लुट्न सिकाउने नै राजस्व विभाग हो

लुट्न सिकाउने नै  राजस्व विभाग हो

 

पछिल्लो पटक आयल निगमका प्रमुख गोपाल खड्कालाई बर्खास्त गरेपछि आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डल चर्चाको शिखरमा छन् । त्यति मात्र नभएर बजार अनुगमनका क्रममा उनले अर्को चर्चासमेत बटुलेका छन् । चर्चामा रहेका उनै आपूर्तिमन्त्री मण्डलसँग  राजधानीकर्मी टेनिस रोकाले आगामी योजना, व्यावहारिक, कानुनी तथा नीतिगत विषयमा गरेको कुराकानी : 

शिवकुमार मण्डल
आपूर्तिमन्त्री

 

मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको सय दिन पार गरिसक्दा कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

कामको हिसाबले पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट छैन । किनकि गर्नुपर्ने काम धेरै छन् । विविध कारणले खोजेजस्तो काम हुन सकेको छैन । मन्त्रालयको विभिन्न संयन्त्र, त्यसको काम गर्ने प्रणालीले गर्दा पनि अल्झेका छौं । काम गर्न सक्ने खालको नियम कानुन नहुँदा पनि जनअपेक्षालाई पूरा गर्ने काम हुन सकेको छैन ।

मन्त्रालयमा केकस्ता समस्या पाउनुभयो ?

कर्मचारीको अभाव छ । सहसचिव, उपसचिव पद नै खाली छ । भएको कर्मचारी अनावश्यक रूपमा विदेश भ्रमण गइरहने गलत प्रवृत्ति छ । यसले राज्यको ठूलो रकम अनावश्यक खर्च भइरहेको छ । यस्ता अनुत्पादक कामले राज्यलाई हित गरेको छैन । यसैले कर्मचारीको व्यवस्थापन ठूलो चुनौती देखिएको छ ।

विदेश भ्रमण आवश्यक हो होइन, छुट्याउने दायित्व त तपाईंकै हो नि ?

अवश्य पनि । तर कहिलेकाहीँ मैले बुझ्दा बुझ्दै फुत्किएको पनि छ । कतिपय योजनाहरू बनिसकेका थिए । अबचाहिँ अनावश्यक भ्रमण सम्भव छैन । पूरै रोकिनेछ ।

कर्मचारी अभाव कसरी हुन गयो ?

राज्यको पुनःसंरचनापछि स्थानीय तहको निर्वाचन भएको छ । नयाँ संरचनाअन्तर्गत कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्दा अभाव देखिएको हो ।

कर्मचारीले कार्यसम्पादनमा ढिलासुस्ती गर्ने, अल्झाउने प्रवृत्ति त उस्तै रहेको गुनासो छ नि ?

ढिलासुस्ती मैले नै धेरै खेपेको छु । ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तन भयो । एउटा युगकै अन्त्य भएको छ । नयाँ युगको स्थापना भएको छ । नयाँ परिवेशमा गइसकेका छन् । स्वाभाविक रूपमा जनता नयाँ चिज, नयाँ प्रक्रिया चाहन्छन् । तर पुरानो राज्य संयन्त्रलाई हामीले बदल्न सकेनौं । काम गर्ने तरिका बदल्न सकेनौं । राजनीतिक परिवर्तन भए पनि जनता सन्तुष्ट छैनन् । म आफू मन्त्री भएर पनि महसुुस गरेको विषय यो हो ।

तपाईंले चाहिँ नीतिगत रूपमा सुधारका लागि के पहल गर्नुभयो ?

अहिले हामीसँग भएका कुरालाई नै सुधार गरेर लैजाने भन्ने पनि छ । पहिलो कुरा कानुनको अभावमा अनुगमनका पार्टहरू कमजोर छन् । उपभोक्ताहरू दिनदहाडै ठगिने विषयमा कानुन अभाव छ । तयार पारिएको मस्यौदाले अपेक्षाअनुसारको सुधार सम्भव छैन । त्यसैले नयाँ मस्यौदा बनाउने सोचमा छु । कामको पद्धतिलाई थप व्यवस्थित बनाउने योजना छ । सचिव आउनसाथ यसलाई तीव्रता दिइनेछ । मन्त्रालयले तत्काल सेवा दिनुपर्ने कुरालाई सहज बनाउने तथा अनावश्यक झन्झट पार्ने कुराहरूको अन्त्य गर्ने र सहज सरल तरिकाले सेवाग्राहीले सेवा प्रदान गर्न आवश्यक पहल भइरहेको छ ।

भएको संयन्त्र चलाउन नसकेर लोकप्रियताका लागि आफैं अनुगमनमा निस्किएको टिप्पणीलाई के भन्नुहुन्छ ?

अब पपुलारिटीका लागि मात्रै हो भने अनुगमन छाडिदिँदा हुन्छ । काम गर्दा पपुलारिटीका लागि भन्ने, काम गरेको जस नदेख्ने । यस्ता खालका कुराले त काम गर्ने मान्छेलाई निरुत्साहित गर्छ । राज्यलाई निरीह बनाउने काम हुन्छ । गलत तरिकाले लुट्नेहरू राज्यको कानुन कार्यान्वयन नहोस् । राज्यले कुनै पनि प्रकारका दण्डित गर्ने अवस्थामा नजाओस् भन्ने चाहन्छन् । त्यस्ता व्यक्तिहरूले भन्ने कुरा हो यो ।

राज्यका अनुगमन गर्ने संयन्त्रहरूलाई नै परिचालन गर्नुपर्ने होइन र ?

तपाईंले भनेको जस्तो पनि होइन । पाँच वर्षमा १७ हजार अनुगमन भएका छन् । १७ हजारलाई वर्षमा हिसाब गर्नुस् त कति हुन्छ ? अरू बेला अनुगमन नै नभएको होइन । जनताले महसुस गर्ने गरी काम हुन नसकेको पक्कै हो । जुन अहिले सुरुवात भइसकेको छ । त्यसका लागि धेरै कानुनी कुराको अभाव छ । यसले गर्दा यस्ता घटनाहरू दोहोरिने गरेका छन् । केही समयभित्रै कानुनको अभावलाई परिपूर्ति गर्न ऐन बनाउने गरी हामी अघि बढेका छौं ।

केकस्ता कानुन ल्याउँदै हुनुहुन्छ ?

न्यायिक निकायका रूपमा छुट्टै अदालत बनाउन खोजिएको छ । अन द स्पट अर्थात् अनुगमनकै क्रममा कारबाही गर्न सक्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ । अहिले कोही दोषी पक्राउ गरियो भने कालोबजारी ऐनअन्तर्गत मुद्दा चलाउनुपर्छ । अरू बाँकी बिलबिजक हेर्ने अर्को निकाय छ, मरेका खसीबोका समायो भने अनुगमन गर्ने कारबाही गर्ने निकाय अर्को छ, समितिले समातेमा कारबाही गर्ने अर्कै हुन्छ । औषधिअन्तर्गत हामीले पक्रेमा पनि कारबाही गर्ने निकाय अर्को हुन्छ । यसरी विभिन्न अनुगमनकारी निकाय छन् । यसमा एकीकृत कानुन अर्थात् अम्ब्रेला÷छाताजस्तो कानुनको आवश्यकता छ । त्यसलाई यति धेरै कार्यकारी बनाउनुपर्छ । कानुनी रूपमा प्रभावकारी बनाउनुपर्छ, त्यो अदालत पनि हुनसक्छ र पक्राउ गरी सकेपछि अनुसन्धान गर्ने र कारबाही गर्ने निकाय पनि त्यसलाई बनाउनुपर्छ, अहिले त्यस्तो खालको कानुनको आवश्यकता हो । र केही अगाडि पनि बढेको छ । तर अगाडि बढेकोमा म सन्तुष्ट छैन । त्यसमा केही कुरा थप्न जरुरी छ, त्यसमा थप गरेर पठाउने तयारी गरिरहेको छु ।

जनअपेक्षाअनुसारको काम हुनै सकेको छैन ।

व्यवस्था परिवर्तन भयो, कर्मचारीको प्रवृत्ति पुरानै रह्यो 

अहिलेको कानुनी व्यवस्थाले काम गर्न सकिन्न

बजार अनुगमनको क्रमम आर्थिक प्रलोभन आएकै हो ।

 

तपाईंका कुरा सुन्दा त मन्त्रालय भए पनि काम गर्न कानुन नभएको बुझिन्छ नि ?

केही कानुन छैन भन्ने त होइन । केही नभएको भए यो काम कसरी गर्थे र । तर, जति हुनुपर्ने हो, त्यति नभएको स्थिति हो ।

नीतिगत भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्न तपाईंले के गरिरहनु भएको छ ?

नीतिगत भ्रष्टाचारका कुरा रोकिने भनेको त अहिले हामीसँग जे अधिकार छ त्यो कानुनको दायराभित्र रहेर रोक्न सक्ने कुरा भयो । नीतिगत भए पनि व्यावहारिक भए पनि हामीसँग भएको कानुनी व्यवस्था जे छ, विद्यमान त्यो कानुनी व्यवस्थाभित्र रहेर हदैसम्म यसको नियन्त्रण र नियमन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तपाईंले आयल निगम प्रमुख हटाउनुभयो, त्यसले निक्कै चर्चासमेत पाएको छ । निगम प्रमुख हटाउनै पर्ने खास कारण केके हुन् ?

ओ हो, आजको दिनमा पनि यस्तो कुरा सोध्नुहुन्छ ? गोपाल खड्का र आयल निगमको कुरो त अहिलेसम्म सारा संसारले थाहा पाइसकेका
छन् । मिडियाले धेरैपटक लेखिसकेका छन् । सारा जनतालाई थाहा छ, उहाँले गरेको गलत कामबारे ।

अनि त्यति ठूलो संस्थामा एउटा गोपाल खड्का मात्र दोषी देखियो त ? अरूचाहिँ दोषी भेटिएनन् ?

पहिलो कुरो, गोली हान्नलाई कसैले आदेश दिन्छ भने गोली हान्नेलाई समात्छ कि आदेश दिनेलाई ? यहाँ गोली हान्न टिगर दबाएकालाई पक्राउ गरिएको हो । टिगर दबाउनेलाई अरू कसैले आदेश दिएको हो भने त पछि छानबिन हुन्छ । यो प्रक्रियाको विषय हो । कानुनसम्मत तरिकाले छानबिन गर्ने, कानुनी दायरामा ल्याउने काम त छँदै छ । पहिले त गलत गर्नेलाई नै समाउने हो । तर अरूलाई समाउने कुरो रोकिएको त होइन नि । जिम्मेवारी जो व्यक्ति हो त्यसबाट कारबाही सुरु भएको न हो । फेरि कारबाही गर्ने निकाय मन्त्रालय मात्र पनि होइन । अख्यितार छ, समिति छ, अदालत छ धेरै विषय छ नि । त्यो मन्त्रालयले मात्र सबै कुराको छिनोफानो गर्ने अधिकार भइदिएको भए म तपाईंहरूलाई यो यो विषय हो, यो यो दोषी हो भनेर देखाइदिन्थें । पक्राउ गरेर, थुनेर नै देखाइदिन्थें । इजलास चलाउने अधिकार मन्त्रालयलाई भइदिएको भए, तपाईंहरूले भनेको सबै जवाफ म गरेरै देखाइदिन्थें । इजलास चलाउने अधिकार मन्त्रालयलाई छैन । त्यसो हुँदा जसलाई दोषी देख्यो, मन्त्रालयले त्यसलाई कारबाही ग¥यो । अब क्रमिक रूपमा अन्य दोषी देखिएकालाई छानबिन हुँदै जान्छ ।

तर, मन्त्रालयले अख्तियारलाई कारबाहीका लागि लेखेर नै सिफारिस गर्न सक्थ्यो त्यो त गरेको देखिएन नि ?

अख्तियारमा त धेरै कुरा अघि गइसकेको छ नि, व्यवस्थापिका संसद्को लेखा समितिले भनि सक्यो, अर्थ समितिले भनि सक्यो, सुशासन समितिले भनिसकेको अवस्था छ । एउटै विषयलाई मन्त्रालयले भन्न पर्ने विषयजस्तो लाग्दैन, आवश्यक परेमा त्यो पनि भनिन्छ ।ठगीसम्बन्धी मुद्दामा पहिला १५ वर्षसम्म सजायको व्यवस्था थियो, अहिले घटाएर एक वर्षमा झारिएको छ, दोषीलाई मुक्ति दिने काम त मन्त्रालयबाटै हुँदोरहेछ त ?
यो कसको इन्ट्रेस्टमा गरिएको हो, त्यो एकदमै गलत गरिएको छ । त्यसो गर्नै हँुदैन थियो । दण्डित गर्ने व्यवस्था दोषी नै नभएपछि त्यसको के अर्थ भयो र । दोषीलाई समाउने तर कानुन नभएपछि के गर्ने भन्ने हुने नै भयो । चोर समाउने अधिकार भयो, तर दण्डित र सजाय गर्ने अधिकार नभएपछि यो कानुन फितलो छ । अहिले १५ वर्षको सजाय एक वर्षमा झार्ने गलत छ, कसको पालामा भयो, किन भयो । उसैले जान्ने कुरा भयो, यो मेरो पालामा भएको हैन ।

तपाईं यो अरूले गरेको गल्तीलाई सच्याउनुहुन्छ त ?

हामीले आफ्नै इजलासको माग गरिसक्यौं, उपभोक्ता इजलास मागिसक्यौं । आफ्नै अदालत मागिसक्यौं, छुट्टै व्यवस्था हुुनुपर्छ, अन द स्पट कारबाही हुनुपर्छ । यसको लाइसेन्स खारेज गर्नेसम्मको कानुन बनाउन लागिसक्यौं । इजलास नै तोकिसकेपछि त इजलासले त धेरे कुरा ल्याउँछ नि । अहिले हामीले माग गरेको विषय के हो भने जनता÷उपभोक्ताको हकअधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै इमानदार व्यवसायीलाई पनि व्यवस्थित बनाउन यसको छुट्टै निकाय चाहियो, इजलास चाहियो, ऐन चाहियो भनेका हौं ।

बजार अनुगमनमा निस्कँदा दबाब अनि आर्थिक अफर पनि खुबै आउँछ भन्ने सुनिन्छ । यस्तो अफर तपाईंलाई कत्तिको आएको छ ?

यो दबाब र अफर भन्ने कुराचाहिँ आम कुरा जस्तै हो । दबाब आयो, रिक्वेस्ट आयो, अनुरोध आयो, यस्ता धेरै कुरा आयो । तर आउने कुरा आउँदै गर्छ, मैले के गर्ने र के गरें भन्ने कुरा मुख्य हो । दबाब त थ्रेटको रूपमा कसैको आएन, थ्रेट नै गर्ने हैसियत त कसको पो होला र । तर अनुरोधचाहिँ थुप्रै आए । विभिन्न कुरा आए, ती कुरा भनेको तपसिलका विषय भए, मैले गर्ने कुरा छाडेको छैन ।

आर्थिक अफरचाहिँ कतिको आयो त तपाईलाई ?

अफर अब कसले ग¥यो गरेन भन्ने एउटा विषय हो । अफर त स्वाभाविक नै हो, आउँदो रहेछ । तर मलाई त्योसँग सरोकार नै भएन । त्यसको मलाई कुनै रुचि नै छैन । इन्ट्रेस्ट नराखेपछि सकिहाल्यो । अब इन्ट्रेस्ट भए खोजेर भएपनि मान्छेहरूले अफर ल्याउँथे होलान् । जुन कुराको रुची नै छैन भने दिएर के अर्थ भो । त्यसैले अफर आउने कुरा, दिने कुरा आमरूपमा चलिआएकै कुरा हो, यो नौलो प्रसंग हैन ।

दुगड ग्रुपको फ्रुटीमा कैफियत भेटिएको थियो, गोदाम शील गरिएको थियो, किन कारबाही केही पनि नभएको ?

यो म मन्त्री हुनुभन्दा पहिलाको विषय हो । अदालतमा मुद्दा चलिरहेको थाहा पाएको छु । यो अदालतमा छ, प्रक्रियामै छ । अदालतमा मुद्दा चलिरहेकाले यो विषय अदालतले के गर्छ अब हेर्ने कुरो रह्यो ।

तपाई आफै संलग्न भएको दरबारमार्गमा सयको मोजा २२ सय, २÷३ हजारको सामान २०÷३० हजारमा बिक्री गर्ने गरेको भेटाउनुभयो, यो कसरी हुँदोरहेछ ?
यसको धेरै कारण छ । अन्डर बिलिङको कुरा हुन्छ, न्यून बिजिकरणको कुरा हुन्छ । उनीहरूले चाहिँ एमआरपी लगाउन पनि नपाउने÷नलाउने, केही कुराहरूमा चाहिँ राज्यका मान्छेसँग मिलेर खुसी बनाउने न्यून बिजिकरण गरेर ल्याउने, अन्डर बिलिङ गर्ने काम हुन्छ । उनीहरूलाई थाहा हुन्छ, फलानो व्यापारीले यसरी लगेको छ भनेर अनि त्यसमा अनुगमन अनुसन्धान गर्न कहिल्यै नजाने पनि हुन्छ । यसो भएपछि त खुलेआम बिक्री गर्न सजिलो भइहाल्यो । उसलाई कुनै डर नै हुँदैन । मैले गलत गरे भने ममाथि राज्य छ, कानुन छ, छापा मारेमा अप्ठ्यारो पार्छ भन्ने नै उसलाई चिन्ता नै छैन । बजार अनुगमनका क्रममा यस्तो देखियो । २६ सय मूल्य पर्ने सामान २९ हजारमा बेच्ने गरेको पाइयो । हाम्रो नेपालका व्यवसायीहरू राज्य संयन्त्रभित्र जुन खालको अस्तव्यस्त देखियो । अनि जे गरे पनि हुने, जसो गरे पनि हुने भन्ने सोचका साथ उनीहरू अगाडि बढिरहेको भेटिएको छ ।

यस्ता विकृतिलाई सधैंका लागि अन्त्य गर्न के गर्नुपर्ला ?

यसका लागि ठूलै क्रान्ति चाहिन्छ । झिनामसिना प्रयासले सामान्य सुधारबाहेक केही हुने अवस्था तत्काल देखिँदैन ।

कस्तो क्रान्ति ?

अब सुरु हुन्छ ।

अलिक व्याख्या गरिदिनुस् त कस्तो हो त त्यो क्रान्ति ?

क्रान्ति किन चाहिएको छ भने हामी त आन्दोलनबाट इतिहास बोकेर आएको मान्छे हौं । हामीलाई धेरै कानुनको व्याख्याभन्दा पनि व्यावहारिक काम मन पर्छ । कानुन त कस्तो भने आँखै अगाडि हत्या गरिएको हुन्छ, अदालतमा पुगेपछि दोषी पनि निर्दोषी हो भनेर सर्लक्कै छुटाउने काम हुन्छ । अब अहिलेको यो अस्तव्यस्त रोक्न चाहिँ कम्तिमा अर्थ मन्त्रालयको राजस्व विभाग र आपूर्ति मन्त्रालयबीच नियमित संवाद हुन जरुरी छ ।

अहिले संवादहिनताको अवस्था हो र ?

सहयोग भएन । अहिले कर्मचारी त यो देशको राजाभन्दा पनि ठूलो भएको छ । उसलाई उसको मन्त्रीले केही नभन्ने अनि अरूले भनेको केही नमान्ने । आफूलाई राजाभन्दा ठूलो ठान्ने प्रवृत्ति हाबी छ । व्याख्याकर्ता उहीँ हो । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशभन्दा पनि भ्याट, करको अन्तिम व्याख्या आफै ठान्छ । उसलाई अंकुश लगाउने कुनै नीति नै छैन ।

राजस्वले तपाईलाई बजार व्यवस्थापनका क्रममा असहयोग गरेको हो ?

राजस्व विभाग सबैभन्दा फटाहा देखियो । राजस्व विभागमा रहने केही कर्मचारी यो देशका सबैभन्दा ठूला अपराधी देखिए । पहिलोपटक सबैभन्दा पहिला उनीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने देखेको छु । नत्र परिस्थिति ठीक ठाउँमा आउने सम्भावना छैन । सबै व्यापारीलाई चोर्न सिकाउने पनि तिनीहरू नै हुन् । लुट्न सिकाउने तिनीहरू नै हुन् । त्यसैले भन्सार कार्यालय, मालपोत कार्यालयका तल्लो तहका कर्मचारी पनि असामान्य देखिन्छन् । यसको मुख्य कारण नै राजस्व विभाग हो ।

यस्तो दर्दनाक अवस्थाको अन्त्य के गर्नुपर्ला ?

त्यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले एक्सन लिने पहिलो कुरा हो । र अर्को महŒवपूर्ण कुरा, ६÷६ महिनामा सरकार परिवर्तन गर्ने कुराले त्यसलाई हल गर्न सक्दैन । त्यसका निम्ति यो देशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था हुनुपर्छ । हाम्रो पार्टीले यही व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । जनताले एकपटक चुनेपछि कार्यकारी प्रमुख हुने र पाँच वर्ष शासन गर्न पाउने हो भने यसको व्यापक सुधार गर्न सकिन्छ । नत्र भने सुधार हुने छाँटकाँट देखिँदैन । अब हाम्रो दिन गन्न सुरु भइगयो, अब मन्त्री कति दिन बस्ने भनेर । अनि त्यो कर्मचारीले आफू अनुकूलको काम सुरु गरिहाल्छ । यही तरिकाले जनताले खोजेको परिवर्तन कसरी सम्भव हुन सक्छ ?
त्यसैले योभित्र ठूलै चुनौती छ । राजस्व कार्यालयमा यति धेरै फटाहाहरूको समूह छ, देशको सिंगो अर्थतन्त्र बिगार्ने जमात नै त्यहाँ छन् । अनि कसरी अर्थतन्त्रको स्तर वृद्धि हुन्छ ? नेपालको अर्थतन्त्र भनेको अहिलेसम्म रेमिट्यान्समा बाँचेको छ । त्यसमा पनि राजस्व विभागका कर्मचारीहरूले सबैभन्दा बढी लुटेका छन् । भ्याटमा उनीहरूले नै ठग्न सिकाएको छ, मिलेर लुट्ने अवसर दिएको छ । व्यापारीले त्यहीअनुसारको गरेको छ । व्यापारीले पनि सहज तरिकाले आफूले व्यापार गरौं भन्ने चाहन्छ । तर इमानदार व्यापारीको माल चाहिँ महिनौंसम्म झुलाईदिन्छ । त्यहाँ घुस नदिई सोझो व्यापारीले धरै पाउदैन, भएको स्थिति यस्तो छ ।

अनि दरबारमार्गका पसलको विषयमा कानुनी प्रक्रिया के हुँदैछ ?

त्यसको विषयमा हामीले प्रतिवेदन राजस्वलाई बुझाउँछौं । भ्याट कसरी लिएको छ, वस्तु कसरी लिएको छ, त्यो सबै विषय समेटेर प्रतिवेदन बुझाउँछौं । हाम्रो प्रतिवेदन कमजोर हुने छैन । आफूसहित बसेर केही विज्ञहरूलाई पनि राखेर प्रतिवेदन बनाउँछौं, कर्मचारीको भरमा मात्र यो प्रतिवेदन बन्दैन । मैले त गर्न सक्ने अधिकार त्यति न छ ।

अन्त्यमा, ट्याङकर र ग्यास वितरणमा देखिएको विकृति हटाउने बारेमा के कस्तो अध्ययन भइरहेको छ ?

हो, माफियाहरूले तय गरेको जुन तरिका छ, जति मन लाग्यो त्यति दिने । कुनै सिस्टम छैन, विधि छैन, कुनै पद्धति छैन, कुनै कानुनी आधार छैन । यहाँ त माफियाहरूका लागि मुखले बोल्यो त्यो नै कानुन जस्तो भएको छ । मुखले बोल्यो त्यो कार्यविधि जस्तो भएको छ । जे मन लाग्यो त्यही कार्यविधि अपनाइएको छ । यस्तो स्थितिको तत्काल अन्त्यका लागि हाम्रो तर्फबाट सकेको पहल भइरहेको छ । मैले मेरो तहबाट सकेको काम अवश्य गरेर देखाउँछु ।