हाम्रो एजेन्डा स्थापित भएको छ

हाम्रो एजेन्डा स्थापित भएको छ

 

स्थानीय तहको दुई चरणमा भएको निर्वाचनको नतिजाले सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रलाई तेस्रो स्थानमै सीमित गराएको छ, जसलाई उसले अनपेक्षित नतिजा भन्ने गरेको छ । निर्वाचनपछि माओवादीले पार्टी संगठनमा परिवर्तन गर्न खाजेको छ भने वैद्य, बाबुराम, विप्लव नेतृत्वको पार्टीसँग एकताको अपिल नै गरेको छ । अर्कातर्फ पुनः तेस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन र आगामी ७ माघभित्र प्रदेश र संघको निर्वाचन गर्नैपर्ने अवस्था छ । अर्कातर्फ माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचन प्रणालीको मागसमेत जोडतोडले उठाएको छ । यिनै विषयवस्तुको सेरोफेरोमा राजधानीकर्मी टेनिस रोकाले माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुसालसँग गरेको कुराकानी :

पम्फा भुसाल प्रवक्ता, नेकपा माओवादी केन्द्र

 

स्थानीय तह निर्वाचनले माओवादी केन्द्रलाई तेस्रो स्थानमा पु¥यायो । किन यस्तो भयो ?

अपेक्षा धेरै थियो । एजेन्डा पनि हाम्रै थियो । पार्टी एकता भएको थियो । पार्टीको नेतृत्वमा सरकार पनि थियो । देश र जनताको पक्षमा महŒवपूर्ण काम पनि गरेका थियौं । यी सबैको परिणाममा नतिजा राम्रो आउँछ भन्ने थियो । तर दुवै चरणमा नतिजा सन्तोषजनक  नआएकै हो ।

के कारण अपेक्षाकृत नतिजा आएन ?

नतिजा किन यस्तो आयो भनेर हामीले हामीभित्रै कारण खोज्यौं । पहिलो कमजोरी भद्दा संगठन छ, संरचना ठूलो छ, तलतिर फर्किनेभन्दा माथितिर फर्किने प्रवृत्ति छ । त्यसमाथि यहीभित्र स्वार्थगत गुटहरू पनि छन् । यिनै कारणहरूले गर्दा भनेजस्तो परिणाम आएन । पार्टी फुटको कुरो जनताले थाहा पाए तर एकताको कुरो थाहा पाउन सकेनन् । एकताको सन्देश घरघरमा पु¥याउन सकेनौं । सरकारले गरेका काम जनतामा पु¥याउन नसक्नु पनि हो । माओवादीले अख्तियार गरेको जनदिशा, आचरण प्रवृत्तिको कुरो पनि आउँछ ।
केही बाह्य कारणले पनि निर्वाचन हाम्रो पक्षमा हुने सकेन । प्रमुख प्रतिपक्षले फैलाएको भ्रमको प्रतिवाद गर्न नसक्नु, कर्पोरेट हाउसबाट चलेका मिडियाहरू पूरै माओवादीको विपक्षमा लाग्नु, पार्टीले व्यवस्थित तरिकाले भण्डाफोर र प्रतिवाद गर्न नसक्नु मुख्य कारणहरू हुन् ।

तपार्इंहरूले चुनावमा गर्नुभएको तालमेल कस्तो रह्यो ?

एक्लै नजित्ने र दुवै मिलेर जित्ने अवस्थामा तालमेल गर्ने हो । एक्लाएक्लै जित्ने ठाउँमा कसैले पनि गर्दैन, दुईवटाले मिलेर पनि नजित्ने हो भने त्यहाँ पनि किन गर्ने ? त्यसैले आफूले नजित्ने र अर्कोसँग मिलेर जितिन्छ भने एलाइन्स गर्ने भन्ने नीति थियो । स्वाभाविकै रूपमा सत्तागठबन्धन जोसँग थियो, त्यहीसँग तालमेल भयो । विशिष्टतामा चाहिँ स्थानीय पार्टीले गर्ने भन्ने थियो । त्यसैले कतिपय ठाउँमा नेपाली कांग्रेससँग भयो, कतिपय ठाउँमा अरूसँग पनि भएका छन् । ती राम्रा पनि भएका छन्, कतिपय ठाउँमा हाम्रा पनि हारेका छन्, कांग्रेसले पनि हारेको छ ।
जे भए पनि तालमेलको नीति ठिकै हो । वस्तुगत ढंगले गर्न सकेको ठाउँमा राम्रै भएको छ, तर कतिपय ठाउँमा नतिजा हाम्रो पक्षमा आएन पनि । एमालेसँग तालमेल भएका केही स्थानमा अलि बढी धोका पाइयो । एमालेले इमानदारीपूर्वक तालमेलको पालना गरेको पाइएन । सहमतिअनुसार मात्र उम्मेदवारी दिने भनियो तर उहाँहरूले त सबै पदमा उम्मेदवारी दिएर हामीलाई धोका दिने काम पनि गर्नुभयो ।
जे भए पनि मूलतः तालमेल सफल भयो । बरू जोसँग भन्दा पनि परिवर्तनका शक्तिसँग मात्र तालमेल गर्ने हाम्रो नीति थियो । त्यो भनेको जनआन्दोलनमा सहभागी दलहरू हुन् ।

पार्टीभित्र गुटको चर्चा खुबै हुने गरेको छ ? के यो साँच्चै मौलाउँदै गएको हो त ?

गुटको विषय मुख्य त होइन । मुख्य त संगठनात्मक विषय नै हो । अस्तव्यस्त हुनु, व्यवस्थित नहुनु, भद्दा र ठूलो हुनु आदि हुन् । तर यहाँनेर गुट भन्न खोजेको स्वार्थ समूह हो, त्यसले मूल पार्टीभन्दा कहीँकतै स्वार्थ प्रभाव पार्नेजस्तो हुने भयो । हाम्रोमा अहिले विचारको बहस छैन । तर विचारको बहस महाधिवेशनमा गर्ने भनेरै योजना बनाएका छौं ।

आयोजक समिति सानो छरितो बनाउँदै हुनुहुन्छ रे, कस्तो बन्दै छ ?

पार्टी कमिटीहरू ठूलो भयो भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो । यो आयोजक समिति ठूलो भएर पनि केही हुने थिएन । हामीले गत पुसमा महाधिवेशन मिति पनि तोकेका थियौं । तर अध्यक्षलाई सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त भएपछि त्यसलाई स्थगित गरियो । अहिलेचाहिँ तत्कालकै आयोजक समितिलाई कायम राखेरै भए पनि प्रदेश प्रदेशबाट अनुमोदन गराएर भदौसम्म टु डिजिट गर्ने भएको छ, जसमा १० देखि ९९ संख्यासम्मको बनाउने प्रस्ताव छ । यसको मापदण्ड पार्टीले बनाउँछ । यो संख्याको विषयमा सुरुमा प्रदेशले अनुमोदन गर्छ अनि त्यसैका आधारमा केन्द्रीय कार्यालय टिमले निर्धारण गर्छ ।

पार्टीको महाधिवेशन कहिले हुन्छ अब ?

अहिले देशको मुख्य मुद्दा भनेको संविधान कार्यान्वयन नै हो । आगामी ७ माघभित्र स्थानीय तहअन्तर्गत प्रदेश २, प्रदेश निर्वाचन तथा संघको निर्वाचन हुँदै छ । त्यसपछि मात्र पार्टीको महाधिवेशन हुनेछ । हाम्रो महाधिवेशन चार÷पाँच महिना छलफल तथा बहस गरेर विचार र कार्यदिशाको विकास गर्ने भन्ने छ, केहीमा आन्तरिक बहस हुन्छ, कतिपय खुला बहस पनि हुन्छ । त्यसैले व्यवस्थित ढंगले तयारी गर्दैै जाँदा अब महाधिवेशन अर्को वर्ष हुन्छ भन्दा पनि हुन्छ ।

माओवादीले परिवर्तनको मुद्दा छाड्यो, आफ्नो वर्गको रक्षा गर्न सकेन, अरू पार्टीजस्तै भयो भन्ने व्यापक चर्चा छ नि ?

त्यसो होइन, हाम्रो पार्टी बिल्कुल फरक छ । यो देशको एजेन्डा हामीले नै उठाएका हौं । हाम्रो पार्टी नै पीडित समुदायको हो । पीडित क्षेत्रको हो । अहिले हामीले उठाएको एजेन्डा स्थापित भएको छ र अन्य पार्टीहरू अंशियार हुन आएका छन् । अब यसको कार्यान्वयन पनि माओवादीबाट नै भइरहेको छ । अहिले जति पनि परिवर्तन भएको छ, ती सबै माओवादीले नै हिजो कोरेको परिवर्तनका मुद्दाहरू हुन् । त्यसैले यसको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा तेस्रो चरणको स्थानीय चुनाव र दुई तहको निर्वाचन हुन्छ । यो हाम्रा निम्ति सबैभन्दा महŒवको कुरा हो । चुनाव सम्पन्न भएपछि हामीले उठाएका उपलब्धिहरू संस्थागत हुन्छन् ।
तर यहीँनेर एउटा चुनौती पनि थपिएको छ । यही तरिकाले राजनीतिक स्थिरता र विकास सम्भव छैन । अहिले हामीले अपनाएको शासकीय प्रणालीमा हरेक आठ÷नौ महिनामा सरकार परिवर्तन हुने खेल चलिरहने र परिवर्तनले भनेजस्तो संस्थागत हुने स्थिति छैन । त्यसैले राजनीतिक स्थिरताका निम्ति शासकीय स्वरूप र प्रणालीमा प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचित प्रमुख हुनुपर्ने प्रस्ताव हामीले फेरि उठाएका छौं । सम्पूर्ण नेपाली जनता, राजनीतिक दल, बुद्धिजीवीसँग अन्तत्र्रिmया गरेर यसलाई हामीले एजेन्डाका रूपमा अगाडि बढाएका छौं ।

निर्वाचनस“गै परिवर्तन संस्थागतको एउटा प्रक्रिया त पूरा हुन्छ तर जनताले खोजेको चाहि“ आर्थिक समृद्धि र विकास हो

 पार्टी फुटको कुरो जनतामा पुग्यो तर एकताको सन्देश पुग्न सकेन

 राजनीतिक स्थायित्वका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था भएको शासन प्रणाली चाहिएको छ

 भौगोलिक विशिष्टता र मौसमी कारणले पुस र माघमा निर्वाचन सम्भव नभएकाले मंसिर पहिलो साता नै चुनाव गर्नुको विकल्प छैन

निर्वाचनसँगै परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने एउटा प्रक्रिया त पूरा हुन्छ । तर जनताले खोजेको आर्थिक समृद्धि र विकास हो । त्यसैले विकास र समृद्धिका निम्ति हामीलाई राजनीतिक स्थिरता चाहिएको छ । स्थिरताका निम्ति शासकीयस्वरूप परिवर्तन गर्नुपर्छ । शासकीयस्वरूप भनेको व्यवस्थापिका नै उल्ट्याउने पनि होइन । राजनीतिक प्रणाली त जस्तो पनि हुन सक्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री जे भने पनि हुन्छ । तर राजनीतिक स्थायित्वका लागि एक व्यक्तिले पाँच वर्ष शासन गर्ने शासनप्रणाली चाहिएको छ । राजनीतिक प्रणालीका हिसाबले राष्ट्रपति हुँदा समाजवाद, प्रधानमन्त्री हुँदा वा संसदले चुन्दाखेरि अर्कैैै भन्ने अर्थ लाग्दैन । तर राजनीतिक स्थिरताले आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा एकदम ठूलो प्रभाव पार्छ र परिवर्तनको राजनीतिलाई संस्थागत गर्ने कि सधैं तरलतामा राख्ने भन्ने कुरा यसैमा भर पर्छ ।

प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको विषय अहिले अघि सार्नुको कारण के हो ?

अबको तीनचार महिनाभित्र संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रिया पूरा हुँदै छ । अघि चर्चा गरेकोजस्तो राजनीतिक अस्थिरता यथावत् नै रहने देखियो । त्यसैले यसको ठूलो महŒवचाहिँ आर्थिक समृद्धि तथा देशको विकासलाई अघि बढाउने भन्ने नै हो । पाँच वर्ष जसले जित्छ, उसले शासन गर्छ । पाँच वर्षमा धेरै काम गर्न सकिन्छ ।
दोस्रो कुराचाहिँ के छ भने, महिला भनेपछि महिलाको राष्ट्रपति, मधेसी समुदाय भनेपछि मधेसको राष्ट्रपति, पहाड भनेको छ, पहाडको राष्ट्रपति, जनजाति भनेको छ जनजातिको राष्ट्रपति, यो ढंगको विभाजितजस्तै देखिनेछ, यहाँ कार्यकारी सबैको भन्ने पनि चाहिएको छ । त्यसैले मधेस, पहाड, हिमाल, पूर्व–पश्चिम महिला, दलित, जनजाति, अल्पसंख्यक, सबैले प्रत्यक्ष भोट हालेको कार्यकारी प्रमुखचाहिँ मेरो भन्ने पनि हुने भयो, अपनत्व पनि हुने भयो । त्यसको स्वीकार्यताको दायरा पनि फराकिलो हुने भयो त्यसका निम्ति पनि यो व्यवस्था आवश्यक छ ।

यो कार्यान्वयन होला त ?

यो कार्यान्वयन हुने सम्भावना छ । यो राष्ट्रको आवश्यकता हो । माओवाद, माक्र्सवाद भन्नेजस्तो पनि होइन, यो शासनप्रणाली व्यवस्था विशेष, वर्ग विशेषको पनि हुने होइन । यो अहिले मात्र होइन, २००७ सालयता कहिल्यै पनि कोही पनि कार्यकारी पाँच वर्ष टिकेको छैन । २०१७ सालसम्म होस्, बहुदलीय व्यवस्थामा होस् वा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएपछि नै होस् । त्यसैले यो अहिलेको अपरिहार्य आवश्यकता हो । यो कुनै दल विशेष, स्वार्थ विशेष, पार्टी विशेषको होइन । राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न, आर्थिक समृद्धिको बाटोतर्फ बढाउन यही व्यवस्था चाहिन्छ ।

माओवादी केन्द्रले के गर्छ यसका लागि ?

हामी त जनताबीच यसलाई लिएर जान्छौं । यसको आवश्यकताबारे व्यापक बुझाउँछौं । जनमत तयार पार्छौं । यो कुनै पार्टी विशेषको मुद्दा होइन । सिंगो देशको विकास र स्थिरताका लागि हो ।

आगामी ७ माघभित्र अहिलेको तयारीकै आधारमा दुई निर्वाचन गर्न सम्भव होला त ?

बिलकुल सम्भव छ । किनभने एउटा निर्वाचनमा २ सय ४० लाई १ सय ६५ मा झार्ने, अनि १ सय ६५ गुना दुई गरेर प्रदेशको सदस्य संख्या तोक्ने कुरा हो । त्यसका लागि सरकारले आयोग बनाएको छ । आयोगले काम सुरु गरिसकेको छ । दिएको समयभित्र सक्छौं भनेका छन् । त्यसैले त्यो पाटो सकिने नै भयो । खालि के त भन्दा निर्वाचन आयोगले प्राविधिक हिसाबले प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन फरक गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव गरेको र हाम्रो पार्टीसहित सबै मुख्य दलले एकै चोटी गरौं, समय, स्रोतसाधन, राज्य तथा पार्टीलाई पनि सहज हुन्छ भन्ने छ त्यहाँनेर अलिकति बहस बाँकी छ । तर यो निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको प्रक्रिया पूरा हुँदासम्म यो दुई चरण प्रदेश र संघको एकैचोटी कि फरकफरक गर्ने भन्ने विषय पनि टुंगिन्छ ।
भौगोलिक विशिष्टता र मौसमी कारणले पुसमा पनि चुनाव हुन्न र माघ ७ पनि हुन्न । त्यसो गर्दा चुनाव त मंसिरको पहिलो साताभित्रै हुनुपर्ने बाध्यता छ । यसमा सबैको सहमति छ । अहिले यति भनौं कि संविधानले निर्दिष्ट गरेको समयभित्रै अझ केही समय यतै निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ ।

एकैपटक दुई निर्वाचन हुने निश्चित भएकै हो त ?

हाम्रो माग एकैपटक दुई निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने हो । राज्यको अबौं स्रोतसाधनको बचत हुन्छ । राजनीतिक पार्टीलाई पनि एकपटक प्रचार गरे, एकपटक खर्च गरे दुइटैलाई पुग्छ । प्रचारप्रसार, भेला समारोहलगायत दुईदुईपटक गर्नुभन्दा एकैपटक गर्दा सबैको हितमा हुन्छ । जनतालाई पनि दुईपटक भोट खसाल्न जानभन्दा एकैपटक निर्वाचन गर्दा सहज हुन्छ ।

पछिल्लोपटक वैद्य, बाबुराम विप्लवसँग पार्टी एकताको कुरा फेरि उठ्यो नि ?

पार्टी एकता आवश्यकता हो । हामी सबै वैद्य, बाबुराम, विप्लवलगायतहरू मिलेर नै माओवादीका एजेन्डाहरू ल्याइएको हो । परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने विषय सबै एकै ठाउँमा भएर गरौं भनेर हो । यो आवश्यकताको कुरालाई पार्टीले अपिल गरेको छ । मलाई विश्वास छ, इतिहासको आवश्यकता बुझ्ने पार्टीको त शताब्दीमा नै त्यसको अर्थ रहन्छ । त्यसको महŒव अलग्गै हुन्छ । अब कुरो कहाँनेर हो भने कथाकदाचित् वैद्य, बाबुराम, विप्लवले एकताका लागि इच्छा नगरे पनि उहाँहरूको पार्टीका सबै कार्यकर्ता आउने स्थिति बनिसकेको छ । तर हाम्रो अपिल नेताहरू नै  आउनुहोस् भन्ने हो ।

एकताको सम्भावनाचाहिँ कति छ त ?

उहाँहरूले पनि निर्वाचनमा भाग लिनुभयो । चुनावले के देखायो भने समग्र राजनीतिमा विकल्पको राजनीतिक दल माओवादी हो भन्ने पनि पुष्टि भयो । संसदवादी दलहरू एउटा भयो । विकल्पमा हामी माओवादी हौैं भन्ने देखियो । ठीक त्यस्तै माओवादीभित्र पनि कुन हो त मूलधार भन्ने यो निर्वाचनले देखाइसकेको छ । त्यसैले परिवर्तनकामी माओवादी शक्तिहरू तथा राष्ट्रवादी शक्तिहरू एक हुनुको विकल्प नै छैन ।

अब हुने प्रदेश र संघको निर्वाचनमा पनि अहिलेको जस्तै तालमेल गर्नुहुन्छ ?

त्यो हुन सक्छ । एक्लै जित्ने भइयो भने कसैले पनि तालमेल गर्दैन, नहुने भयो । मिलेर जाँदा नतिजा आफ्नो पक्ष हुने सम्भावना भएको स्थानहरूमा तालमेलको नीति लिएर हामी निर्वाचनमा जानेछौं ।

आगामी निर्वाचनमा माओवादीले जित्ने आधारहरू के हो त ?

जित्ने आधार त संगठन, संगठन, संगठन नै हो । त्यसैले हामीले अहिले संगठन भन्ने एकसूत्रीय विषयलाई पहिलो प्राथमिकता दिएका छौं । भद्दा संगठनलाई चुस्तदुरुस्त बनाउने, हरेक तहका कमिटीहरू व्यवस्थित गर्ने, जनतामा जाने संगठन बनाउने, जनसेवा गर्ने पार्टी बनाउने, जनताको काम, विकासका काम तथा जनताले रुचाएका उम्मेदवार सिफारिस गर्ने, घोषणापत्रअनुसार काम गर्ने, विश्वास जित्ने काम गर्ने अनि माओवादी पार्टी मात्रै नभएर अभियानका रूपमा जाने ढंगले जाँदा राम्रो हुन्छ भन्ने हामीले सोच बनाएका छौं । अब केही जबसहरूको सम्मेलन गरेर सम्पूर्ण पार्टीको ध्यान निर्वाचनमा केन्द्रित गरेर हामी अघि बढ्नेछौं । हाम्रो एजेन्डाहरू जनतामा बुझाउनेछौं ।

प्रदेश २ को निर्वाचनमा कति तह जित्ने अपेक्षा छ ?

गणितीय रूपमा त नभनौं तर परिणाम धेरै राम्रो आउँछ । किनभने मधेसको मुद्दा हाम्रो पार्टीले उठाएको हो । यसअघि हाम्रो ध्यान कम पुगे पनि प्रदेश ५ लगायतमा जहाँ पार्टीले जित्छ भनेर आँकलन गरेको थियो, त्यहाँ जितेको छैन, जहाँ मधेस बाहुल्य जनताको बसोबास छ, त्यहाँ भने माओवादी केन्द्रले जितेको छ, त्यो पनि एउटा संकेत हो । र अहिले पार्टी आफ्नो एजेन्डा लिएर आफैं जाने, त्यसको नेतृत्व प्रदेश हेरिरहनुभएका नेताहरूले गर्नुभएको छ । अझै थप मद्दत गर्न अध्यक्ष, बादल कामरेड, नारायणकाजी श्रेष्ठसहितको केन्द्रीय कार्यालयको थप शक्ति परिचालन गर्ने निर्णय भएको छ । हामी एक्लै नजित्ने ठाउँमा जोसँग मुद्दा मिल्छ, उहीसँग मिलेर लड्छौं । हामी परिवर्तनका शक्तिहरूसँग मिलेर लड्छौं । तर प्रदेश २ को हकमा अलिक बढी मधेसवादी दललाई प्राथमिकतामा राख्छौं ।

संविधान संशोधनविना मधेसवादी दलहरू निर्वाचनमा सहभागी होलान् त ?

संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा टेबुल भएको छ । त्यो जतिबेला पनि भोटिङमा जान सक्छ । अब प्रमुख प्रतिपक्षी विरोधमै छ । संशोधनमा दुई तिहाइ पुग्ने अलिअलि सम्भावना भने छ । तर अन्तिममा भत्किन्छ कि भन्ने खतरा छ । त्यसो हुँदा राजपाले जे भन्छ, त्यही हुन्छ । अहिले प्रस्तुत गर्ने, जे हुन्छ त्यो स्विकार्छाैं भनेर राजपाले भन्छ भने सरकार तथा हाम्रो पार्टी तुरुन्तै निर्णयार्थ पेस गर्ने पक्षमा छ । होइन, दुई तिहाइको ग्यारेन्टी गरौं, अहिले राजनीतिक एजेन्डाका रूपमा जनतामा जाने अनि प्रदेश, संघको निर्वाचनअघि प्रस्तुत गर्ने भन्ने सहमति हुन्छ भने पनि ठिकै छ । सकेसम्म संशोधन गरेर अघि बढ्न हामी प्रतिबद्ध छौं ।