आईजीपी नियुक्ति प्रकरण , सिलवालको दाबी खारेज

टपेन्द्र कार्की  / काठमाडौं

सर्वोच्च अदालतले प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्ति विवादलाई टुंग्याउँदै प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) नवराज सिलवालले दायर गरेको रिटलाई खारेज गरेको छ । महानिरीक्षक नियुक्तिमा मागदाबी नपुगेको भन्दै डीआईजी सिलवालले सर्वोच्चमा हालेको रिट प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीसहितको बृहत्पूर्ण इजलासले मंगलबार खारेज गरेको हो ।

सरकारले आईजीपी नियुक्तिमा आफूमाथि अन्याय गरेको भन्दै डीआईजी सिलवालले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उनले कार्यसम्पादन र मूल्यांकनमा आफू पहिलो स्थानमा हुँदाहुँदै पहिला जयबहादुर चन्द र पछि प्रकाश अर्याललाई प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गरेर आफूमाथि अन्याय भएको जनाई सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली तथा न्यायाधीशहरू ओमप्रकाश मिश्र, केदारप्रसाद चालिसे, शारदाप्रसाद घिमिरे, मीरा खड्का, प्रकाशमानसिंह राउत र पुरुषोत्तम भण्डारीको बृहत् पूर्ण इजलासले कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा प्रकाश अर्याल नै नवराज सिलवालभन्दा अघि देखिएको ठहर गरेको छ ।

‘आर्थिक वर्ष २०६९÷७० देखि २०७२÷७३ सम्मको लोकसेवा आयोगसमेतबाट प्राप्त भएको सक्कलै कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारामसमेत खोलेर हेरी अंक गणना गर्दासमेत सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने प्रहरी नायब महानिरीक्षक प्रकाश अर्यालको अंक १५४.२०० र रिटनिवेदक प्रहरी नायब महानिरीक्षक नवराज सिलवालको अंक १५२.४६७ देखिन आएको छ,’ फैसलामा भनिएको छ ।

तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको इजलासले ८ चैतमा भएको पूर्ण पाठमा भने चार वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा कुल औसत अंक सबैभन्दा बढी नवराज सिलवालको र दोस्रोमा प्रकाश अर्याल रहेको उल्लेख गरेको थियो ।

सरकारले प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त प्रकाश अर्यालको नियुक्ति कानुनसम्मत देखिएकाले सिलवालको रिट अगाडि बढाउन आवश्यक नभएको समेत सर्वोच्चले ठहर गरेको छ ।  ‘प्रहरी नायब महानिरीक्षक प्रकाश अर्याललाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा गरेको बढुवा निर्णयमा संविधान कानुन तथा प्रहरी नियमावलीसमेतको कुनै त्रुटि नभएकाले मागबमोजिमको आदेश जारी गरी निवेदक प्रहरी नायब महानिरीक्षक नवराज सिलवाललाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा नियुक्ति दिनु भनी विपक्षीहरूको नाममा आदेश जारी गर्न मिल्ने आधार कारण नदेखिँदा निवेदनकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ,’ सो आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।

सिलवालका पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू हरिहर दाहाल, शम्भु थापा, बद्रीबहादुर कार्की, तुलसी भट्ट तथा अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई, दीपेन्द्र झालगायतले बहस गरेका थिए । सरकारका तर्फबाट तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले बहस गरेका थिए ।  ‘उपरोक्त आधार र प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ को कानुनी व्यवस्थासमेतलाई विचार गरी नेपाल सरकारले मिति २०७३ ÷१२÷२८ मा प्रहरी नायब महानिरीक्षक प्रकाश अर्याललाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा गरेको बढुवा निर्णयमा संविधान कानुन तथा प्रहरी नियमावलीसमेतको कुनै त्रुटि नभएकाले माग बमोजिमको आदेश जारी गरी निवेदक प्रहरी नायब महानिरीक्षक नवराज सिलवाललाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा नियुक्ति दिनु भनी विपक्षीको नाममा आदेश जारी गर्न मिल्ने आधार कारण नदेखिँदा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने देखिएन,’ सो आदेशमा भनिएको छ ।

सर्वोच्चले यसअघिको फैसलालाई समेत कोड गर्दै ‘यस अदालतबाट मिति २०७३÷१२÷८ मा भएको आदेशको प्रकरण नं. ३० मा उल्लिखित सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने निवेदक प्रहरी नायब महानिरीक्षक नवराज सिलवाल देखिएको भन्ने शब्द परे पनि के कसरी निजको नम्बर सबैभन्दा बढी हो भन्ने आधार र कारण उल्लेख भएको नदेखिएको र फैसलाको अन्तिम ठहर खण्डमा चार आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको आधारमा सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्नेलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा नियुक्त गर्नु भनी भएको परमादेशको आदेशलाई पालना गर्दै नेपाल सरकारले निवेदक समेतका सम्भाव्य उम्मेदवारहरूको चार आर्थिक वर्षको अंकसमेत गणना गरी सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने प्रहरी नायब महानिरीक्षक प्रकाश अर्याललाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा मिति २०७३÷१२÷२८ को नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार नियुक्त गरेको देखिन्छ,’ भन्ने समेत उल्लेख गरेको छ ।

फैसलालगत्तै राजीनामा

काठमाडौं / रास– प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) नवराज सिलवालले सेवाबाट राजीनामा दिएका छन् ।  प्रहरी सेवामा ३० वर्षे सेवा अवधि सकिन ६ महिना मात्र बाँकी रहँदा मंगलबार उनले राजीनामा दिएका हुन् ।

वरीयताको क्रमअनुसार आफूलाई आईजीपी हुनबाट वञ्चित गरेको भन्दै असन्तुष्ट रहेका उनले राजीनामा दिएका हुन् । आईजीपी नियुक्त नभएपछि उनी सर्वोच्च अदालत गएका थिए । सर्वोच्च अदालतले रिट खारेज गरेपछि उनले प्रहरी सेवाबाट हट्ने निर्णय गरेका हुन् ।

साढे २९ वर्ष लामो प्रहरी सेवामा रहेर संगठनलाई उचाइ दिने काम गरेका सिलवालले आफ्नो कामको सरकारले उचित मूल्यांकन नगरेका कारण प्रहरी सेवामा बसिरहन उचित नठानेका हुन् । ‘जीवनभर कानुनको परिपालना गरें, म कानुनको रक्षक हुँ,’ सिलवालले भने, ‘ममाथि योजनाबद्ध रूपमा आक्रमण भइरह्यो ।’