रालय, वन मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर सँगसँगै अघि बढ्ने जनाएको छ । तर नेपालको कृषि क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी योगदान पु¥याउने पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई भने सो परियोजनामा संलग्न गराएको छैन । यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर कृषि विकास मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता योगेन्द्रकुमार कार्कीसँग राजधानीका लागि प्रेमबहादुर चन्दले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

योगेन्द्रकुमार कार्की
सहसचिव एवं प्रवक्ता, कृषि विकास मन्त्रालय

कृषि उत्पादनको अवस्था कस्तो  पाउनुभएको छ ?

हाम्रो कृषि क्षेत्रको समग्र उत्पादन एकदमै सन्तोषजनक अवस्था रहेको छ । हामीले गत वर्ष बर्खे बालीको उत्पादन पनि बढाउन सफल भयौं । गत वर्ष धानको उत्पादन पनि ५२ लाख ३० हजार मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो । हाम्रा प्रमुख बाली धान, गहुँ, मकैलगायतका खाद्यान्नहरू सबै गरेर हामीलाई साढे ५३ लाख मेट्रिक टन आवश्यक पर्छ । हामीसँग यी सबै खाद्यान्न बालीहरू साढे ५५ लाख मेट्रिक टनको हाराहारीमा छ भनेपछि करिब २ लाखदेखि अढाई लाखसम्म खाद्यान्न बालीले प्लसमा नै छौं । तर समस्या कहाँनेर छ भने हामीकहाँ अहिले मोटो चामल धेरै उतपादन हुन्छ । तर मसिनो चामल, राम्रो चामल खाने बानी परेको हुनाले चामल धेरै बाहिरबाट आयात भइराखेको अवस्था छ । यो दृष्टिकोणले के देखिन्छ भने हाम्रो मुलुक कृषिमा आत्मनिर्भर छैन भन्ने देखिन्छ । तर त्यो होइन । तपार्इं तरकारीको कुरा गर्नुहुन्छ भने करिब १० प्रतिशत तकारी मात्रै बाहिरबाट आयात भइराखेको छ । यसले के देखाउँछ भने नेपाललाई आवश्यक पर्ने तरकारीको कुल ९० प्रतिशत तरकारी नेपालभित्रै उत्पादन भइराखेको छ । र हाम्रो तरकारी पनि बाहिर गइराखेको छ । पूर्वाञ्चलको धनकुटालगायतका ठाउँको तरकारी सिलगुडी हुँदै कोलकात्तासम्म जान्छ यर्थात् त्यहाँ गइरहेको छ । हामीहरूसँग तथ्यांक छ । हामी फलफूलमा पनि क्रमशः आत्मनिर्भरउन्मुख नै छौं । नेपाल सरकारले नीति नै लिएको छ । अन्न बालीमा तीन वर्षभित्रमा आत्मनिर्भर हुने । त्यस्तै माछा तथा तरकारीमा दुई वर्षभित्रै आत्मनिर्भर हुने र सात वर्षभित्र फलफूलमा आत्मनिर्भर हुने जुन नीति आएको छ, नेपाल सरकारको त्यसै नीतिअनुसार चाहिँ अहिले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना स्थापना भएको छ । सो परियोजनाअन्तर्गत पकेट, ब्लक, जोन, सुपर जोन भन्ने कार्यक्रमहरू राखिएका छन् ।

पकेट, ब्लक, जोन, सुपर जोनलाई कसरी वर्गीकरण गरिएको छ ?

पकेट, ब्लक, जोन र सुपर जोनलाई कि त समूहद्वारा सञ्चालन गरिनेछन् । कि त सहकारीद्वारा गरिनेछन्, कि त प्राइभेट क्षेत्रहरूले विधिवत रूपमा सञ्चालन गर्छन् । एउटा पकेटका लागि २५ हेक्टर क्षेत्रफल जमिनको आवश्यकता पर्छ । एउटा ब्लक हुनका लागि सय हेक्टर जमिनको आवश्यकता पर्छ । त्यस्तै एउटा जोनको हुनका लागि कम्तीमा ५ सय हेक्टर जमिनको आवश्यकता पर्छ । र एउटा सुपर जोन हुनका लागि हजार हेक्टर क्षेत्रफल जमिनको आवश्यकता पर्छ । हाम्रो नेपालको संविधान २०७२ अनुसार पहिलोपटक हामीले सातवटा प्रान्तमा सातवटा बालीलाई सुपर जोनका रूपमा सञ्चालन गरेका छौं । जस्तै ः प्रदेश १ को झापामा धान उत्पादनको हामीले सुपर जोन सञ्चालन गरेका छौं । प्रदेश २ को बारामा हामीले माछा, प्रदेश ३ को काभ्रेमा आलु, प्रदेश ५ को कास्कीमा तरकारीको, प्रदेश ५ को दाङमा मकैको, प्रदेश ६ को जुम्लामा स्याउको र प्रदेश ७ को कैलालीमा हामीले गहुँको सुपर जोन सञ्चालन गरेका छौं ।
त्यस्तै हामीले ३० वटा सुपर जोन सञ्चालन गरेका छौं । १ सय ५० वटा ब्लक हामीले पहिलो वर्ष २१ ठाउँमा सञ्चालन गरेका थियौं भने आउँदो भदौदेखि क्रमशः थपिँदै जानेछन् । र परियोजनाको अन्त्यसम्ममा हामीले २१ वटा सुपर जोन, ३ सयवटा जोन अनि १ हजार ५ सयवटा ब्लक र १० हजार पकेट हुन्छन् भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौं । त्यसैअनुसार हाम्रो काम अघि बढिराखेको छ । यी तमाम काम लिएर अहिले कार्य अघि बढाइराखेका छौैैैैं र अहिले जुन नेपालको संविधानअनुसार संघीय सरकारअनुसार कृषिमा पनि सशक्त ढंगले अघि बढ्न खोजिराखेका छौं । किनभने ग्रामीण अर्थतन्त्रको सुधार नै कृषिको व्यवसायीकरण, कृषिको आधुनिकीकरण र कृषिको मेकानाइजेसन गराउने हो । कृषिको व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण र मेकानाइजेसन त्यो बेला हुन्छ, जब गाउँगाउँमा सशक्त रूपमा कृषि आउँछ । अब नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूले सशक्त रूपमा कृषि ल्याउनुहुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । गत वर्ष कृषि उत्पादनको वृद्धिदर १ प्रतिशतको हाराहारीमा पनि थिएन । अहिले करिब ५ दशमलव २९ प्रतिशतले वृद्धिदर भएको पाएका छौं । जुन आगामी वर्षमा हामीले ६ प्रतिशतको हाराहारीमा कृषि उत्पादनको वृद्धिदर हुने अपेक्षा गरेका छौं । अहिले चाहिँ महŒवपूर्ण बालीका रूपमा रहेको धान उत्पादनका लागि मुलुकभरि ८० प्रतिशतको हाराहारीमा रोपाइँ सम्पन्न भइसकेको छ । यो विगतका दुई वर्षहरूसँग दाँज्ने हो भने सन्तोषजनक पनि छ । हामीले तुलना गर्दाखेरी अलिकति केही प्रदेश २ का जिल्लाहरू बारा र पर्सामा ९५ प्रतिशतभन्दा माथि रोपाइँ भइसकेको छ । अन्य जिल्लाहरू जहाँ ४५÷५० प्रतिशतको हाराहारीमा रोपाइँ भइसकेको छ र भइरहेको अवस्था पनि छ ।

पकेट, ब्लक जोन, सुपर जोनलाई क्षेत्रफलको आधारमा मात्रै वर्गीकरण गरिएको हो कि, बालीको आधारमा पनि ?

बाली तोकिएको छ । जस्तैः झापामा धानका लागि सुपर जोन भनेका छौं भने हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा धान नै रोप्नुपर्छ । हामीले काभ्रेमा आलु भनेका छौं भने हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा आलु नै लगाउनुप¥यो । हामीले कास्कीमा सुपर जोनका लागि तरकारी भनेका छौं भने तरकारी खेती नै गर्नुप¥यो । यसरी नै गरेर बाली विशेषमा क्षेत्रफल तोकेका छौं ।

तराईका केही जिल्लामा रोपाइँ कम भएको छ । धान उत्पादन घट्ने संकेत भनेर समाचार आइराखेका छन् नि ?

कसले भन्छ कम रोपाइँ भनेर ? बारा पर्सामा ९०÷९५ प्रतिशतभन्दा माथि रोपाइँ भइसकेको छ । अलिकति कम रोपाइँ भएको जिल्लामा प्रदेश २ का सिरहा, सप्तरीलगायतका छन् । त्यहाँ पनि ६१ दशमलव ८५ प्रतिशत रोपाइँ भएको छ । यही १६ साउनको तथ्यांक हेर्ने हो भने यो पनि सन्तोषजनक रूपमा अघि आइसकेको अवस्था छ । समग्रमा अहिले करिब ८० प्रतिशतको हाराहारीमा रोपाइँ भइसकेको छ । अझै पनि हामीसँग १०÷१२ दिन रोपाइँ गर्ने समय भएकाले हाम्रो रोपाइँ यस वर्ष राम्रै छ । यो विषयमा कृषिमन्त्री आइसकेपछि हामीलाई स्पष्ट रूपमा निर्देशन दिएका छन् । अहिले तराइका ठाउँहरूमा जसरी हुन्छ, कुलोको व्यवस्था गरेर भए पनि रोपाइँ गर्नुप¥यो भन्ने निर्देशन दिएका छन् । त्यसका लागि हाम्रा टोली गाउँगाउँमा खटिएका छन् । जिल्लाजिल्लामा टोली खटिसकेको छ ।

मसिनो चामल खाने बानीले आयात  बढिरहेको छ 
६ प्रतिशतले कृषि उत्पादनको वृद्धि  हुने अपेक्षा 
गत वर्ष ९० प्रतिशत रोपाइ“ भएको थियो भने यस वर्ष ९५ प्रतिशत हुने आ“कलन 
कृषि क्षेत्रमा दातृ संस्थाको चासो  बढिराखेको छ 
चिया, कफी, बेसार, अलैंची र अदुवा  सिधै निर्यात गर्न पाउनुपर्छ

त्यसैगरी अस्ति दुई दिनअघि मात्रै हाम्रो केन्द्रीय दैवीप्रकोप समितिको बैठक जुन गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुन्छ, त्यो बैठकले पनि कृषि विकास मन्त्रालयलाई तराईमा तुरुन्त सिँचाइको व्यवस्था गरेर धान रोपाइँलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने भन्ने निर्देशन भएको छ । त्यहीअनुसार सिँचाइ मन्त्रालय र कृषि विकास मन्त्रालय अघि बढिसकेको छ । तसर्थ मलाई लाग्छ, हामीले गत वर्ष करिब ९० प्रतिशतको हाराहारीमा नेपालभर रोपाइँ गरेका थियौं भने अहिले हाम्रो त्यो रोपाइँ करिब ९५ प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्नेछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।

रोपाइँ गर्ने क्षेत्रफल अघिल्लो वर्षकै होकी केही फरक छ ?

धान खेती हुने क्षेत्रफल १५ लाख २५ हजार हेक्टर क्षेत्रफल भन्छौं, त्यसमा कहिले १० हजार बढ्छ । कहिले १० हजार घट्छ । त्यसलाई हामीले मान्यता दिएका छैनौं । त्यसभन्दा पनि महŒवपूर्ण कुरा धानको उत्पादकत्व चाहिँ ३ दशमलव ३७ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर छ । तर हामीले आगामी आर्थिक वर्षमा शून्य दशमलव १ प्रतिहेक्टर बढाउन खोजिरहेका छौं । यति बढाउन सक्यो भने पनि हामीलाई ६ देखि ७ लाख मेट्रिक टन धान उतपादन गर्न सक्छौं । अहिले हामीलाई धान चाहिने भनेको ५६ देखि ५७ लाख मेट्रिक टन हो । नेपाललाई अहिले धानको आवश्यकता ५६ देखि ५७ लाख मेट्रिक टन छ । हाम्रो उत्पादन ५२ देखि ५३ लाख मेट्रिक टन रहेको छ ।
हामीले ४÷५ लाख मेट्रिक टन उत्पादन बढाउन सक्यौं भने नेपाललाई आवश्यक पर्ने धान देशभित्रै उत्पादन हुन्छ । तर हाम्रो धेरै उत्पादन हुने धान भनेको तारईको मोटो धान हो । त्यो भारतलगायतका मित्रराष्ट्रहरूमा भण्डारणका रूपमा जान सक्छ । मसिना चामल आउन सक्छ । हामीले सोच्ने भनेको, राष्ट्रले सोच्ने भनेको, कषि विकास मन्त्रालयले सोच्ने भनेको कुनैबेला केही भयङ्कर संकट आइप¥यो भने, आपत्कालीन अवस्था आइप¥यो भने देशभित्रै उत्पादन गरेर नेपालभरि पु¥याउन सक्ने हुनलाई सक्षम हुने कि ? नहुने ? विषय वस्तु गम्भीर हो । त्यसलाई हामीले ध्यान दिएर अघि बढिराखेका छौं । त्यो किसिमको लक्ष्य पूरा गर्ने हिसाबले हामी अघि बढेका छौं ।

यो वर्ष कृषि क्षेत्रमा रसायनिक मलको अवस्था कस्तो रहेको छ ?

अहिले मैले मल तथा बीउहरूको काहीँ कतै पनि हाहाकार छ भन्ने कुरा सुनेको छैन । सरकारबाट वितरण हुने भनेको त हाम्रो कृषि सामग्री संस्थानले मल किन्छ । त्यसले विभिन्न संस्थाहरू, सहकारीहरूलगायत आÏना डिपोहरूमार्फत मल वितरण गर्ने गर्छ । म कृषि विकास मन्त्रलायको प्रवक्ताका रूपमा भएको नाताले मैले अहिलेसम्म मलको आवश्यकता छ भन्ने कुरा सुनेको छैन । विगत दुई–तीन वर्षदेखि मल र बीउको वितरण राम्रोसँग अघि बढिराखेको छ । त्यति धेरै समस्याहरू आएका छैनन् । पहिलाजस्तो १० घण्टा लाइनमा बस्नुपर्ने, ७ घण्टा लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था भयो भन्ने कुरा मैले सुनेको छैन ।

कृषिमा विदेशी लगानीको सम्भावना कस्तो छ ?

अहिले कृषिमा विदेशी लगानीको सम्भावना बढिराखेको छ । अहिले हाम्रा दुई–चारवटा विकासमा प्रोजेक्ट आउन लागेका छन् । दातृ संस्थाहरू कृषिबाट पलायन भएका छैनन् । बढिराखेका छन्, आइराखेका छन् । तर हामीले के सोच बनाइरहेका छौं भने नेपाल कृषिमा आत्मनिर्भर हुनका लागि दुईवटा कुरा छन् । एउटा आयात घटाउने कुरा र अर्को निर्यात बढाउने कुरामा जोड दिनुपर्छ । जस्तै ः चिया, अलैंची, कफी, अनि अदुवा, बेसारजस्ता बालीहरूको निर्यातमा कसरी बढावा दिन सकिन्छ र खाद्यान्नहरूको आयात कसरी घटाउन सकिन्छ भन्ने योजनाअनुसार कार्यक्रमहरू अघि बढिराखेका छन् ।

प्रधानमन्त्री कृषि परियोजनाको अवधारणा कसरी आयो ?

प्रधानमन्त्री कृषि परियोजनाको अवधारणा मेरै अवधारणाअनुसार आएको हो । यो परियोजनालाई मैले कसरी ल्याएँ भने, मैले प्याक्टमा पनि निर्देशकका रूपमा काम गरें । कुनैकुनै प्रोजेक्टहरू मन्त्रालयमा आएर नजिकबाट हेर्दाखेरी हामीलाई के थाहा भयो भने कसरी गर्दाखेरी चाहिँ बढीभन्दा बढी पारदर्शी हुन्छ र जसका लागि उनीहरूले नै यो विषयमा निर्णय गर्न सक्छन् भन्ने दृष्टिकोणले हामीहरूले आÏनै सोचमा जसको लागि हो, जसले गर्ने हो, उनीहरूले नै निर्णय गर्ने किसिमले गरिएको छ । तर यसमा पनि प्याक्टका परियोजनामा जस्तै प्रोजेक्ट डाइरेक्टरको व्यवस्था छ । यसको कार्यालयहरूको व्यवस्था गरिएको छ । तर निर्णय चाहिँ समूहमा सहकारीहरूले नै गर्ने किसिमले गर्छ ।

प्रधानमन्त्री कृषि परियोजनामा कुनकुन मन्त्रालयको संलग्नता रहेको छ ?

यो परियोजनामा धेरै मन्त्रालयहरूको संलग्नता रहेको छ । सिँचाइका लागि सिँचाइ मन्त्रालय, जंगली फलफूलहरूका लागि वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको संलग्नता छ । त्यसैगरी औद्योगिकीकरणका लागि उद्योग मन्त्रालयको संलग्नता छ । यसरी नै हामी विभिन्न मन्त्रालयहरूसँगै मिलेर गइराखेका छौं । यस वर्ष हाम्रो सिँचाइ मन्त्रालयमा पैसा जान्छ । वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयमा पनि पैसा जाने किसिमले यसलाई अघि बढाइएको छ ।

मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको ३३ प्रतिश योगदान रहेको छ । त्यसमा पनि २० प्रतिशत योगदान पशुपन्छीको छ । तर सही मन्त्रालयलाई परियोजनामा समावेश किन गरिएन ?

अहिले कृषि र पशुपन्छी मन्त्रालय छुट्टाछुट्टै मन्त्रालय भएको हुनाले पशुपन्छी विकास मन्त्रालय यो परियोजनामा छैन । यो परियोजनाको डिजाइन गर्दाखेरी पशुपन्छी विकास मन्त्रालय छुट्टै थियो । उनीहरूले पनि पशुपन्छी विकास मन्त्रायका पकेट, ब्लक, जोन, सुपर जोन कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल गरेर आÏनै किसिमले गए । तर हामीले कृषिका बालीनालीहरू उत्पादन गर्नका लागि पकेट, ब्लकलगायतका सबै क्षेत्रमा सिँचाइ चाहियो । त्यही भएर सिँचाइ मन्त्रालयलाई समावेश गरिएको हो । हामीले पनि उतिबेला पशुपन्छी विकास मन्त्रालयसँग सँगसँगै बसेर छलफल गरेर डिजाइन गरेका थियौं । तपाईंले भनेजस्तो पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका कार्यक्रमहरू पनि समावेश गरेर सँगसँगै लैजान सकियो भने अझ यो फलदायी हुन्छ । सँगै लैजान सकियो भने यो परियोजना अझ सशक्त र प्रभावकारी हुन्छ ।

सँगै किन लैजान सकिएन ?

त्यतिबेला किन र कसरी सँगै लैजान सकिएन भन्ने कुरा भन्दा पनि सँगै लैजान पायो भने राम्रो हुने थियो भन्ने महŒवपूर्ण कुरा हो ।

अबको दिनमा सँगै लैजानका लागि केही पहल प्रक्रिया थालिएको छ कि ?

अब सँगै लैजानका लागि दुईवटै मन्त्रालय सँगै बस्नुप¥यो । अहिले त नेपालको संविधानमा थोरैभन्दा थोरै मन्त्रालय राख्ने स्पष्ट रूपमा व्यवस्था छ । त्यही भएर अबका दिनहरूमा यी दुई मन्त्रालयहरू आपसमा गाभिन्छन् । त्यसो भयो भने यी मन्त्रालय सँगसँगै लैजान सकिन्छ । किनभने जनताले पाउने सेवा र सुविधा सँगसँगै एउटै ठाउँबाट पाउन सक्यो भने राम्रो हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जाने तयारी भइराखेको छ । भ्रमणमा जाँदा प्रधामन्त्रीबाट गरिने कृषि क्षेत्रका केही एजेन्डा छन् कि ?

हामीले २÷३ वटा एजेन्डाहरूको प्रारम्भिक छलफल गरेका छौं । यी आधिकारिक होइनन्, प्रारम्भिक मात्रै हुन् । एउटा चाहिँ हामीलाई जहिले पनि मलको समस्या हो । मलको दीर्घकालीन समस्या सामाधान गर्न पायो भने राम्रो हुने थियो । किनभने मित्रराष्ट्र भारतले दिने भनेको सिधै भारत सरकारबाट नेपाल सरकारलाई दिने हो । हामीले अर्को मन्त्रालयमार्फत सिधै पैसा तिर्नुपर्छ ।
यो एउटा मेकानिजममा गयो भने पछि कृषि मन्त्रालयमा पैसा आउने, त्यसपछि हामीले कृषि सामग्री लिमिटेडलाई दिने, त्यसपछि कृषि सामग्री लिमिटेडले टेन्डर गर्ने यस्तो प्रक्रियाले कहिले मल आउने, कहिले मल नआउनेजस्ता समस्या आइराखेकाले यसलाई दीर्घकालीन सामाधानका लागि सोचिराखेका छौं । यो समस्या सामाधान भए जनताले पाउने सेवा र सुविधा छिटो, छरितो र भरपर्दो हुन्थ्यो ।
अर्को ऐजन्डा चिया, कफी, बेसार, अलैंची र अदुवा । यी पाँचवटा निर्यातजन्य उत्पादनहरू जुन हामीले विदेश निर्यात गर्दै आएका छौं । यसमा केही समस्या रहेका छन् । यी यस्ता विदेश निर्यात गर्न सकिने हाम्रा उत्पादनहरू सिधै जान सकिने हिसाबले व्यवस्था गर्नलाई पहल गर्नुपर्छ । अनि तेस्रो एजेन्डा भनेको भारत र नेपालको हावापानी लगभग उस्तै छ । भारतमा विकसित भएका कुराहरूलाई यहाँ पनि अघि बढाउन पहल गर्ने र यहाँ विकसित भएका कुराहरूलाई त्यहाँ जान सहज वातावरण बनाउनुपर्छ । सहज वातावरण भएको हैन । तर अझ सहज बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा हो । यसका लागि हामीले आवश्यक काम गर्दै छौं । छलफल गर्दै छौं । यसलाई अन्तिम रूप भने दिइएको छैन । कृषिलाई बढी मर्यादित र इज्जतदार बनाएर युवाहरू, उद्योगीहरू, राजनेताहरू, पत्रकार, शिक्षक सबै कृषि पेसामा फर्किने वातावरण बनाउन कस्सिएर लागिरहेका छौं ।