न्याय माग्दै हिंसापीडित एमाले मुख्यालयमा

सुभाष साह / काठमाडौं

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई महिला पुनःस्थापना केन्द्र ओरेकले विभिन्न माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । देशभरमा विभिन्न खाले हिंसाबाट पीडित भई न्यायका लागि लामो समयदेखि पहल गरिरहेका सयौं महिलाको समस्या समाधानका लागि एमालेबाट पहल होस् भनी ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो ।

ओरेकका कार्यक्रम संयोजक सञ्जिता तिम्सिनाले हिंसा भएकै कारण हामी यो देशको नागरिक हौं भन्ने पहिचानसमेत स्थापित हुन सकेको नसकेकाले हाम्रो माग सम्बोधन गराउन एमालेलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको बताइन् ।

‘हामीले आफूमाथि भएको हिंसाविरुद्ध बोलेकै कारण हामी घरनिकाला हुनुपरेको छ, समाजबाट तिरस्कृत हुनुपरेको छ,’ तिम्सिनाले भनिन्, ‘त्यसैले हामी हिंसा सहने व्यक्ति घरनिकाला हुने होइन, हिंसा गर्ने व्यक्ति घरनिकाला हुनुपर्ने कानुनको निर्माण गरियोस् र सोहीअनुसार कार्यान्वयन गरियोस्, कार्यान्वयन नगर्नेहरूलाई कडा कानुनी कारबाही गर्ने कानुनको निर्माण गरियोस् ।’

हिंसापीडित भएकै कारण हाम्रा बालबालिकाको उच्च शिक्षासम्मको पहुँच कुण्ठित भएको छ जनाउँदै बच्चालाई लेखपढ गराउनकै लागि पनि हामीमध्ये धेरै जना निकै जोखिम खपेर हिंसापूर्ण घरमा बस्न बाध्य छौं, बिदेसिन तथा आत्मसम्मान गुमाएर काम गर्न बाध्य रहेको बताइएको छ ।

जघन्य अपराध तथा अन्यायलाई कानुनी रूपमा पुष्टि गर्ने प्रमाणहरू विभिन्न किसिमका हुन्छन् कुनै एक प्रमाण कमजोर भएकै कारण पीडकले उन्मुक्ति पाउने र पीडितमाथि अन्याय हुने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

वर्तमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार केवल कानुनी रूपमा एकल भएका महिलाहरूलाई मात्र सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायत अन्य सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था छ ।

तर धेरै महिलाहरू जो श्रीमान्सँग कानुनी रूपमा अलग भएका छैनौं तर हामी एकल हौ, श्रीमान् रक्सी खाएर उल्टै बोझका रूपमा हाम्रो जीवनमा छ, जीर्ण रोगी भएर हामीले सहयोग, उपचार गर्ने अवस्थामा छ भने यस्ता महिला पनि एकल हुन् ।

हामी धेरै महिलामाथि दाइजोका कारणले विभिन्न किसिमका हिंसाहरू भएका छन् । जिउँदै जलाइएका छन् । अंगभंग भएका छन । तर दाइजोजस्ता रुढीवादी परम्परामा आधारित हिंसा अन्त्यका लागि ठोस कानुनी व्यवस्था नभएका कारण न्याय पाउन नसकिएको उनीहरूले बताएका छन् ।