मन्त्रिपरिषद् विस्तार

मन्त्रिपरिषद् विस्तार

 

राष्ट्रिय लज्जाप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सोमबार तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री गरी चार मन्त्री नियुक्त गरेपछि मन्त्रिपरिषद्को संख्या ५४ पुगेको छ । नेपालको इतिहासमा यो अहिलेसम्मकै जम्बो मन्त्रिमण्डल हो । मुलुकमा सुशासनको स्थिति अधोगति उन्मुख भएको बेला प्रधानमन्त्री देउवाले जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाएर जग हँसाएका मात्रै छैनन्, प्रजातन्त्रमा आस्था राख्ने र सुशासनमा विश्वास गर्ने ‘असल कांग्रेसजन’ को समेत चित्त दुखाएका छन् । प्रजातान्त्रिक सिद्धान्त बोकेको नेपाली कांगे्रसका लागि लज्जाको विषय बनेको छ, यो जम्बो मन्त्रिमण्डल । नेपाली कांगे्रसका पार्टी सभापतिसमेत रहेका देउवाको पछिल्लो निर्णयले केवल उनका विरोधी मात्रै होइन, समर्थकलाई समेत नैतिक संकट थपिदिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मिति तोकिएकाले १४ भदौदेखि नै आचारसंहिता लागू भइसकेको छ । नैतिकताको कुरा गर्ने हो भने खरदार, सुब्बा र पियनको सरुवा बढुवासमेत गर्न पाइँदैन । तर प्रधानमन्त्री देउवाले निर्वाचन आचारसंहिताको धज्जी उडाउँदै मन्त्रिमण्डल विस्तार गरे । देउवा तिनै व्यक्ति हुन्, जसले २० वर्षअघि ५२ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाएर ‘रेकर्ड ब्रेक’ गरेका थिए । २० वर्षपछि पुनः आफ्नै रेकर्ड ब्रेक गरे । प्रधानमन्त्री देउवाको आलोचना गर्नेहरूले जे भने पनि दुःखसाथ भन्नुपर्छ, सत्तासीन भएपछि देउवा राम्रो र नराम्रोबीच भेद छुट्याउन असमर्थ हुन्छन् । भ्रष्टाचार अभियोगमा मुछिएकालाई चुनावमा भाग लिन पाउनुपर्ने कानुन निर्माणका लागि दिलोज्यान दिएर लागेका देउवा थाकेपछि एकथरी ‘सज्जन कांग्रेस’ ले सोचेका थिए, अब देउवाले दाग लाग्ने काम गर्नेछैनन् । आयल निगम जग्गा खरिद प्रकरणमा मुछिएका दीपक बोहोरालाई मन्त्री बनाएर देउवाले आफ्नै चरित्रमा अर्को दाग थपे । इतिहास केलाउने हो भने सांसदलाई भन्सार छुटमा पजेरो किन्न दिएर दलीय भ्रष्टाचारको श्रीगणेश देउवाकै पहलमा सुरु भएको थियो । जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभा भंगदेखि राजा ज्ञानेन्द्रलाई सत्ताको चाबी बुझाएको आरोपसमेत उनलाई लाग्ने गरेको छ ।

नेपाली कांग्रेसका संस्थापक एवं सन्त नेता स्व. कृष्णप्रसाद भट्टराईले आफ्नो प्रधानमन्त्री कालमा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने चलन बसाए । आफूलाई भट्टराईको अनुयायी बताउने देउवा स्वयं मन्त्रीहरूको सम्पत्ति लुकाउने अभियानमा छन् । आउँदो १० र २१ मंसिरमा प्रदेश र संसद्को चुनाव मिति घोषणा भइसकेकाले अहिलेको मन्त्रिमण्डलको आयु भनेकै बढीमा तीन महिना हो । तीन महिनामा के त्यस्तो कीर्तिमान गर्नु छ र, देउवाले सिंगो कांग्रेस पार्टीकै मान मर्दन गर्ने काम गरे ? आफूलाई प्रजातन्त्रको हिमायती ठान्ने नेपाली कांग्रेसका नेता अहिले आफैंलाई प्रश्न गरिरहेका छन् । देउवालाई यतिबेला संविधान संशोधन विधेयक पारित गराउनुपर्ने बाध्यता त छ न सरकार ढल्ने भय । उनको प्राथमिकता निर्वाचन गराउने हो । निर्वाचन गराउन ठूलादेखि साना दल किन रिझाउनुपरेको हो । जम्बो मन्त्रिपरिषद्को औचित्य के हो भन्ने उनी आफैंले पुष्टि गरेनन् भने यो उनका लािग मात्र होइन, कांग्रेसकै लागि पनि घातक सावित हुनेछ । यस मन्त्रिपरिषद्को औचित्य जनताले पत्याउने गरी सार्वजनिक गरेर मात्र पुग्नेछैन, अब सुशासनविपरीत र भद्दा सरकारको अन्तिम अभ्यास यो भन्दा अघि बढ्नेछैन भन्ने प्रतिबद्धतासमेत देउवाले जनतामाझ गर्नुपर्नेछ ।