प्लटिङ रोक्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश

काठमाडौं / रास– सर्वोच्च अदालतले कृषियोग्य जमिन प्लटिङ गर्न रोक लगाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । अधिवक्ता जगदीश आचार्यले दायर गरेको रिटमा प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको एकल इजलासले बिहीबार अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

२६ साउनमा भूमिसुधार मन्त्रालयले कृषियोग्य जमिनमा प्लटिङ र कित्ताकाट गरी घडेरीका रूपमा बिक्री गर्न रोक लगाएको हो । संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत सम्पत्तिको हकमा ‘प्रत्येक नागरिकलाई कानुनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

मन्त्रालयले भूमिसुधार ऐन २०२१ बमोजिम कृषियोग्य जमिन प्लटिङ गरेर घडेरीका रूपमा बिक्री वितरण वा कित्ताकाट गर्न नपाइने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रालयले कृषियोग्य जमिन कित्ता काट गरी घडेरीका रूपमा पास नगर्न मालपोत कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको थियो । अब सरकारबाट अनुमति लिएर वा नलिई कृषियोग्य जमिनलाई घडेरीका रूपमा कित्ताकाट गर्न र बिक्री वितरण गर्न नपाइने निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लागेको छ । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन हुनेछैन । अब कुनै पनि किसिमका जग्गा जग्गाधनीले वर्षमा एकपटक भन्दा बढी कित्ताकाट गर्न पनि नपाउने गरी गरिएको निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयनमा आउनेछैन ।