नवलपरासी र रुकुमको कार्यालय आधाआधा गर्न निर्देशन

राजधानी समाचारदाता / काठमाडौं

सरकारले नवलपरासी र रुकुम जिल्ला विकास समितिको भवन र स्रोतसाधन आधाआधा बाँडेर अलगअलग जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय स्थापना गरी सञ्चालन गर्न सम्बन्धित जिल्लालाई निर्देशन दिएको छ ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार नवलपरासी र रुकुम जिल्ला विभाजित भएकोले सोहीअनुसार कार्यालयको भवन र स्रोतसाधन बाँडेर काम गर्न निर्देशन दिएको हो ।

रुकुम जिल्लाको पूर्वी भाग प्रदेश नम्बर ४ र पश्चिम भाग प्रदेश नम्बर ६ मा परेपछि रुकुम पूर्वी र रुकुम पश्चिमलाई भिन्नाभिन्नै जिल्ला समन्वय समिति कायम गरी सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएको हो ।

यसैगरी नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्व र नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिमलाई पनि अलगअलग गरी साबिक जिल्ला विकास समितिको भवन र स्रोतसाधन बाँडेर कार्यालय सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

सात प्रदेशको सीमांकन गर्दा नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्व प्रदेश नम्बर ४ र बर्दघाट सुस्ता पश्चिम प्रदेशन ५ मा परेको थियो ।सरकारले चारवटा जिल्ला समन्वय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेपछि मन्त्रालयले सोही बमोजिम साबिक जिल्ला विकास समितिको भवन र स्रोतसाधन आधाआधा बाँडेर काम गर्न निर्देशन दिइएको हो ।चारवटा जिल्ला समन्वय समिति गठन हुने भएपछि सरकारले चारवटै जिल्ला समन्वय समितिमा स्थानीय विकास अधिकारी पठाइसकेको छ ।