मन्त्रीले होइन नीतिले तार काटौं

मन्त्रीले होइन नीतिले तार काटौं

 

काठमाडौ उपत्यकामा जथाभावी झुण्डिएका तार सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत आफैंले काटेको दृष्य आइतबार दिनभर चर्चाको विषय बन्यो । सञ्चारमन्त्री बिजुलीको पोलमा चढेर तार काट्दै गरेको दृष्य हेरेर कतिपयले सञ्चारमन्त्रीको कार्यशैलीको प्रशंसा गरे । सस्तो लोकप्रियताका लागि मन्त्री बस्नेतले बिजुलीको पोलमा उभिएर ‘पोज’ दिएको टिप्पणी पनि भयो । यद्यपि मन्त्रीले पोलमा चढेर तार व्यवस्थित गरेको यो पनि पहिलो घटना भने होइन । यसअघि पनि एमालेका गोकर्ण विष्ट र माओवादीका जनार्दन शर्माले ऊर्जामन्त्री भएको बेला यसैगरी पोलमा चढेर बिजुलीको महसुल नतिनेहरूको लाइन काटेका थिए । मन्त्रीले लाइन काट्दैमा प्रणालीको विकास हुने भएका पक्कै सञ्चारमन्त्री बस्नेत बिजुलीको पोलमा चढ्नुपर्ने स्थिति आउने थिएन ।

समयमा बिजुलीको महसुल बुझाउनु, टेलिफोन, इन्टरनेट केबुल जोडेपछि मासिक शुल्क बुझाउनु उपभोक्ताको कर्तव्य हो भने सेवा प्रदायक कम्पनीले पनि आफूले उपलब्ध गराएको सेवालाई गुणस्तरीय बनाउन पहल गर्नुपर्छ । दुःखका कुरा नेपालमा केबुलको तार टिभीमा जोडिन्छ, प्रष्ट आउँदैन, इन्टरनेटको तार कम्युटरमा जोडिन्छ, नेटको गति रोकिन्छ । पटक–पटक आइपर्ने यस्ता असुविधाप्रति उपभोक्ता अभ्यस्त मात्रै भएका छैनन् । कतिपयलाई त बानी नै परि सक्यो । मन्त्रीले पोलमा चढेर तार काटेको दृष्य हेरेकै भरमा अब समस्याको समाधान हुन्छ भनेर सोच्नु पनि हतार नै हुन सक्छ । मन्त्रीको काम भनेको बाटोमा पाइप बिच्छ्याउन खाल्डो खन्ने वा लत्रिएको तार काट्न कैंची बोकेर बिजुलीको पोल चढ्ने होइन । काठमाडौंलगायत मोफसलका सहरमा टेलिफोन, केबुल वा अन्य कुनै तारहरू देख्न छाडेमा मात्रै मन्त्रीको सक्षमता झल्किन्छ । सडक किनारामा प्रायः बिजुलीको पोल राखिएको हुन्छ भने त्यही पोलमा टेलिफोन, केबुल र विभिन्न इन्टरनेट प्रदायक संस्थाले आफ्नो तार टाँगेका हुन्छन् । यस्ता तारहरूलाई व्यवस्थित गर्न दीर्घकालीन नीतिको जरुरत पर्छ । मन्त्रीस्तरबाट यसतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।

बिजुलीको पोलमा तार टाँगेवापत विद्युत प्राधिकरणलाई कति शुल्क तिर्नुपर्छ । कुनै पनि तार कति मिटरभन्दा माथि टाङ्नुपर्छ स्पष्ट लेखिएको छ । तर, टाङ्ने वा टाङ्नका लागि स्थान उपलब्ध गराउने निकायले कति व्यवस्थित भयो भन्ने विषयमा पटक्कै ध्यान दिने गरेको पाइँदैन । काठमाडौं महानगरपालिकालगायतका निकायका जिम्मेवार अधिकारीले तार व्यवस्थित नगर्नेलाई कार्वाही गर्ने हिम्मत गरेको भए राजधानीको दृष्य यति विरक्तलाग्दो देखिने थिएन । तारलाई व्यवस्थित जसले टाँगेको हो उसैले गर्नुपर्ने हो । व्यवस्थित नगर्नेलाई सरोकारवाला निकायले कार्वाही गरेको भए दौरा सुरुवालमा सजिएका मन्त्री स्वयं हातमा कैंची लिएर बिजुलीको पोल चढ्नुपर्ने थिएन । आशा गरौं, सञ्चारमन्त्री बस्नेतले फेरि हुने सञ्चारमन्त्रीलाई पुनः बिजुलीको पोलमा चढेर पोज दिनुपर्ने प्रथाको अन्त्य नीतिको तर्जुमा गर्नेछन् । र अव्यवस्थित तार टाँग्ने कार्बाहीको दायरामा परेको समाचार सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक हुने छ ।