भारत भ्रमणका अपेक्षा

भारत भ्रमणका अपेक्षा

 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आगामी ७ भदौबाट आफ्नो चौथो कार्यकालको पहिलो विदेश भ्रमणका लागि भारत जाँदै छन् । प्रधानमन्त्रीले पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाटै गर्ने प्रचलनजस्तै भएको छ । बितेका १० वर्षमा नेपालले १० वटा सरकार पायो (जसमा खिलराज रेग्मीको अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्समेत समावेश छ) । नेपालका सात जना प्रधानमन्त्रीले भारतको औपचारिक यात्रा गरे । प्रधानमन्त्रीहरू भारत भ्रमणमा गएर केही न केही सम्झौता गरेर फर्किएका छन् । तर ती सम्झौता भने कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, केपी शर्मा ओलीसम्म भारत भ्रमणमा जाँदा केही नयाँ सम्झौता गरे भने केही पुराना सम्झौताहरू कार्यान्वयनमा फेरि सहमति गरेर फर्किए ।

१० वर्षयता नेपालका तर्फबाट प्रस्ताव गरिएका विषयमा सहमति जुटेको छैन । आफ्नो प्रस्तावमा नेपालले दरिलो अडान कायम राख्न नसक्दा सम्झौताहरू हुन सकेका छैनन् भने भएका सम्झौताहरूको कार्यान्वयनसमेत फितलो बन्दै गएको छ । नेपालले पटकपटक प्रस्ताव गर्दै आएको अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि थप तीन रुटको प्रस्ताव अझै अड्किरहेको छ । भैरहवा र पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्दै गर्दा थप रुट नेपाललाई आवश्यक पर्छ । यसमा सहमति जुट्न सकेको छैन । त्यस्तै सुपुर्दगी सन्धि, पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता, सीमा नक्सामा हस्ताक्षर, कालापानी र सुस्ता विवाद, पञ्चेश्वर परियोजनाको डीपीआर, एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकी निर्माण, कोसीमा उच्च बाँध निर्माणका विषय सबैजसो प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका एजेन्डा बने पनि सम्झौता हुन्न सकिरहेका छैनन् । सन् १९५० मा हस्ताक्षर भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धि पुनरावलोकन, अद्यावधिक र आधुनिक बनाउने सहमति भइसकेको छ ।

मैत्री सन्धि र अन्य द्विपक्षीय सम्झौतालाई परिवर्तित समय सुहाउँदो बनाउने सहमति पनि भएका छन् । त्यस्तै कोसी तटबन्ध भत्केर पीडित भएका नेपालीलाई भारतले क्षतिपूर्ति दिने सहमति भए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । सुनकोसी डाइभर्सन परियोजना र नौमुरे जलविद्युत् परियोजना अघि बढाउने सहमति भएको छ तर कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । १७ वर्षपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको भ्रमण गरे । यस भ्रमणमा पनि यिनै कुरामा सहमित भए, कार्यान्वयन भएका छैनन् । यतिबेला प्रधानमन्त्रीका रूपमा फेरि देउवा भारत जाँदै गर्दा यिनै मुद्दाहरू नेपालले उठाउने तयारी गर्नुले हाम्रो कार्यान्वयन क्षमतामा समेत प्रश्न उठाएको छ । हालसम्मका प्रधानमन्त्रीका भारत भ्रमणहरू खाली सम्झौता गर्न एवं सद्भाव र मित्रता कायम गर्नमै सीमित छन् । कार्यान्वयनका पाटोमा नगन्य उपलब्धि हासिल भएका छन् । यसपटक भने प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणले सम्झौताहरूको कार्यान्वयनका लागि ‘ब्रेक थ्रु’  गर्न सक्नुपर्छ ।