पूर्वाधार विकास बैंकसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था सार्वजनिक , विदेशी संस्थाले ८५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न सक्ने

राजधानी समाचारदाता / काठमाडांै

नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार पूर्वाधार विकास बैंकसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था–२०७४ सार्वजनिक गरेको छ । पूर्वाधार विकास बैंकका रूपमा स्थापना हुने बैंकको न्यूनतम चुक्ता पुँजी २० अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था यो नीतिले गरेको छ । स्थानीय लगानी मात्रै रहेर यस्तो बैंक बनाउने भएमा संस्थापक समूहले न्यूनतम ५१ प्रतिशतदेखि ७० प्रतिशत र सर्वसाधारण समूहको न्यूनतम ३० प्रतिशतदेखि ४९ प्रतिशत सेयर लगानी हुनुपर्नेछ । यसरी, स्थापना हुने बैंकले सर्वसाधारणका लागि छुट्याएको मध्ये आफ्ना कर्मचारीलाई शून्य दशमलव २ प्रतिशतसम्म सेयर छुट्याउन सक्नेछ ।

त्यस्तै, विदेशी साझेदारका रूपमा विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्थाको संयुत्त लगानीमा समेत यस्तो बैंक स्थापना हुन सक्नेछ । यसरी, स्थापना हुने बैंकमा विदेशी लगानीकर्ताले न्यूनतम २० प्रतिशतदेखि अधिकतम ८५ प्रतिशतसम्म सेयर लगानी गर्न सक्नेछ । ८५ प्रतिशतसम्म सेयर वैदेशिक लगानी हुने यस्तो बैंकले सर्वसाधारणलाई न्यूनतम १५ प्रतिशत सेयर छुट्याउनै पर्नेछ । त्यसैगरी, २० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी तर ५० प्रतिशतभन्दा कम वैदेशिक सेयर लगानी रहेको बैंकले सर्वसाधारणलाई कम्तिमा ३० प्रतिशत सेयर छुट्याउनैपर्ने भएको हो । सर्वसाधारणलाई ३० प्रतिशत सेयर छुट्याउँदा कर्मचारीलाई भने ३० प्रतिशतभित्रबाट नभई अलग्गै शून्य दसमलव २ प्रतिशतसम्म सेयर दिन सक्नेछ । विदेशी लगानीकर्ता र सर्वसाधारण समूहको सेयर छुट्याएपछि मात्र बाँकी रहने सेयर नेपाली संस्थापक समूहलाई छुट्याउन पाइने भएको हो ।

गैरआवासीय नेपाली नागरिकले बैंकमा लगानी गर्ने रकम नियमसंगत तरिकाले कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थामार्फत विप्रेषणको माध्यमबाट नेपाल भिœयाएको हुनुपर्नेछ । राष्ट्र बैंकले ३० दिनभित्र सैद्धान्तिक सहमति दिन सर्त तोकेर वा नतोकीकन निर्णय भने दिनेछ । सैद्धान्तिक सहमति भएको ३० दिनभित्र संस्थापकहरूले आफूले लगानी गर्न कबुल गरेको रकमको ४५ प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ । रकम जम्मा गर्दा एउटा वाणिज्य बैंकमा १ अर्बभन्दा बढी रकम जम्मा गर्न नपाइने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ

गैर–आवासीय नेपाली नागरिकले बैंकमा लगानी गर्ने रकम नियमसंगत तरिकाले कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थामार्फत् विप्रेषणको माध्यमबाट नेपाल भिœयाएको हुनुपर्नेछ । राष्ट्र बैंकले ३० दिनभित्र सैद्धान्तिक सहमति दिन सर्त तोकेर र नतोकेरै निर्णय भने दिनेछ । सैद्धान्तिक सहमति भएको ३० दिनभित्र संस्थापकहरूले आफूले लगानी गर्न कबुल गरेको रकमको ४५ प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ । रकम जम्मा गर्दा एउटा वाणिज्य बैंकमा १ अर्बभन्दा बढी रकम जम्मा गर्न नपाइने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

वाणिज्य बैंकहरू राष्ट्र बैंकले तोकेको मध्ये हुनुपर्नेछ । बैंकले ६ महिनाभित्र पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरण हुन कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ । यो अवधिमा बैंकले भौतिक पूर्वाधार पनि तयार गरी सक्नुपर्नेछ । एक कम्पनीले यसअघि नै पूर्वाधार विकास बैंकको अनुमति माग्दै राष्ट्र बैंकमा आवेदन दिएको थियो । नेपाल सरकारले पनि यस्तो कुनै बैंकमा १० प्रतिशत रकम लगानी गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।

हाल राष्ट्र बैंकमा पूर्वाधार विकास बैंकका लागि आवेदन दिएको संस्थामा व्यक्तिगत, संस्थागत लगानीकर्ता, उद्योगी व्यवसायीहरू रहेका छन् । केही वाणिज्य बैंकहरूले पनि लगानीमा साझेदारी गर्ने भएका छन् । व्यवसायीहरूमा विशाल समूह, आईएमई समूह, लक्की समूहलगायतले पनि यसअघिदेखि नै चासो देखाउँदै आएका थिए । नागरिक लगानी कोषलगायतका संस्थाहरू पनि पूर्वाधार विकास बैंक निर्माणमा सहभागी हुने तयारीमा रहेको खबर आएको छ । पूर्वाधार विकास बैंकले दीर्घकालीन लगानी गर्ने व्यवस्था रहेको भए पनि अवधि, लगानी क्षेत्रसम्बन्धी विस्तृत व्यवस्था भने नीति आएपछि अन्य निर्देशनहरूमा तोकिने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । यस बैंकको स्थापनाको उद्देश्य नै जलविद्युत्, ठूला पूर्वाधारमा लगानी गर्ने रहेको उनको भनाइ छ ।