६ लाख ३७ हजार परिवार लाभग्राही सूचीमा

शिव दुवाडी / काठमाडौं

२०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि ६ लाख ३७ हजार ३ सय ८१ घर परिवार लाभग्राहीको सूचीमा परेका छन् । २८ भदौसम्मको तथ्यांकअनुसार राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले गरेको कुल ९ लाख ९६ हजार १ सय ६२ घर परिवारको सर्भेबाट हालसम्ममा ती लाभग्राही छनोटमा परेका हुन् ।

प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार लाभग्राही सूचीमा परेकामध्ये ६ लाख ३७ हजार ३ सय ८१ घर परिवारसँग अनुदान सम्झौता सम्पन्न भएको छ । लाभग्राही सूचीमा परेर पनि अनुदान सम्झौता हुन नसकेका अन्य परिवारसँग सम्झौताका लागि पहल भइरहेको प्राधिकरणले जनाएकोे छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुसालका अनुसार अनुदान सम्झौता सम्पन्न भएकामध्ये ६ लाख ६ हजार ९ सय ३४ घरपरिवारले पहिलो किस्ता, ७१ हजार २१ सय ४९ घर परिवारले दोस्रो किस्ता र ५ हजार ४ सय ३२ घरपरिवारले तेस्रो किस्ता रकम बुझेका छन् । पहिलो किस्ता तोकिएको मापदण्डअनुसार खर्च भएपछि दोस्रो र त्यसैअनुरूप तेस्रो किस्ता रकम पाउने प्रावधान छ ।

भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त व्यक्तिगत आवास पुनर्निर्माणका लागि निर्माणको प्रगतिका आधारमा दोस्रो र तेस्रो किस्ता वितरणलाई तीव्रता दिइने सरकारीको नीति छ । लाभग्राही सूचीमा नपरेका पीडितको गुनासो यथाशीघ्र सम्बोधन गरिने र त्यसका लागि छिट्टै आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने योजना पनि बनेको छ । यद्यपि यिनको कार्यान्वयन पक्ष भने कमजोर देखिएको छ ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई समेत प्रत्यक्ष सहभागी गराई पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिने सरकारको नीति

स्थानीय तहको निर्वाचन भइसकेको अवस्थामा अब स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई समेत प्रत्यक्ष सहभागी गराई उनीहरूको सहयोगमा पुनर्निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने नीति सरकारले लिएको छ । यसबाट पुनर्निर्माणले तीव्रता पाउने सरकारी अपेक्षा छ ।

सरकारले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भौतिक संरचना, पुराताŒिवक सम्पदा तथा सरकारी भवनहरूको पुनर्निर्माणलाई समेत उच्च प्राथमिकतामा राखेको जनाएको भए पनि ती क्षेत्रमा लक्ष्यअनुसार उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त पुराताŒिवक सम्पदाको पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकतासाथ अघि बढाइने सरकारी बजेटमा समेत उल्लेख छ । ‘यस्ता सम्पदाको पुनर्निर्माण सकेसम्म परम्परागत तथा स्थानीय सामग्री प्रयोग गरिनेछ,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ ।

पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिन र समयमा तोकिएको कार्य सम्पन्न गर्न मन्त्रालयले सक्दो सहयोग गर्ने अर्थ मन्त्रालयका सचिव शान्तराज सुवेदीले बताए । पुनर्निर्माण र नवनिर्माणलाई तीव्रता दिन स्थानीय तहमा आवश्यक प्राविधिकहरू परिचालन गरिने उनको भनाइ छ । पुनर्निर्माणको गति तीव पार्न सम्बन्धित स्थानीय तहलाई समेत संलग्न गराइने सचिव सुवेदीले बताए ।

सचिव सुवेदीका अनुसार पहिचान भइसकेका जोखिमयुक्त बस्तीलाई सुरक्षित स्थानान्तरण गरी एकीकृत बस्ती निर्माण गरिनेछ । यस्ता बस्तीमा खानेपानी, सडक, विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी, सरसफाइलगायतका आधारभूत पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ । भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त शैक्षिक तथा स्वास्थ्य संरचनाहरूको पुनर्निर्माण आगामी २ वर्षभित्र गरिनेछ । आगामी दिनमा जोखिम न्यूनीकरण गर्न भूकम्पप्रतिरोधी भौतिक पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि सरकारले स्रोत व्यवस्था गरिसकेकाले यी कामले अब तीव्रता पाउने जनाइएको छ । विनाशकारी भूकम्प गएको दुई वर्ष चार महिनाभन्दा बढी अवधि बितिसक्दा पनि भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण कार्य लक्ष्यको आधा पनि सुरु हुन सकेको छैन ।